केन्द्रीय राजनीतिमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएसँगै प्रदेश तहको राजनीतिमा समेत हलचल सुरु भएको छ। केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदलको रस्साकस्सीलाई बढाएको छ।
यति मात्रै हैन, प्रदेश सरकारहरु भित्र शक्ति प्रदर्शन उच्च बनेको छ। यसै क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार भित्र पनि एकले अर्कोमाथि शक्ति देखाउने होड सुरु भइसकेको छ।
कांग्रेसले नेतृत्व गरेको यो प्रदेशमा माओवादीका मन्त्रीहरु बर्खास्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादीबाट मन्त्री बनेका धनबहादुर मास्की र कृष्णा केसीलाई बुधबार मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिए।
मास्की अर्थमन्त्री थिए भने केसी खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री थिइन्। बुधबार यी दुई मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी खोस्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारलाई माओवादी विहीनताको अवस्थामा पुर्याएका छन्। यी दुई मन्त्रीले सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री चौधरीले उनीहरूको मन्त्रालय आफैले राखेका छन्।
आफ्ना मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेपछि चिढिएको माओवादी केन्द्रले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। केन्द्रमा निर्माण भएको नयाँ गठबन्धनको मर्म अनुरुप कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएर माओवादीले सरकार इतर भूमिका प्रस्तुत गरिदिएको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा र प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत चौधरीले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएका छन्।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। यो प्रदेशसभामा कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्या ८६ हो। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एक सांसद निलम्बन भएपछि अहिले एक प्रदेश सदस्य संख्या घटेको छ।
राप्रपाबाट निर्वाचित जानकीप्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि उनलाई केही दिन अघि मात्रै प्रदेशसभाले सांसद पदबाट निलम्बन गरेको छ। ११ प्रदेशसभा सदस्य संख्या रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्षमा अब ४२ सांसद मात्रै कायम भएको छ।
अहिले कायम ८६ सांसद संख्या रहेको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद कायम हुनुपर्छ। माओवादीका ११ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको विपक्षमा ४४ मत पुगेको छ। एमालेका २९, माओवादीका ११, राप्रपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद सरकारको विपक्षी छन्।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको समर्थनमा कांग्रेसका २७,जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्तीका ४, लोसपाका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १, जनमत पार्टीका ३ र एक स्वतन्त्र सांसद मात्रै अहिले सम्म कायम छन्।
त्यसमा पनि केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनमा साना दलहरू जोडिने सम्भावना उच्च रहेकाले पनि वर्तमान सरकार नजोगिने खतरा बढी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएपछि प्रदेश सरकारलाई थप संकट पर्ने छ। यो दलबाट संसद्मा रहेका एक सांसदको मत प्रदेश सरकारको खिलाफमा उभिने छ। यसो हुँदा सरकारको पक्षमा ४१ मत मात्रै कायम हुने छ।
जसपाका ३ सांसदहरुले समेत साथ छोड्ने परिस्थिति बनेको खण्डमा वर्तमान सरकार थप कमजोर बन्ने छ। जसपाको ३ मत घटेको खण्डमा सरकारको समर्थनमा ३८मत मात्रै हुने छ। यसै गरी जनमत पार्टीपनि गठबन्धनमा समाहित हुने परिस्थिति बनेको खण्डमा वर्तमान सरकारको विपक्षमा थप ३ मत जुट्ने छ।
यसो हुँदा प्रदेश सरकारको पक्षमा ३५ मत मात्रै कायम हुने छ। यसै गरी ४ सांसद संख्या रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय लिएपछि यो मत वर्तमान सरकारको पक्षमा कायम रहने सम्भावना देखिएको छ।
तर माओवादी बाहेक सरकारलाई समर्थन कायम रहेको कुल मतलाई रोक्न सकेको खण्डमा र राप्रपालाई आफ्नो साथमा लिन सके मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कायम रहने देखिन्छ। माओवादी र नेकपा एस बाहेक हाल समर्थनमा रहेको कुल मतलाई जोगाउँदै राप्रपाका ३ सांसदलाई समर्थनमा ल्याउन सके मात्रै सरकारको पक्षमा ४४ मतकायम हुने छ। यो स्पष्ट बहुमत हो।
‘अहिले कायम रहेको सांसद संख्या यथावतै रहने परिस्थिति बन्यो भने र राप्रपालाई पनि समर्थनमा ल्याउन सकिएको अवस्थामा वर्तमान सरकार बहुमतमा हुने छ,’ मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘केन्द्रमा कांग्रेसको यो खालको टिम निर्माण हुन सकेको खण्डमा यहाँको सरकार यथावत् रहने छ।’
यता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्र भने वर्तमान सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार निर्माण हुनेमा ढुक्क छ। आफूले समर्थन फिर्ता लिँदा मात्रै वर्तमान सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै माओवादी प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत चौधरीले गठबन्धनमा जोडिएको जसपाले पनि समर्थन फिर्ता लिने अवस्था बन्ने र सरकार थप अल्पमतमा पुग्ने दाबी गरे।
‘माओवादीले मात्रै समर्थन फिर्ता लिँदा पनि यो सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ,’ चौधरीले भने ‘त्यसकालागि गठबन्धनमा जोडिएको अर्को दल जसपापनि सरकारसँग रहने छैन, यो अवस्थामा सरकारलाई थप संकट पर्छ।’
उनले अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने भन्ने विषय बाहेक अरु कुनै उपाय नभएको समेत बताए।
‘विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री जी पुग्नु भयो भने यो सरकार थप २९ दिन बढी चल्ने भयो,’ उनले भने ‘तर अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो सहजै खोलिदिए उहाँको नैतिकता देखिन्थ्यो।’
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० १८:५३ बुधबार