सरकारले वजेट भाषणमार्फत् २० वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गर्यो। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनावश्यक भन्दै खारेजीको सूचीमा परेका २० सरकारी कार्यालयमध्यको एक थियो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र।
विश्व सूचना र प्रविधिको विकास र विस्तारमा लागि रहेका बेला नेपालमा भने सरकारले बजेटमार्फत नै उक्त कार्यालय नै खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी सरकारले उक्त काम सूचना प्रविधि विभागबाट गर्ने जनाएको थियो। तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काम डेटा भण्डारण, साझा कम्प्युटिङ स्रोत, इमेल/इन्टरनेट र वेबसाइट होस्टिङ गर्नु तथा डेटा सेन्टरको सामान्य कामका लागि पनि सबै सरकारी मन्त्रालय र विभागलाई सेवाहरू प्रदान गर्नु हो। यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो भने सूचना विभाग नियमकारी निकाय हो।
सूचना विभाग केन्द्रमा मात्र छ, तर केन्द्र भने काठमाडौंबाहिर पनि छ। केन्द्रले गर्दै आएको काम खारेज गर्ने हो भने यसले गर्दै आएको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहको काममा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ’केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेलले भने, ‘त्यसैले केन्द्रलाई खारेज गरी केन्द्रले गर्दै आएको काम विभागलाई हस्तान्तरण गर्नु एकदमै अव्यावहारिक मात्रै होइन। प्राविधिक रूपमा पनि समस्या हुन्छ। नाम उस्तै उस्तै भए पनि केन्द्र र विभागले गर्ने काम धेरै नै फरक छ।’
सूचना प्रविधि केन्द्र विकास समितिबाट स्थापित स्वायत्त संस्था हो। केन्द्रले नागरिक एप सञ्चालन गर्दै आएको छ। केन्द्रका अर्का एक कर्मचारी भन्छन,‘यो निर्णय एकदमै हचुवाको भरमा गरिएको हो। कार्यान्वयन गर्न एकदमै जटिल छ।’
खारेज गर्ने भनिएको २० वटा कार्यालय मध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्र कार्यालय खारेज गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म महिला विभाग खारेज गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले सरकारले घोषणा गरेका मध्ये महिला विभाग खारेज भइसकेको र अन्य कार्यालय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढेको बताए। उनले भनेको जस्तो खारेज गर्न भने सजिलो छैन। सरकारले ऐन बनाएर रेलवे बोर्ड गठन गरेको छ। बोर्ड खारेज गर्न ऐन खारेज गर्नुपर्छ।
त्यसैले बोर्ड खारेज गर्न कानुनी रूपमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। पोहर साल तत्कालीन सरकारले रेलवे बोर्डको प्रशासकमा बलराम मिश्रलाई नियुक्त गरेको थियो। मिश्र अहिले पनि नियमित रूपमा कार्यालय गइरहेका छन्।
बोर्डमा उनी एक मात्र कर्मचारी हुन्। यसैगरी सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाइमा राख्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार अहिले आफैं पछि हटेको छ।
यसैगरी, सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा रहेका नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी तथा उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। यी दुई कार्यालय अहिले पनि यथावत छन्।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले नापी र मालपोत कार्यालयलाई एउटै कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसअघि पनि नापी र मालपोत कार्यालयलाई एउटा कार्यालयमा राख्न विभिन्न प्रयास भएको थियो तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन। नापी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यबहारिक र कानुनी रूपमा निकै समस्या छ।
नापी कार्यालयका प्रमुख नापी सेवाको र मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रशासन सेवाका हुने कानुनमा व्यवस्था छ। नापी र मालपोतलाई एउटा कार्यालयमा गाभ्दा कार्यालय प्रमुख नापी सेवाको हुने कि प्रशासन सेवाको हुने भन्ने विवाद उठ्न सुरु भइसकेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार नापी र मालपोतले गर्ने कामको प्रकृति फरकफरक छ। जग्गा प्रशासन मालपोतसँग जोडिएको हुन्छ भने जग्गाको नापजाँच नापीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले कसको मातहतमा कसलाई राख्ने भन्ने विषय छुट्टयाउन जटिल छ। सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने भनिएको थियो। यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् योजना खारेज गरी यससम्बन्धी काम बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट गर्ने जनाएको थियो।
यसैगरी, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ, महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरिने घोणाा गरिएको थियो। यसैगरी नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति खारेज गर्ने बताइएको थियो।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यो निर्णय पनि व्यावहारिक रूमा कार्यान्वयन भएको छैन।
सरकारले दोहारोपन देखिएका सरकारी कार्यालय, सान्र्दभिक नभएका कोष, अनावश्यक विकास समिति, विभाग, उद्देश्यअनुसार काम नभएका काार्यालयहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यो निर्णय पनि व्यावहारिक रूमा कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रकाशित: १ माघ २०८० ०२:०३ सोमबार