‘यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखी निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एक पटक खण्डित गरेको छ। यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ। अतः आजको निर्णयप्रति मेरो लिखित असहमति रहेको छ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टी संसदीय बोर्डको बैठकमा पुस २२ गते लेखेको फरक मतको एक अंश हो यो। माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न बसेको बैठकमा महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार उम्मेदवार छनोट नभएको जिकिर गरेका छन्।
उम्मेदवार चयन गर्दा कुनै अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड तय भए पनि संसदीय बोर्डले त्यसलाई खण्डित गरेको आरोप लगाएका हुन्।
पार्टी निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वन गराउने महामन्त्री थापा आफैंले प्रक्रियामा असहमति जनाएका हुन्। तर, थापालाई उनीनिकट भनिएका अर्थात् संस्थापन इतरका अन्य नेताको साथ रहेन।
केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि मधेस प्रदेशको उम्मेदवार छनोटमा असहमति जनाए। तर अन्य प्रदेशका विषयमा दुई केसी पनि मौन बसे। शेखर कोइरालासहितका अन्य नेताले संसदीय बोर्डको निर्णयमा असहमति जनाएनन्। बरु पार्टीले तय गरेको उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भएका छन्।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बैठकभर सहभागी भएनन् तर उनले ६ बुँदे असहमति रहेको जनाए पनि पार्टीमा त्यसको औपचारिक रेकर्ड छैन। बोर्डको निर्णयप्रति फरक मत राखेका महामन्त्री थापा त्यससँगै छिमेकी मुलुक भारतको साताव्यापी भ्रमणमा निस्केका थिए।
कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै पार्टी महामन्त्रीसम्म आइपुग्दा थापाले विद्रोही धारलाई नै समाउँदै आएका छन्। पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्षमा थापाले पटकपटक फरक धारणा राख्दै आएका थिए। र, यस पटक उनले निर्णय पुस्तिकामै फरक मत राखेका छन्। तर, थापाको फरक मतलाई उनी आफैं आबद्ध संस्थापन इतर समूहले नै ‘राम्रो’ मानेको छैन।
आफूले चाहेअनुसारका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन नसकेपछि थापाले पार्टीले तय गरेका सबै उम्मेदवारलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम गरेको आरोप छ। महामन्त्रीका रूपमा थापाले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको इतर पक्षकै नेताहरूको गुनासो छ।
‘उहाँको स्वभाव नै विद्रोही र विद्रोह गर्ने हो,’ संस्थापन इतरका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी र भूमिका उहाँले भुल्नुभयो।’
थापा मात्र होइन, अर्का महामन्त्री शर्मासमेत पार्टी निर्णय र विभिन्न प्रक्रियामा हल्का रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको निकटहरूकै गुनासो छ। त्यसले उनीहरूलाई नै हलुका बनाएको बताउँदै ती सदस्यले भने, ‘महामन्त्री शर्मा त्यही कुरा अलि मिलाएर भन्नुहुन्छ र नरमजस्तो लाग्छ।’
पार्टी महामन्त्रीको भूमिकामा पुगेका थापाले त्यसलगत्तै २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको विपक्षमा उभिए। सभापति शेरबहादुर देउवासहित सबैजसो नेताहरू त्यतिबेलाको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको पक्षमा थिए तर थापा विपक्षमा उभिए। यता पार्टी भने चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णयमा पुग्यो। स्थानीय तह निर्वाचनपछि फेरि मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भयो। उक्त निर्वाचनमा पनि थापा चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिएनन्। तर, चुनावमा गठबन्धन भयो।
निर्वाचनबाट कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। त्यसपछि बसेको पार्टी बैठकमा थापासहितका नेताले संसद्को ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने अडान लिए।
कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने र त्यसका लागि पहल गर्ने निर्णय ग¥यो। तर, गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र पूर्व सहमति पालना नभएको भन्दै विपक्षी एमालेसँग मिल्न पुग्यो। एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।
कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार बाहिर हुन पुग्यो। परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा आफूहरूलाई भूमिका नदिएको भन्दै अन्य नेताहरूको आलोचनामा सक्रिय भए।
त्यसको दुई साता बित्दा नबित्दै सभापति देउवासहित नेताहरू दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिए। तर, महामन्त्री थापा त्यसको विपक्षमा उभिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्नुपर्ने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु संसदीय शासन व्यवस्थाविपरित भएको भन्दै फरक मत दर्ज गर्न थापाले चाहेका थिए। तर, उनले फरक मत लेखेनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुसमा बनेको गठबन्धन भत्क्यो।
कांग्रेसले नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनायो। र, दाहाल नेतृत्व सरकारमा चैतमा सहभागी भयो भने प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस सत्तामा फक्र्यो। पुरानो गठबन्धन फर्केपछि थापा केही समय त्यसको पक्षमा देखिए। यही गठबन्धनले देशलाई अघि बढाउने र पाँच वर्षसम्म चल्ने दाबी गरे।
संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा थापाले आफ्नो भूमिका र सहभागिता खोजे। तर, संस्थापनतिरबाट मात्र होइन इतरबाट पनि उनले सोचे जस्तो भएन। सरकारले पनि त्यस अनुसार काम गर्न सकेन। त्यसपछि थापा सरकारविरुद्ध आक्रम बन्दै आएका छन्।
निर्वाचनअघि गठबन्धन आवश्यक नरहेको थापाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आए। तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू सिट बाँडफाँट गर्दै तालमेल गरेर जान तयार भए। कांग्रेस महामन्त्री थापा त्यहाँ पनि फिक्का सावित भए।
२०५९ मा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री बनेका थापा पार्टी राजतन्त्रको पक्षमा रहेकै बेला गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए। पार्टी संस्थापन लाइनविपरीत संघको नेतृत्व लिन थापा सक्रिय रहँदा संघको पोखरा सम्मेलन बिथोलिन पुगेको थियो।
२०६४ जेठमा चितवनमा भएको संघको महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वमा पुग्न चाहेका थिए। तर, प्रदीप पौडेलले पनि नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिछाड्ने अडान नछाडेपछि पछि हटेका थापा त्यसपछि संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।
पार्टीको १२औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै मतसहित केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित उनी १३औं महाधिवेशनमा तत्कालीन संस्थापन पक्षसँग विद्रोह गरेर सभापतिको उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै मिलेर महामन्त्रीको प्रत्यासी बने। सिटौला समूहबाटै स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थापा पुगे। तर १४औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा सिटौलालाई छाडेर शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन्।
प्रकाशित: ३ माघ २०८० ०१:४१ बुधबार