मुलुकमा संविधान र संघीयताअनुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन। कानुन निर्माणको थलो संघीय संसदमा २०७९ सालको निर्वाचनपछिका अवधिमा पर्याप्त विधेयक पेस नहुँदा सांसदले चाहे जति ‘बिजनेस’ पाएनन्।
यसबीचमा सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत र पारित भए तर गठबन्धन फेरबदल तथा राजनीतिक जोडघटाउका कारण विधि निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाएको देखिएन। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही माघ २२ देखि सुरु हुने गरी बुधबार आह्वान भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हाल विचाराधीनका साथै नयाँ विधेयकले ऐनको रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभाका सदस्य ठाकुरप्रसाद गैह्रे गत एक वर्षका अवधिमा संसद्बाट अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पारित नहुनु र सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसकेको बताउँछन्।
हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विकास विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयक भने यस अवधिमा सदनमा पुगेका थिए। आसन्न अधिवेशनका लागि पनि सरकारले हालसम्म खासै नयाँ विधेयक दर्ता नगराएकाले विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा पनि पर्याप्त बिजनेस नदेखिएको सांसद गैह्रेको बुझाइ छ।
सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि भएका छलफलमा आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन हुनुको साटो ‘कमा’ र ‘फुलिस्टप’ पनि थपघट नहुनुले संसद्मा ती विषयमाथि उठाइएका सवाल निरर्थक सावित भएको टिप्पणी उनको छ।
‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबाट दिइएका जायज सुझाव नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थपेर त्यसलाई समृद्ध तुल्याउने काम भएन। बहुमतका आधारमा तिनलाई पारित गरियो। कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाका बोलपत्रका प्रक्रिया पूरा नभए योजना खारेज गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता हालसम्म लागू भएन। पुराना र सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन।’
गैह्रेले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका दृष्य यस वर्ष पनि देखिने स्थिति छ। अर्कातिर रातो किताबमै भएका आयोजना कटौती गर्ने कार्य गरिएका छन्। यसले गर्दा सदनबाट पारित बजेटप्रति सरकार जिम्मेबार नभएको देखिन्छ। समग्रमा जनतामा आशा जगाउने र सुशासन तथा विकासमा मुलुकलाई अग्रसर बनाउने काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।’
सांसद गैह्रेले सदनका शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाइएका ध्यानाकर्षणमाथि सरकारले उत्साहजनकरूपमा सम्बोधन नगरेको र सुन तस्करीलगायतका विषयमाथिका छानबिन समितिका प्रगति प्राप्त नहुनुले सुशासनका क्षेत्रका सरकार चुकेको आरोप लगाए।
प्रतिपक्षले पनि समय–समयमा विभिन्न माग राखेर सदन अवरोध गर्दा विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको आरोप सत्तापक्षको छ नि भन्ने प्रश्नमा सांसद गैह्रेको जवाफ छ, ‘जनताका जायज माग र सुशासनका लागि सरकारबाट चित्तबुझ्दो सम्बोधन नहुँदा हामीले केही दिन सदन अवरोध गरेका छौँ तर अवरोध खुलेपछिका समयमा सदन धेरै दिन चलाइएन। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका समयमा पनि सरकारको आग्रहमा सभामुखकबाट सदन स्थगन भएका छन्। हामी त सदन नियमित चलोस् र परिणाममूलक काम होस् भन्ने पक्षमा छौँ।’
सांसदले विधि (कानुन) निर्माणमा मात्रै आफूहरुलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्नेमा जनताको बुझाइ र सरकारका व्यवहारका कारण आफूहरु सानातिना आयोजना र जनस्तरका समस्यामा मन्त्रालय वा निकायमा धाउन बाध्य भएको बताउने सांसद गैह्रे यसबारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको ठान्छन्।
स्थानीय तहले गर्ने काममा पनि मन्त्रालय र निकायहरुमा सांसदसमेत मागपत्र बोकेर जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। ‘बजेट निर्माणमा सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदको नीतिगत उपस्थिति हुने र वितरणमा सबै भूगोललाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समानुपातिकरूपमा हुने हो भने यो समस्या आउँदैन’, नेता गैह्रेले भने, ‘मन्त्री वा प्रभावशाली नेता भएका जिल्लामा धेरै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य नभएमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दिगो र सफल हुन सक्दैन।’
उनले सरकारले हिउँदे अधिवेशन गत पुसको पहिलो सातादेखि नै सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम नदिएर केवल अनिवार्य स्थिति (नीति, कार्यक्रम र बजेट) मा मात्रै प्रयोग गरेर यसलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लगाए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि फागुनमै नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामाथि छलफल चलाउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको जनाउँदै गैह्रेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक छिटो पारित होस् र विभिन्न छानबिन आयोगका प्रगति विवरण चाँडै जनतासमक्ष आओस् भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गरे।
मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सोधिएको जिज्ञासामा सांसद गैह्रेले ती अंगबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘जनताले सहज र निष्पक्षरूपमा न्याय पाउनुपर्छ।’ उनले भने, ‘न्यायालयमाथि कुनै पनि अंगबाट अंकुश लगाउन मिल्दैन।’
संसद्बाट पारित भएको सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा सरकारले जाजरकोट–भूकम्पपीडितकका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको बाहिर आए पनि सम्बन्धित स्थानमा बजेट नपुगेको उनको भनाइ छ। सरकार यस्ता विषयमा अनिर्णयको बन्दी नभई जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। –रासस
प्रकाशित: ११ माघ २०८० ०४:०७ बिहीबार