यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको विषयमा छानवीन गर्ने महानिर्दैशक उद्धव रिजाललाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ। भौतिक योजना तथा यातायात सचिव केशव शर्माले महानिर्दैशक रिजाललाई नागरिक दैनिकमा प्रकाशन भएको समाचारको विषयलाई लिएर स्पष्टिकरण सोधेका हुन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी भएका २८ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रको नम्बर मात्रै उल्लेख गरिएको र ती सवारी चालक अनुमति पत्र जुनसुकैअवस्था जारी हुनसक्ने पछिल्लो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो।
‘भ्रष्टाचार नियतले २८ हजार लाइसेन्स बिनाविवरण दर्ता’, शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि सो समाचार के कति कारणले बाहिर आएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएको विभाग स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार सचिव शर्माले तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र लेखेका हुन्। ‘महानिर्दैशकलाई स्पष्टिकरण सोधिएको रहेछ स्पष्टिकरण सोधिएको विषयमा मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई जानकारी छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सचिव शर्माले महानिर्दैशक रिजाललाई स्पष्टिकरण सोधेपछि मन्त्री प्रकाश ज्वाललाई जानकारी गराएका थिए।
सोमबार विहान नागरिक दैनिकमा भविष्यमा कुनै पनि बेला जो कोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको समाचार प्रकासित भएको थियो। सो समाचारमा २०७२सालदेखि हालसम्म महानिर्दैशकको समयमा कतिकति लाइसेन्सको नम्बर मात्रै इन्ट्री भयो भन्ने विवरण उल्लेख छ।
सचिव शर्मासँग महानिर्दैशक रिजालले विभागका भएका केही कर्मचारीका कारण लाइसेन्स वितरणमा अवरोध भएको र छानवीन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उनीहरुको संलग्न भएको देखिएकाले ती कर्मचारीलाई सरुवा गरी काममा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। तर शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका दुई आयुक्तको नाम लिदै ती कर्मचारीको सरुवा गर्न नसकिने जनाएका थिए। सो सम्बन्धी समाचार पनि नागरिक दैनिकले प्रकाशन गरेको थियो।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम प्रणालीमा शंकाास्पद रूपमा भण्डारण भएका तथ्याङकहरूको छानविन गर्न गठित समितिले बनेपछि नै मन्त्रालयका सचिव महानिर्दैशक रिजालसँग चिढिएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० दिइएको थियो।
सो विषयमा अहिले सो सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलेथप अनुसन्धान गरिरहेको छ। एक लाख दुई हजार थान लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई हिरासतमै लाइसेन्स उपलब्ध गराएको पाइएको थियो।
उनै रिजालले अवैध जारी भएको विषयमा छानवीन गरी त्यसको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइसकेका छन्। हाल अख्तियारले छानवीन गरिरहेको छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०८० ०६:०८ बिहीबार