प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। अघिल्लो सोमबार नेपाली कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाएका दाहालले आइतबार जसपाका दुई नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका हुन्। प्रतिनिधिसभामा १२ सांसद रहेको जसपा सरकारमा सहभागी भएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकार संसदीय अंक गणितका दृष्टिले मजबुत बनेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले १४ महिनामा १५औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार-पुनर्गठन र तेस्रो गठबन्धन गरेका छन्। जसपाका दुईजना मन्त्री थपिएपछि दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय बनेको छ। सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या पाँच पुगेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) यसअघि नै सहभागी भएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुन्।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन्। जसपाबाट नवलकिशोर साह सुडी पनि मन्त्री बनेका छन्। उनलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा यादवसहित चार उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेबाट रघुवीर महासेठ र रास्वपाबाट रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री छन्।
एमालेबाट महासेठसहित आठ, माओवादी केन्द्रबाट श्रेष्ठसहित पाँच, रास्वपाबाट लामिछानेसहित चार र जसपाबाट यादवसहित दुई मन्त्री छन्। त्यस्तै एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एस दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अझै ३ मन्त्री थपिन सक्छन्।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ र नेकपा एसका १० सांसद छन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १ सय ३८ सांसदको समर्थन भए पुग्छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलसँग अहिले १ सय ५४ सांसद छन्।
तर पटकपटक सत्ता गठबन्धन बदल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विगत हेर्दा आगत कस्तो होला भन्ने संशयमा साझेदार दलहरू छन्। सरकारमा सहभागी दलबीच एकअर्कामा आशंका र अविश्वास छ। यो आशंका हटाउने दाहाल निरन्तर छलफलमा छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारबाहिर रहेका दलहरूको पनि समर्थन जुटाउन सक्रिय छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मंंसिरमा भएपछि पुस १० गते दाहाल एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सरकारलाई पूर्णता दिँदानदिँदै दाहाल एमालेसहितको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससहितका दलसँग मिल्न पुगेका थिए। त्यसपछि एमाले दाहालसँग चिढिएको थियो।
अब तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनेक्रममा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई अझै आशंकाको दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन्। एमाले पनि दाहालले अब धोका दिँदैन्न् भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकेको निकट स्रोतको दाबी छ। सरकारमा सहभागी भए पनि जसपा प्रधानमन्त्रीसँग खुसी नभएको स्रोतको दाबी छ।
उपप्रधानमन्त्रीमा चौथो वरीयतामा परेपछि यादव बेखुस बनेका हुन्। जसपामा दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुन नहुने मत पनि छ। नेकपा एस दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी भए पनि उसले आफूलाई ‘कर्नरमा’ पारिएको महसुस गरेको छ। २०७९ पुस १० गते एमालेसहितका दलसँग गठबन्धन गर्दा पनि दाहालले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिएनन्।
त्यसबेला एमालेसहितको गठबन्धनमा नबसेको नेकपा एस कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। अहिले पनि एमालेसँग नयाँ गठबन्धन निर्माणपछि मात्र त्यसको जानकारी पाएका नेपाल दाहालसँग सन्तुष्ट छैनन्। एमालेसँग पार्टी एकता गर्नेगरी नेपाललाई मनाउने प्रयासमा नेताहरू छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई भेटेर सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसहितका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेस सत्ताच्युत भएको छ। कांग्रेस १४ महिनामा दोस्रो पटक विपक्षमा पुगेको छ। यसबाट कांग्रेस नेताहरू दाहालसँग क्रुद्ध छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रको आशंका र अविश्वासमा खेलेर कांग्रेसले आफूसहितको विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाउने भय पनि प्रधानमन्त्री दाहालमा छ।
पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेका माधवकुमार नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनले उक्त पदका लागि अघि सार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल निकट नेता मेटमणि चौधरीले दाहाल नेतृत्वको सरकार धेरै समय नटिक्ने घोषणा गरेका छन्।
यसले पनि सत्ता गठबन्धनभित्र आशंका र अविश्वासको खाडल रहेको बुझिन्छ। संघमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले सबै प्रदेशमा अनुकूल सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने भएकाले एमाले, माओवादी नेताहरू अन्य दललाई पनि समेट्ने प्रयासमा जुटेका छन्।
यसैबीच कांग्रेसका नेताले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर पार्टीलाई धोका दिएको बताएका छन्। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दाहाललाई भेटी पूर्वसहमतिबाट पछि हट्ने उनको निर्णयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
यसको मूल्य माओवादी र प्रधानमन्त्री दाहालले चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि कांग्रेस नेताहरूले दिएका छन्। राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन र सहमतिमा आफू राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेको बताउँदै पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमतिबाट दाहाल पछि हटेपछि पछुताउनुपरेको स्मरण गराएका थिए।
कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनमा युवराज शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। पूर्वसहमति कार्यान्वयन भएको भए पूर्वमहामन्त्री सिटौला अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्ष एमालेले लिने समझदारी बनेको छ। अहिले माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष छन्। संसद् सचिवालयले मंगलबार हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दिने कार्यसूची निकालेको छ। माओवादी केन्द्रले नारायण दाहाललाई राष्ट्रिसभा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० ०६:२६ सोमबार