सङ्घीय संसद्को महासचिव नियुक्तिमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको अस्वाभाविक दबाब भइरहेको छ। गत मंसिर २५ गते प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई सभामुख र अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिले महासचिवमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ ९क० ले सचिवबाट राजीनामा नदिएसम्म महासचिवमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने अवस्था छ भने उनको दोहोरो नागरिकता लिएको विषय पनि सतहमा आएर विवादित भएको छ।
सभामुख र अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष केही दिनअघि पुन पत्र पठाई नियुक्तिको विषयमा स्मरण गराएका छन्। नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी विवाद भइरहेका बेला शुक्रवार नागरिकता दुरुपयोग भएको र छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरी राज्य व्यवस्था समितिमा परेको छ। नागरिकता दुरुपयोग गरेर त्यसकाबारे परेको उजुरीबारे समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन्।
‘सभामुखज्यू पारदर्शी चाहनु हुन्छ, उहाँले पनि नागरिकताको विवाद भएपछि यसबारे के हो भन्ने कुराको टुङ्गो लगाए पछि मात्र महासचिवमा नियुक्त गर्न दिनुपर्दछ, भन्ने मलाई लाग्छ, विधिसम्मत रूपले गर्दा नै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
पाल्पाका पाण्डेयले २०४६ साल असार २८ गते ३५ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए। नागरिकतामा उनको जन्म मिति २०२६ असोज १५ गते उल्लेख छ। तर नागरिकता हराएको भन्दै उनले २०६६ साल भदौ ८ गते ३९१०११/१५५ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए। उक्त नागरिकतामा भने उनको जन्म मिति २०३२ साल पुस २६ गते उल्लेख छ। उनले दुई वटा नागरिकता लिँदा दोस्रो नागरिकतामा उमेर ६वर्ष घटाएको देखिन्छ।
नागरिकताको दुरुपयोग गरी उनले के के फाइदा लिए भन्ने कुराको खोजी नगरेसम्म उनलाई महासचिव नियुक्त गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको स्रोतले बतायो। पछि हराएको नागरिकता भेटिएको भन्दै पाण्डेयले दुवै नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउँदै पुरानो नागरिकता कायम गरिदिन निवेदन दिएका थिए। पाण्डेयको निवेदनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०६६ साल भदौ ८ गते पाण्डेयको नयाँ नागरिकता रद्द गरी पुरानै ३५ नम्बरको नागरिकता कायम गरिदिएको थियो।
सचिवबाट राजीनामा नदिईकन महासचिवमा सिफारिस गरिएको विषय र दोहोरो नागरिकता लिएको विषयको टुङ्गो नलागेसम्म महासचिवमा नियुक्त भएमा त्यसले कानुन बनाउने र पालना भयो भएन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय संसद् कै धज्जी उडाउने काम हुने विश्लेषण छ। सभामुखले पाण्डेलाई महासचिवमा पठाएर सचिवमा आफ्नो अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोजेको कारण पनि सभामुख यति बेला यसबारे महासचिव नियुक्तको विषयमा निकै लागेको एक नेताले बताए।
कार्यवाहक महासचिवले पनि संसद्को बैठकमा महासचिव कै हैसियतमा काम गर्न पाउने हुँदा सभामुखले यसरी पाण्डेयको विवादित विषयको टुङ्गो नलागीकन नियुक्ति गर्न हतार गर्न नहुने उनको भनाई छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०८० ०७:२३ सोमबार