संसद्मा पूर्वसांसद मञ्चको भूमिका बढ्दै गएको छ। संघसंस्था खोल्ने नियम प्रयोग गरी खोलिएको पूर्वसांसद मञ्चले नियमावलीमा संसद्को वैधानिक अधिकारको व्यवस्था राख्न दबाब दिइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा सो दबाब दिए पनि सांसद मञ्चले राय परामर्श दिनसक्ने मात्र व्यवस्था प्रयोग गरिएको थियो तर राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदा बनाउने क्रममा प्रतिनिधिसभाको भन्दा बढी अधिकारको व्यवस्था राख्न पूर्वसांसद मञ्चले दबाब दिइएको स्रोतले बताएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५६ मा परामर्श लिन सकिने शीर्षकमा भनिएको छ, ‘समिति एवं पदाधिकारीले आफ्नो कामकारबाहीको सिलसिलामा सभाका पूर्वसदस्य वा पूर्वसदस्यहरूको संगठित संस्था वा पूर्वसांसद मञ्च, नेपाललगायतसँग राय परामर्श लिन सक्नेछ।’
तर, यो व्यवस्था पनि पर्याप्त भएन भन्दै राष्ट्रियसभा नियमावलीमा अनिवार्य पूर्वसांसद मञ्चको व्यवस्था राख्न दबाब दिइएको छ।
राष्ट्रियसभाको नियमावली करिबकरिब समाप्त भए पनि पूर्वसांसद मञ्चलाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयले मस्यौदाको अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको यसअघिको नियमावलीमा पूर्वसांसद मञ्चको कुनै व्यवस्था थिएन तर २०७९ को नियमावलीमा राय परामर्श दिनेगरी राखियो। राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा राय परामर्श दिने मात्र नभई एक पूर्वसांसद मञ्च गठन हुनेछ र यसले रायसुझाव दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखेर पूर्वसांसद मञ्चलाई संसद्को वैधानिक संस्था बनाउन दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका अध्यक्ष सुरेश आले मगरले प्रतिनिधिसभाले नै पूर्वसांसद मञ्चलाई वैधानिकता दिएकाले त्यसको असर राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदामा समेत परेको बताए। हामीले राखिसकेका छैनौं तर प्रतिनिधिसभाकै भाषा प्रयोग गर्ने कि फरक प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वसांसद मञ्चले दिएको दबाबबमोजिम जाने कि प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राख्ने विषय राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य पनि विभाजित रहेको स्रोतले बतायो।
एकथरी सदस्यले आफू पनि पूर्व हुने भएकाले पूर्वसांसद मञ्चको अधिकार बढाउँदै जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। प्रायः आगामी फागुन २० गतेसम्म अवधि रहेका सांसदले यसको अधिकार बढाउन जोड दिएको स्रोतले बतायो।
संसदीय समितिले आवश्यक ठाने जोसुकैलाई पनि समितिमा बोलाउने हैसियत राख्ने गर्दछ। एक प्रकारको एनजिओलाई संसद्को नियमावलीमै वैधानिकता दिएर राख्नु, पूर्वसांसद मञ्चमा संसद्ले कर्मचारी पठाउनुले पनि यो संस्थाले विस्तारै संसद्मा कब्जा जमाउँदै गएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
पूर्वसांसद मञ्चले विभिन्न स्वार्थ समूहको आडमा काम गरेको आरोप लगाइरहेका बेला संसद्को मास्टर अफ ल मानिने नियमावलीमा समेट्दा संसद्मा स्वार्थ समूह हावी हुने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ।
पूर्वसांसद मञ्चले २०७३ सालको भदौमा पूर्व पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा पूर्वसांसदलाई पदाधिकारीको रूपमा राख्नुपर्ने र त्यहीअनुसार सेवासुविधा राज्यबाट पाउनुपर्ने लिखित प्रस्ताव गरेको थियो। यसको विषयमा सर्वत्र विरोध भएको थियो।
प्रकाशित: १६ माघ २०८० ०१:५५ मंगलबार