प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। बुधबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको मतदानमा उनले संसद्मा तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यबाट विश्वास प्राप्त गरेका हुन्। बिहान ११ बजेपछि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य दिएका थिए भने अन्य दलले दलीय रूपमा धारणा राखेका थिए।
फागुन २१ गते नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारमा रहेको कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो। समर्थन फिर्ता भएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्नका लागि एक सय ३८ मत आवश्यक पर्छ। बुधबारको मतदानमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक सय ५७ मत प्राप्त गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रसहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाले तटस्थमा मतदान गरेको थियो।
कुल दुई सय ६८ सांसदको उपस्थिति रहेकोमा विपक्षमा एक सय १० मत परेको थियो। विपक्षमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेका छन्।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको नयाँ संसद्बाट प्रधानमन्त्री दाहालले १४ महिनामा तीन पटक विश्वासको मत लिएका छन्। पहिलोपटक २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले २०७९ पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई स्वीकार गर्ने भएपछि २०७९ फागुन १२ गते एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर पुनःकांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए। त्यसपछि दोस्रोपटक २०७९ चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।
दोस्रो प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा कुल उपस्थित संख्या दुई सय ६२ थियो भने पक्षमा एक सय ७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्नेमा अर्थात् तटस्थमा एक मत परेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मत दिन्न भन्नेमा अर्थात् तटस्थमा मतदान गरेको थियो।
दोस्रोपटक माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मत दिएका थिए। रास्वपा सरकारमा नगए पनि स्थिरताका लागि भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने गरेको थिएन। तर, सरकारलाई दिएको समर्थन २०८० वैशाखमा भने फिर्ता गरेको थियो। पहिलो गठबन्धन भत्किएर कांग्रेससँग गठबन्धन हुन लागेपछि २०७९ माघ २२ मा नै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
देउवा बोलेनन्
प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो र दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा धारणा रोखेका थिए। तर, बुधबार तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा देउवाले धारणा राखेनन्। प्रायः संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रमुख दलका संसदीय दलका नेताले धारणा राख्ने परम्परा छ।
कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई धारणा राख्न पठाए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दोस्रोपटकको विश्वासको मत लिने दिन २०७९ चैत ६ गते धारणा राखेनन्। उनले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई बोल्न पठाएका थिए। तर, बुधबार भने अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै धारणा राखेका थिए।
कांग्रेसविरुद्धमा प्रधानमन्त्री र एमाले
संसद्मा मन्तव्य दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा भने जस्तो काम गर्न नसके आफू प्रधानमन्त्री भएको कुनै औचित्य नहुने बताए। उनले कांग्रेसले गठबन्धनलाई धोका दियो भन्ने कुराप्रति आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफूमाथि निजी आक्षेप लगाएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले होइन, कांग्रेसले पटक–पटक विश्वासघात गरेको उल्टै आरोप लगाए। चुनावको परिणामलगत्तै कांग्रेसले विश्वासघात गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘जुन गठबन्धनमा सामेल भएर मेरो नेतत्वको पार्टीले कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दल बनाउन मद्दत ग¥यो, त्यही दलसँग भएको सहमति तोड्ने खुलेआम धोका र विश्वासघात भएकाले एमालेलगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको थिएँ।’
कुनै समय राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्दा कांग्रेसकै नेताले ‘राजनेता’ भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समीकरण बदल्दा कसरी विश्वासघाती र धोकेबाज भएँ ?’ कांग्रेसले कांग्रेस र एमाले मिलेमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कांग्रेस नेताको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मिल्नुस्, दुवै मिलेर सरकार चलाउनुस्, माओवादी संविधानको रक्षाका लागि प्रतिपक्ष भएर भूमिका खेल्छ। मलाई मिलेर मार्न खोजेकै हो, म डाराउँछु भन्ने नठान्नुहोला।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हिजो सत्तापक्षमा रहेको र आज आफू रहेको भन्दै सँगै बसेर कुरा गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘म भन्न चाहन्छु, शेरबहादुरजीलाई। बसौं, कुरा गरौं न। प्रतिपक्षमा बस्दैमा कुरा नचल्ने भन्ने हुँदैन,’ ओलीको यो भनाइलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै दललाई मिलेर जान चुनौती दिएका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘परिवर्तन गर्ने प्रचण्डजी मुख्य हो, साथ दिने म पनि हो। दुई भाइलाई जस दिए पनि हुन्छ नि !’, विदेशीलाई होइन भन्दै आफ्नो भनाइ राखेका थिए। ‘मैले पुस १६ को राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका दिन गठबन्धनमा रमाएर मस्तले ‘इन्जोय’ गरिरहेको कांग्रेसको तलाउमा फ्याट्ट ढुंगा फ्याकेर किन तरंग ल्याउने त्यतापट्टी छैन भनेको थिएँ।
मैले तरंग ल्याउन चाहिनँ। तर, बुझ्न त कांग्रेसले बुझेको थियो होला !,’ ओलीले भने । उनले आफूलाई संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री दिने कांग्रेससँग सहमति भए पनि कांग्रेसले नै सहमति तोडेर उमेदवारी दिएर आफूलाई धोका दिएको बताए। अहिले चोखो कुरा गरेको भन्दै उनले विगतलाई सम्झन पनि आग्रह गरे।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधामन्त्री दाहाललाई मन्त्रीमण्डलको फेरवदल गर्ने कुरा गरेको तर, गठबन्धन नै फेरवदल गरिदिएको बताए। उनले जनमतको अपमान भएको पनि बताएका थिए।
संसद् बैठक बस्नुअघि समय लिएर बोल्दै कांग्रेसकी सुशिला थिङले उथलपुथल ल्याउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगिमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना गरिन्। उनले भनिन्, ‘उहाँले (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड)ले कसरी मन्त्रीहरू ल्याउनुभएछ भने सहकारी ठगीमा जोडिएका, पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन दिएर अनुसन्धानमा रहेकालाई गृहमन्त्रीमा ल्याउनुभएछ, साँच्चिकै उहाँले उथलपुथल गरेर ल्याउनु भएछ।’
यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईंहरू प्रधानमन्त्री नै बनाउने भन्दै जानुभएको थियो, मैले गृहमन्त्री बनाए। आफूले बनाउँदा सहकारी ठगीको कुरा नआउने मैले गर्दा आउने भन्ने हुँदैन।’
प्रकाशित: १ चैत्र २०८० ०७:५९ बिहीबार