कोशी प्रदेश सरकार र कोशी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षबिच वार्ता सुरु भएको छ। आज दिउँसो चार बजेदेखि वार्ता सुरु भएको हो।
सरकारले वार्ताका लागि माघ १२ गते औपचारिक पत्र पठाएको थियो। सरकारले औपचारिक पत्र पठाएपछि आन्दोलनरत पक्षले माघ २४ गते सरकारसँग वार्ता गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरेर पहिचानको आधारमापुनःनामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै ‘प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ ले कोश नामको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको छ।
माघ ६ गते बसेको मत्रीपरिषद्को बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जगेवुको संयोजकत्वमा पर्यटन वन वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेति सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्य वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
वार्तामा सरकारी पक्षबाट वार्ता समितिका संयोजकसहित तीनै जनाको उपस्थिति रहेको छ। यस्तै पहिचान पक्षधरतर्फ ९ जना मात्रै सहभागी रहेका छन्। दुई जना काठमाण्डौंबाट आउने क्रममा रहेको पहिचान पक्षधरका तर्फमा सहभागी अर्जुन जम्नेली राईले जानकारी दिए।
पहिचान पक्षधरका तर्फबाट गठित वार्ता समितिमा पहिचान सहितको प्रदेश न. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरातयाक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक), नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बु सङ्घ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई लगायत रहेका छन्।
प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधरले कोशी नाम विरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए।
प्रकाशित: २५ माघ २०८० १६:५८ बिहीबार