राजनीति

दरबार हत्याकाण्ड: के दाहाल-ओली पुनः अनुसन्धान चाहन्छन् ?

राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली एक ठाउँमा उभिएका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्डबारे राजनीतिक झेल गरी भ्रम फैलाएको बताएपछि ओली–दाहालले एकसाथ पुनः छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले तेजाबपीडित मुस्कान खातुनको कथामा आधारित चलचित्र ‘नमेटिने घाउ’को शुभमुहूर्तमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा दरबार हत्याकाण्ड भयानक षड्यन्त्र भएको बताउँदै तत्कालीन छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

उनले हत्याको प्लट पहिला नै तयार पारिएको बताएका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यस वर्ष एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्ने र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने एउटा जमातलाई थप उत्तेजित पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ओलीले बेलाबखत ‘काउन्टर’ दिँदै आएका छन्।

पछिल्लो पटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक रूपमै राजनीतिक जालझेल भएको बताएका थिए। ‘राजनीतिक जालझेल गरी धेरै नेपालीको मनमा भ्रमको बादल बनाई नकारात्मक भावना फैलाइएको थियो। हामी र हाम्रो परिवारमाथि घातक प्रहार पनि गरेका थिए,’ दरबार हत्याकाण्डबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वीरगन्जको कार्यक्रममा भनेका थिए।

त्यही क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहेकोमा २०५८ सालमा जघन्य र अकल्पनीय दरबार हत्याकाण्ड भएको बताएका थिए।

सबैभन्दा धेरै सुरक्षा घेरामा रहेको राजाको वंशविनाश हुनु आधुनिक समयको भयानक षड्यन्त्र भएको बताउँदै उनले दरबार हत्याकाण्डको प्लट पहिल्यैदेखि तयार पारेर राखिएको र सुटिङ हुनेबित्तिकै रिलिज भएको दाबी गरेका थिए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरगन्ज पुगेर दरबार हत्याकाण्डपछि राजनीतिक जालझेल गरी नेपालीको मनमा भ्रमको बादल बनाई नकारात्मक भावना फैलाइएको बताएपछि दरबार हत्याकाण्डबारे ओली र दाहालले आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको सिमरामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका थिए। ‘२०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए।

ओलीले दरबार हत्याकाण्डबारे नयाँ कथा बनाइएको भन्दै राजा ल्याउन चाहनेहरूलाई ललकार्दै आएका छन्। ‘यहाँ (काठमाडौंमा) दरबार हत्याकाण्ड भइनसक्दै दीपेन्द्रले प्रेमकहानीका कारण परिवारकै हत्या गर्‍यो भनेर विश्वभर भ्रम बाँडिएको थियो। त्यो एउटा भयानक षड्यन्त्र थियो। त्यो षड्यन्त्रले तत्कालीन राजा, रानी, युवराज, अधिराजकुमार र अधिराजकुमारीसहित वीरेन्द्रको परिवार नै सकियो, वंश नै नासियो। वीरेन्द्र र रानीसहित सबै छोराछोरी मारिइसकेपछि त्यही बेला नै राजतन्त्र समाप्त भयो,’ ओलीले भने

 राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरूका विरुद्धमा एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरू पनि खनिएका छन्। उनीहरूले राजसंस्था आउन नसक्ने भन्दै राजावादीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफसमेत दिन थालिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले व्यवस्थाविरोधी अभिव्यक्तिविरुद्ध परिचालन हुन निर्देशन नै दिइसकेका छन्।  

फागुनदेखि राजसंस्था फर्काउने गरी राप्रपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। साथै विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गरी राजसंस्था फर्काउने निर्णायक आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेपछि ओली-दाहालले सार्वजनिक रूपमै त्यसका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन्।

गत पुसमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टी बैठकबाटै फागुनदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गराएका थिए। उनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति गठन गरिएको छ। सो समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू छन्।

त्यस्तै पार्टीका संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समिति, प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रचार तथा प्रसार समिति गठन गरिएको छ। यही आधारमा पनि राप्रपाका केही नेताले राजसंस्था फर्कने दाबी गर्दैै आएका छन्।

त्यसका अतिरिक्त मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्ने र फागुनबाट राजा फर्काउने आन्दोलन सफल हुने दाबी गर्दै आएका छन्। उनले पूर्वराजासँग भेटघाट गरेको तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा राखेर आन्दोलनको संकेत गरेका छन्।

गठबन्धन सरकारमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि राजा फर्काउने कुरा दिवास्वप्न जस्तै भएको बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १७ माघ २०८० ०१:२४ बुधबार

दरबार हत्याकाण्ड पुनः अनुसन्धान पुष्पकमल दाहाल केपी शर्मा ओली छानबिन