लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री धनबहादुर मास्की र सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी प्रदेश राजधानी (सहर तथा पूर्वाधार) निर्माणका लागि तयार पारिएको गुरुयोजना लिएर काठमाडौँ पुगे। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवीराज पोख्रेल र राजधानी क्षेत्रका राप्ती गाउँपालिका तथा गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित गुरुयोजना बोकेर काठमाडौँ पुगेको यो टोलीले उक्त गुरुयोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझायो।
गुरुयोजना अनुसार राजधानी निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने र यसका लागि ऋण माग्ने बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष यो टोलीले स्वीकृत माग गर्यो। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि ऋण स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरे। ‘हामीले राजधानीको मास्टर प्लान प्रधानमन्त्री ज्यूलाई दियौँ र उहाँहरूसँग ऋण या अनुदानको स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्यौँ,’प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले भने प्रधानमन्त्री ज्यूबाट पनि सकारात्मक कुरा भएको छ , उहाँको प्रतिक्रियाबाट हामी निकै आशावादी भएका छौँ।‘
तर ऋण मागको स्वीकृतिका लागि गुरुयोजना बोकेर प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष पुगेको यो टोलीको यो काम भने हचुवामा भएको छ। जबकी ऋण स्वीकृतिका लागि माग गर्ने एजेण्डा प्रदेश सरकारको बन्नु पर्छ। गुरुयोजना बुझाएर ऋणका लागि स्वीकृति माग गरिएको विषय प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मले पनि थाहा पाएनन्। जबकी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी ४ दिन देखि काठमाडौँमै थिए। ‘ऋणका लागि स्वीकृति माग गर्न गुरुयोजना बोकेर जाने काम हचुवामा गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीको सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘सरकारले ऋणका लागि स्वीकृति माग गर्नु पर्ने विषय बारे मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहा छैन, जबकी मुख्यमन्त्री ४ दिन देखि काठमाडौँमा रहनु भएको थियो।’
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित राजधानी क्षेत्रका दुई गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बोकेर ऋण मागका लागि स्वीकृत माग्न गएका दुई मन्त्रीले मुख्य मन्त्री सहित सरकारका अन्य कुनै पनि मन्त्रीसँग समन्वय गरेका छैनन्। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले गुरुयोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रति आश्चर्य प्रकट गरे। ‘यो त सरकारले आफ्नो ऐजेण्डा बनाएर ऋण मागका लागि स्वीकृति माग्ने कुरा होलानि,’ मन्त्री पाण्डेले भने ‘उहाँहरूले कसरी गुरुयोजना बुझाउनु भयो, मलाई त केही थाहा छैन, म अर्थमन्त्रीसँग बसेरै यो विषयमा कुरा गर्छु।’
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी समेतले पनि राजधानी निर्माणका लागि ऋण मागको स्वीकृतिका लागि माग गरिएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। जबकी राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम हेर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो। ‘उहाँहरु प्रधानमन्त्री समक्ष के माग्न जानु भएको हो? मलाई थाहा भएन,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘सरकारले ऋण माग्ने कुरा त सीमित केही व्यक्तिले मागेर नहुने होला नि, उहाँहरूले कसरी यो काम गर्नु भयो ?मलाई केही थाहा भएन।’ उनले यो विषयमा मुख्यमन्त्री समेतलाई थाहा नहुनुहचुवाको कदमका रूपमा अर्थ्याए। ‘मुख्यमन्त्री सम्मलाई त यो विषयको जानकारी हुनुपर्ने हो नि,’ उनले भने ‘ऋणको मागका लागि स्वीकृति पाएर ऋण आईहालेपनि तिर्ने त सरकारले होला नि, यो विषयमा त सरकारको आधिकारिक निर्णय नै हुनुपर्ने हो नि।’ उनले अहिले सम्म मन्त्री परिषदमा ऋण सहयोग माग गर्ने विषयमा कुनै छलफल समेत नभएको बताए। ‘म मन्त्री भए देखि ऋण माग गर्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग स्वीकृति माग गर्ने भन्ने विषय मन्त्री परिषदमा उठेकै छैन,’ उनले भने ‘सरकारले निर्णय गरेर थालिनु पर्ने प्रक्रियालाई व्यक्ति विशेषले अगाडी बढाउँदा कसरी सम्भव हुन्छ र?’
प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई ऋण खोजीका लागि अनुमति दिन्छ। तत्कालीन लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले यो अनुमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो। तर यो अनुमति दिईएपनि ऋण मागको स्वीकृतिका लागि भने सरकारको एजेण्डा बन्नु पर्ने तत्कालीन गिरी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले बताए। सरकारले निर्णय गरी मुख्यमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेर यसको खालको अनुरोध गरिनु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीको सहभागिता बिनै गरिएको यो कदम हल्का भएको उनले टिप्पणी गरे। ‘सरकारले ऋण मागका लागि स्वीकृति माग्ने निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेर यो खालको अनुरोध गरिनु पर्ने होनि,’ चौधरीले भने ‘तर सरकारमा सरसल्लाह बिना, अझ मुख्यमन्त्री बिनै प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेर गुरुयोजना बुझाउनु र ऋण मागका लागि स्वीकृति माग्नु भनेको त हावा कुरा भयो।’
ऋण मागका लागि स्वीकृति माग गर्दा सरकार प्रमुख अर्थात् मुख्यमन्त्री पूर्ण रूपमा सहमत हुनुपर्छ। यससँगै ऋण लिएपछि लिइएको ऋण तिर्न मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। ‘सरकारको प्रमुखले ऋण मागका लागि स्वीकृति दिनु पर्यो, प्रदेश सरकारले तिर्छ भनेर सहमति गर्नु पर्यो नि,’ सांसद चौधरीले भने ‘तर मुख्यमन्त्रीलाई थाहै नदिएर केही सीमित मन्त्रीहरू मात्रै डेलिगेसन गएर कसले ऋण दिन्छ? अनि मुख्यमन्त्री सहमत नभए प्रदेश सरकारले कसरी ऋण तिर्छ ? डेलिगेसनमा गएकाहरूले ऋण तिर्ने? यसर्थ प्रक्रिया नबुझेर हचुवामा यसरी निर्णय गरिनु हुँदैन।’ माओवादीबाट मन्त्री बनेका अर्थमन्त्री मास्की र सहरी विकास मन्त्री केसीको यो कदमले सरकारको गुरुयोजना नभई माओवादीको गुरुयोजना बुझाएको भन्न सकिने चौधरीले बताए। ‘त्यो गुरुयोजना माओवादीको होला,सरकारको गुरुयोजना भएको भए त मुख्यमन्त्री सहित ऋण मागको स्वीकृति लिन जानु पर्ने हो,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने। यो डेलिगेसनमा जानका लागि सांसद चौधरीलाई समेत काठमाडौँ जानका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर चौधरीले यो हचुवाको कदम हुने भन्दै आफू नजाने निर्णय लिएका थिए। ‘मुख्यमन्त्री सहित डेलिगेसन जाने निर्णय भएको भए र त्यो बेला मलाई जाम भनेको भए म जान्थेँ,’ चौधरीले भने ‘मुख्यमन्त्री नहुने अनि नहुने काममा किन जानु? भनेर म चाहिँ गएन।’
यता प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणकाप्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले भने मुख्यमन्त्री सहित सरकारका अन्य मन्त्रीहरूलाई यसबारे थाहा नभएको भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए। ‘अर्थमन्त्री र सहरी विकास मन्त्री सहभागी हुँदाखेरी मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री ज्यूहरूलाई पनि थाहा भयो होला नि,’ उनले भने ‘उहाँहरूका बिचमा समन्वय भए नभएको विषयमा मलाई थाहा चाहिँ भएन।’ त्यसो त, पोख्रेलले माओवादीबाट मन्त्री बनेका मास्की र केसीले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंगैका पार्टीगत भेटघाटको समय मिलाएको र त्यही क्रममा गुरुयोजना हस्तान्तरण गरेर ऋण मागको स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिएको बताए। ‘उहाँ(मन्त्री ज्यू) हरुको पार्टीगत भेटघाटको कार्यक्रम रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यही बेला गुरुयोजना पनि बुझाऔँ भन्नु भयो र यसरी बुझाइएको हो।’ उनले अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणलाई ऋण मागका लागि स्रोत खोज्न दिएको अनुमतिका आधारमा गुरुयोजना बुझाइएको बताए। उसो भए अब मुख्यमन्त्रीको सहमति बिना नै ऋण माग्न पाइन्छ त? भन्ने प्रश्नमा पोख्रेलले भने ‘हैन,मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने छलफलबाट सम्झौता भएपछि मात्रै यसले मूर्त रूप पाउने हो।’ उनले मुख्यमन्त्रीसंगै ऋण मागको स्वीकृति लिन फेरी अर्को पटक जानु पर्ने बताए।
प्रकाशित: १७ माघ २०८० १३:१८ बुधबार