रुकुम – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारतर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रत्येक विकास क्षेत्र, अञ्चल तथा जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम भन्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले जिल्ला सदरमुकाम बनाउने निर्णय भएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । माघ ११ गते सरकारले रुकुम पूर्व सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १२ गोलखाडामा बनाउने निर्णय गरेपछि सर्वाेच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । ११ गतेको निर्णयले सदरमुकाम सार्ने विषयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको उक्त जवाफपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै सरकारको जवाफपत्रमा मुद्दा सुनुवाइका क्रममा उपस्थित सरकारी वकिलको बहस जिकिरसमेतलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाउँ भनी उल्लेख गरिएको छ । सरकारलाई दिइएको अधिकार प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजीको माग गरिएको छ।
यता रिट निवेदक गणेश हमालले भने उक्त जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको बताएका छन् । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी सदरमुकाम सार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले असोज २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटलाई स्थायी रूपमा कायम गरिसकेको बताएका छन् । ‘अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ,’ उनले भने, ‘उही अञ्चल जिल्लाको अधिकार भन्दै विवादित निर्णय गर्न पाइन्न ।’ हाल सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा सरकारी काम काज सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम बनाउने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटवासीले सरकारका नाममा सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ ०३:४४ आइतबार