सत्तारूढ दलहरूबीच बढ्दै गएको तिक्तता मन्त्रिपरिषद् बैठकमै देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद हुन थालेको हो।
गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयको कार्य प्रगतिमा प्रश्न उठाउँदै सचिवहरूकै अगाडि मन्त्री फेर्ने बताएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमै असन्तुष्टि जनाए। उनले त्यतिबेला मन्त्रीहरूको कामकारबाहीप्रति प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए।
महतले मन्त्रिपरिषद्को समग्र नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले सबै मन्त्रीको कार्यप्रगतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू जसअपजसको भागीदार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यप्रगतिमा मन्त्रीको कमजोरी भए त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हिस्सा कति भनेर पनि उनले प्रश्न उठाएका थिए।
गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच पनि विवाद भइसकेको छ। गृहमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सो विवाद भएको थियो। त्यसपछि पुसमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग अर्थमन्त्री डा. महतको भनाभन भयो।
पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीहरूबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको विषयमा भनाभन भएको थियो। यस्ता भनाभनले गर्दा गठबन्धन दलहरूमा खटपट सुरु भएको देखिन्छ।
बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएर बर्खास्त गर्ने र त्यस मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले दाबी गर्ने रणनीति लिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले तत्काल मन्त्री फिर्ता नगर्ने जनाइसकेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुई उपप्रधानमन्त्रीबीच भनाभन भएको थियो। सो बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच ‘बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदन’का विषयमा भनाभन भएको थियो। रक्षामन्त्रीसमेत रहेका खड्काले गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठसँग बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सबै मन्त्रीले हेर्न पाउनुपर्ने बताएपछि भनाभन सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ।
‘रक्षामन्त्रीले हामी सबैले प्रतिवेदन पढ्न पाउनुपर्ने भन्नुभयो। गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको बताउँदै सबैले पढ्नुनपर्ने बताउनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूबीच केहीबेर भनाभन भयो,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो भनाभन नभएको जिकिर गरे। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो कुनै भनाभन भएको छैन। प्रसंग नै उठेको छैन भने छलफल त झन् परको विषय भयो। बैठक उठ्ने बेलामा उहाँ (रक्षामन्त्री) ले घटनाबारे सोध्नुभयो, मैले जवाफ दिएको हुँ। यसमा खटपट चल्यो, भनाभन भयो भन्ने कुरा झुटो हो,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने।
तर त्यही बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीका अनुसार खड्काले ‘यस्तो घटना सबैलाई पर्न सक्ने र त्यसबारे सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने’ भन्दै प्रतिवेदन पढ्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए तर गृहमन्त्रीले त्यस्तो गर्नु आवश्यक नभएको भनेर टारेका थिए।
बालकुमारी घटनाबारे सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले गत शुक्रबार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै श्रेष्ठले आयोगले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी मिहिनेतपूर्वक निकालेको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रतिवेदनमा यातायातमन्त्री ज्वाला पनि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालिएको भनेर प्रचार गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही समय छलफल चलेपछि रक्षामन्त्री खड्काले बटुवालाई कारबाही गर्ने विषय कहाँ लेखिएको छ भन्दै प्रतिवेदन मागेका थिए। त्यहाँ नदिने हो भने जनस्तरमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा रक्षामन्त्री खड्काले जोड दिए।
‘क्याबिनेट मन्त्रीले पढ्न नपाउने कस्तो प्रतिवेदन लेख्नुभयो त!’ गृहमन्त्री लक्षित रक्षामन्त्रीको भनाइ उद्धृत् गर्दै स्रोतले भन्यो। सोही प्रचारका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायत अन्य विपक्षी दलहरूले आइतबार प्रतिनिधिसभामै मन्त्री ज्वालालाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा अछाम चौरपाटीका वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबुका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनाको जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र राय, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले पुस १६ गते जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष तथा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोगले पुस २० गते काम थालेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आयोगले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितपरिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिससहित १६ जनाको बयान लिएको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं अन्यसमेत गरी २९ जनाको बयान गरेको जनाइएको छ।
इपिएस कोरिया शाखा बालकुमारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २१ नम्बर गण दक्षिणकाली ललितपुर र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट प्रतिवेदनहरू लिइएको, घटनास्थलबाट बरामद भएका भौतिक सबुदहरूको परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय परिचालन कक्ष एवं प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट प्रहरी सञ्चारको विवरण तथा सिसिटिभी फुटेज लिइएकोलगायत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेकपा एसले बालकुमारी घटनालाई अवैध रूपमा बाँडिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छानबिन प्रकरणसँग पनि जोडेर हेरेको छ। यातायातमन्त्री ज्वालाको निर्देशनमा लाइसेन्स छानबिन गरिएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण भट्टराई पनि मुछिएका छन्। भट्टराई यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएको बेलामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बालकुमारी घटनाको छानबिनमा उनै भट्टराईसमेत मुछिएपछि स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीलाई दोषी देखाइएको नेकपा एसको भनाइ छ। नेकपा एसका कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठले तत्कालै मन्त्री ज्वालले राजीनामा नदिने बताए। उनका अनुसार त्यहाँ भौतिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा थिएन।
‘उहाँको आदेशले गोली चलेको होइन। बैठकबाट निस्किएर सिंहदरबार जानुअघि मन्त्रीले आफ्नो पिएसओलाई सोध्नुभएको छ। पिएसओले कन्ट्रोललाई सोध्दा सबै ठीक छ भनेपछि गाडी अगाडि बढेको हो,’ उनले भने, ‘तर बाटोमा निस्कँदा भिड देखेपछि मन्त्री फर्किनुभयो र प्रदर्शनकारीले गाडी जलाइदिए।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० ०८:०४ मंगलबार