उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्य लुट्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा आतंकित भए केही फरक नपर्ने बताएका छन्।
पोखरामा शनिबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले राज्य लुट्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा कोही आतंकित भए केही फरक नपर्ने बताएका हुन्।
भ्रष्टाचारीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सधैँ हजुर तपाईँहरू लुटिराख्नुस्, हामी सहयोग गरिराख्छौँ भन्ने पक्षमा सरकार छैन। देश बरबाद हुँदै जाओस्, भ्रष्टाचारपनि बढ्दै जाओस्, त्यसको निम्ति हामी पनि सेवा गर्न पाउँ भनेर रातो कार्पेट बिछ्याउने पक्षमा हामी छैनौं।’
उनले अब राज्य लुट्न हुँदैन रहेछ भन्ने सबैलाई चेत खुल्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारी, जालसाजी र ठगी गर्ने, संगठित अपराध गर्नेलाई दृढतापूर्वक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने तर कानूनविरुद्ध गएर कसैलाई कारबाही गर्ने वा डाम्ने काम भने नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।
उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई दबाबका आधारमा छाड्ने काम सरकारले नगर्ने अडान राखे। समृद्धिका लागि सुशासनलाई कायम गर्नु अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै त्यसलाई बुझेर नै सरकारले सुशासनको अभियान चालेको उनको भनाइ थियो।
भ्रष्टाचारका फाइलहरु निरन्तर खोलिने बताउँदै उनले भने, ‘ जनताको अपेक्षा फटाफट होस् भन्ने छ। त्यसो गर्न त हामीसँग त्यति धेरै जनशक्ति छैन, तथ्य र प्रमाण खोज्न समय पनि लाग्छ।’
कसैले फलना पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भनेकै आधारमा तथ्य र प्रमाण नभेटिएसम्म कसैलाई कारबाही गर्न नसकिने उनको प्रष्टोक्ती छ। ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाँदा राजनीतिक सौदाबाजी गरिँदैन, उनले भन्छन् ‘विधिसम्मत जाँदाखेरी राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा वा अरु कुनै अवाञ्छित चलखेलका आधारमा सरकारले कुनैमा सम्झौता गर्दैन।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका दुई नाकाहरु कोरला र त्रिवेणी नाकामा सुरक्षा थ्रेट नरहेको बताए। तर त्यहाँ व्यवस्थापनको भने समस्या रहेको उनको भनाई छ।
उनले दुवै ठाउँको नाकालाई व्यवस्थित गर्न नेपालतर्फ संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसमा सरकारको ध्यान रहने बताए।
उनले गण्डकी प्रदेशमा अन्य प्रदेशमा रहेका सुरक्षा चुनौतिहरुजस्तै गण्डकीमा पनि संविधान मान्दिन भन्ने, संविधान उलंघन गर्छु भन्ने, राजतन्त्र स्थापित गर्छु भन्ने, संविधान फेरेर धार्मिक राज्य बनाउँछु भन्ने विविध प्रवृत्तिका तत्वहरुले एउटा वा अर्को अराजक गतिविधि नै गण्डकीकोपनि सुरक्षा चुनौती रहेको बताए।
त्यस्तै, सहकारी ठगी हुँदा जनतामा आक्रोश पैदा भएको तथा मिटरव्याजी पीडितमा देखिएको आक्रोश अझै पनि रहेकाले यी पनि सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको गोष्ठीले निष्कर्ष निकाल्ने उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २० माघ २०८० १४:५४ शनिबार