नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बीच वाम गठबन्धन बनाउने सहमति भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिवास कोटेश्वरमा मंगलबार साँझ भएको तीन दलको बैठकमा मुलुकमा अतिवादीहरू बढेको र धर्मका नाममा मुलुकलाई बर्बाद पार्न खोजिएकाले त्यसलाई परास्त गर्न वाम गठबन्धन बनाउने सहमति भएको हो। नेताहरू २०८४ सालको निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाउन सहमत भएका छन्।  

मुलुकमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि वार्ताका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालनिवास पुगेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि नेपालनिवास पुगेका थिए। माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि नेकपा एसलाई त्यसमा सहभागी हुन औपचारिक प्रस्ताव राख्न ओली र दाहालसहितका नेता नेपालनिवास गएका हुन्। 

नेताहरूबीच अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको माग वाम गठबन्धन भएको विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि वाम गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न उनीहरू सहमत भएका हुन्। छलफलका क्रममा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुनेतर्फ संकेत गर्दै यही विषयले विगतमा आफूहरूलाई टाढा बनाएको र अब पनि त्यस्तो अवस्था नदोहोरिएला भन्न नसकिने बताएका थिए।

नेपालको आशय मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुने थियो । केही दिनअघिसम्म आफूलाई गाली गर्दै आएका ओलीले मंगलबार सहकार्यको प्रस्ताव राखेपछि एकछिन त नेपाल अलमलमा परेका थिए। संवादका क्रममा विगत सम्झिएर ओली–नेपाल दुवै भावुक बनेका थिए। ‘वाम गठबन्धन बनाउने विषयमा तीन नेता सहमत हुनुभएको छ। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा भने नेकपा एसले सचिवालयको बैठक बसेर निर्णय गर्छु भनेको छ,’ भेटमा सहभागी एक नेताले भने। 

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओलीले नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुन नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई औपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्तावलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न बुधबार नेकपा एसको बैठक बस्ने भएको छ।  

भेटमा ओली, दाहाल, नेपाल विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाललगायत सहभागी थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले नेता नेपालबाट सकारात्मक जवाफ आएको बताए। ‘माधवजीको स्वास्थ्य बुझ्न र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न आएका थियौं। यही क्रममा देशको परिस्थितिबारे चर्चा चल्नु स्वाभाविक नै हो।’ नेकपा एस नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे ओलीले भने, ‘एफर्मेटिभ (सकारात्मक)।’ यस्तै भेटमा सहभागी एमाले महासचिव पोखरेलले आफूहरूले गठबन्धनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दा नेपालले पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिने जवाफ दिएको बताए। उनले नयाँ गठबन्धनमा सहमत सबै पक्षलाई समेट्न आफूहरूले पहलकदमी लिएको र यसैक्रममा नेपाललाई पनि अनुरोध गरेको बताए।  

नेकपा एसका महासचिव भुसालले पनि संवाद सकारात्मक भएको बताए। ‘संवाद सकारात्मक भएको छ, पार्टी बैठक बसेर निर्णय गर्छौं,’ उनले भने। नेपाल निकट स्रोतका अनुसार दुई घण्टासम्म भएको संवादमा ओलीले ‘अब तीनजना नेता नमिली सुखै छैन, अब मिलेर सँगै जाऔं’ भनेका थिए। ‘ओलीले पहिलो पटक तीनजना नेता मिलौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।  

स्रोतका अनुसार नेपालले मिल्ने विषय व्यवहारमा देखिनुपर्छ, नीतिगत रूपमा मिल्नुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा कसरी मिलेर अघि बढ्ने भनेर स्पष्ट खाका बनाएपछि मिल्न कठिन नहुने बताएका थिए। ‘तपार्इंहरूलाई मन लाग्दा गठबन्धन गर्ने, मन नलाग्दा तोड्ने कुराले जनतामा थप निराशा बढाउँछ, अबको गन्तव्य के हो भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर कुरा गरौं,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। ओलीले सबै मार्गचित्र बनाउन एमाले तयार रहेको बताएका थिए।  

संवादका क्रममा नेता नेपाल केही आक्रोशित भएका थिए। उनको आक्रोश ओलीसँगभन्दा पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग थियो। ‘अघिल्लो पटक पनि बालकोट सुटुक्क पुग्ने र अहिले पनि थाहै नदिई यसरी प्रस्तुत हुने’ दाहालप्रति लक्षित गर्दै उनले ‘यस्तो भइरहने हो भने विश्वास गर्ने आधार नै समाप्त हुने’ बताएका थिए। 

जवाफमा दाहालले गोप्य रूपमै काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेकाले यस्तो भएको बताएका थिए। ‘अलि गोप्य रूपमै काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसको विषय जो तपाईंलाई पनि थाहा छ,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने। संवादमा सहभागी दोस्रो तहका नेताहरूले तीनजना नेताबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  

जनचाहना...

तर ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्री भए। प्रतिनिधिसभा पनि पुनस्र्थापित भयो।

जनादेश एकातिर तर संवैधानिक व्यवस्था अर्कोतिर हुँदा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन। संवैधानिक व्यवस्था र सीमाअनुसार २०७९ मा फेरि तीनै तहको निर्वाचन गरायो। निर्वाचनमा सरकारमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलले गठबन्धन गरे। जनचाहना र संविधान रक्षाका लागि भन्दै उनीहरूले मत मागे। 

उनीहरूको चाहनाअनुसारकै परिणाम नआए पनि जनताले गठबन्धनलाई स्वीकार गरे। तर चुनाव सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्रीको लडाइँमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन छाडे। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने। निर्वाचनमा गठबन्धनप्रति व्यक्त जनमत खण्डित हुन पुग्यो।  

दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिनदेखि त्यो गठबन्धनमा टकराव सुरु भयो। नयाँ गठबन्धन छाडेर दाहाल फेरि कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनमा पुगे। दुई महिनामै गठबन्धन तोडेर कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनमा फर्केका दाहालले ११ महिनामा फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका छन्। 

अहिले उनले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नयाँ सत्ता गठबन्धन गरेका छन्। यसबाट दाहालको कुर्सी जोगिएको छ, नयाँ मन्त्री पनि आएका छन्। तर यसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउने अपेक्षा नगरिएको सर्वसाधारण बताउँछन्।  

संघमा भएको सत्ता गठबन्धन बदलीको असर प्रदेशसम्म परेको छ। संघमा गठबन्धन परिर्वतन हुँदा विगतमा जस्तै प्रदेश सरकारहरू धरमराएका छन्। दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको १४ महिना प्रदेश र संघको सरकार गठनमै अधिकांश समय बिताएका दलहरूले फेरि केही समय यसैमा अभ्यास गर्ने देखिएको छ। यस्तो संकेत मंगलबार बसेको नयाँ गठबन्धनको बैठकले गरेको छ। चार दलीय गठबन्धनमा सहभागी दलले आआफ्नो स्वार्थअनुकूल मन्त्रालय दाबी गर्न थालेका छन्। यसले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दाहाललाई थप समय लाग्ने देखिएको छ र प्रदेशमा पनि केन्द्रको गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउनै समस्या पर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।  

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले दलहरूले सत्ताका लागि गरेको खिचातानीले जनताको अपमान भएको आरोप लगाएका छन्। ‘वाम एकता तोड्नु, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्नु, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु, कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु, चुनावमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार एमालेसँग बनाउनु अनि फेरि त्यो सरकार ढाल्नु र कांग्रेसतिरै फर्किनु, अहिले फेरि कांग्रेस फालेर एमालेलाई सरकारमा ल्याउनु, यी सबै कार्यले जनमतको चरम अपमान गरेका छन्,’ पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।  

२०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्ने दाहालले २६८ मत पाए। विपक्षमा दुई मत मात्र परेको थियो। त्यसको एक महिनाका हाराहारीमा दाहाल फेरि कांग्रेससहितका दलको गठबन्धनमा फर्किए। 

उनले पुस १० को सहमति तोडेपछि एमालेसहितका दलले समर्थन फिर्तासहित सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका दाहालको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत पर्‍यो। दाहालले सोमबार कांग्रेसहित दलका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाएर एमालेसहितसँग नयाँ गठबन्धन गरेका छन्।  विपक्षमा बस्ने कांग्रेस निर्णयसँगै दाहालले अबको एक महिनाभित्र फेरि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० ०७:१२ बुधबार