नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाएपछि त्यसको असर संघीय सरकार र संसदमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि परेको छ। संघमा नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बने पनि कतिपय प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन कठिन हुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन दलका मन्त्रीहरूलाई हटाएर गत सोमबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट एकएक जनालाई राखेर चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए।
त्यसको दुई दिनपछि उनले बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। नयाँ गठबन्धनअनुसार अहिले सरकारमा चार दल सहभागी छन् र मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय छ।
नयाँ गठबन्धनको आठ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन। ऊ दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने जनाइएको छ। यसले संघमा दाहाल नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतमा देखिए पनि कतिपय प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन कठिन हुने देखिएको छ।
कुनै पनि प्रदेशमा कुनै दलको एकल बहुमत नभएकाले प्रदेशमा सरकार टिकाउने र भत्काउने खेल सुरु भएका छन्। माओवादीसहित पछिल्लो गठबन्धनमा सहभागी दलहरू प्रदेशहरूमा आफूअनकूल सरकार बनाउने प्रयासमा जुटेका छन्।
प्रदेशसभामा दलहरूको उपस्थिति हेर्दा कोसी, मधेस र कर्णालीमा सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्छ। बागमतीमा नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन कठिन छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउन कांग्रेस सक्रिय छ।
२०७९ पुस १० गते बनेको एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को गठबन्धनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल फागुनमा त्यो गठबन्धन छाडेर कांग्रेस, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहितसँग मिल्दा नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार गठन र पूर्णतामा सकस परेको थियो।
त्यसले संघीयताप्रति आमजनतामा वितृष्णा जगाएको थियो। प्रदेशहरूले गति लिन लागेका बेला फेरि केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेकाले सातै प्रदेश सरकार अलमल र धरमरमा परेका छन्।
नयाँ गठबन्धनका लागि सरकार बनाउन सबैभन्दा सहज कोसी प्रदेशमा देखिएको छ। १४ महिनामा त्यहाँ आधा दर्जन सरकार बनिसकेका छन्। त्यहाँ अहिले कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जुन नयाँ गठबन्धनसँग छ। त्यहाँ एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। एमाले र माओवादी मात्रैले पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। नयाँ गठबन्धनमा रहेका नेकपा एसका चार र जसपाका एक सांसद छन्।
तर संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई हटाउन पर्ने कि नपर्ने र हट्ने कि नहट्ने भन्ने अलमल देखिएको छ। उक्त धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। उनले विश्वासको मत नपाएको भए यसअघि नै कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने थियो।
कार्कीले विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार गठन र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सुरुदेखि नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ। कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बताउँदै आएका छन्। कोसी सरकारको विषयलाई लिएर तेस्रो पटक अदालत पुग्ने अवस्था देखिएको छ।
मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने सुनिश्चित छ। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। मधेसमा एमालेका २३, जसपाका १८, माओवादी केन्द्रका ९ र नेकपा एसका ७ गरी ५७ सांसद छन्।
मधेसमा अहिले जसपा नेतृत्वको सरकार छ। मधेस प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९ र स्वतन्त्र ३ सांसद छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका १÷१ सांसद छन्।
चालीस सदस्यीय कर्णाीली प्रदेशसभामा पनि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ। दुई दलकै स्पष्ट बहुमत भएकाले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेस मंगलबार बाहिरिएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कांग्रेसले फिर्ता लिइसकेको छ। त्यहाँ माओवादीका १३, एमालेका १० र नेकपा एसका एक सांसद छन्। कर्णालीमा कांग्रेसका १४ र राप्रपाका १ सांसद छन्।
बागमती प्रदेशमा नेकपा एस नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भए पनि नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुगेको छैन। माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेका छन्। उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, नेकपा एसका ७ सांसद छन्।
बागमतीमा बहुमतको सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर नयाँ गठबन्धनसँग ५५ सांसद मात्र छन्। बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।
गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ। यी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व जोगाउन कांग्रेस सत्रिय छ। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन्।
थप ४ सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार जोगाउने कसरतमा कांग्रेस छ। प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एसका एक सांसद छन्। गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका २ र नेसपाका १ सांसद छन्। त्यस्तै दीपक गुरुङ (मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छैन। कुल ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एसका १ सांसद छन्। बहुमतको सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग ४१ सांसद छन्। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिहेको कांग्रेसका २७, नाउपा र राप्रपाका ४÷४, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका ३-३ सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नयाँ गठबन्धनका लागि सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुगेको छैन। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, नाउपाका ७ र राप्रपा १ सांसद छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नेकपा एसका ४ सांसद छन्। यो प्रदेशमा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। नयाँ गठबन्धनमा अर्को दल नजोडिँदासम्म नयाँ सरकार बनाउन गाह्रो छ।
सुदूरपश्चिममा नाउपालाई केन्द्रीय गठबन्धनमा जोडेर प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने एमाले र माओवादीको तयारी छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रबार नाउपा संसदीय दलका नेता धनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री, इन्द्र गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र खुशीराम चौधरीलाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
तर पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छन्। उनले नयाँ गठबन्धनसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुन चाहेकी छन्।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०८० ०६:२६ आइतबार