राजनीति

कानुन निर्माणमा प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पोखरेल

बुटवल – प्रदेश पाँचका  मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सञ्चालन र विकासलाई गति दिन सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

उनले शून्यबाट काम थालेर  प्रदेशको सबै संरचना तयार गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने बताए । मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको आगामी योजना सार्वजनिक गर्दै उनले प्रादेशिक विकासको अवधारणा अघि बढाउने र प्रादेशिक विकास आयोग गठन गरी अघि बढ्ने बताए।

प्रदेशको आफ्नै बैंक र लगानी कोष  खडा गर्ने, सबै नागरिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, राजस्व वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने नीति सरकारको रहने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । त्यसैगरी उनले भन्सार नाका केन्द्रीत भैरहवा कृष्णनगर र नेपालगञ्ज केन्द्रित औद्योगिक करिडोर विकासमा जोड दिने, परासीदेखि बर्दियासम्मको समथर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर कृषि उत्पादन बढाउने नीति सार्वजनिक गरे । यसअन्तर्गत सिक्टा सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सनलाई छिटो सक्नेगरी अघि बढ्ने, कालीगण्डकी—तिनाउ डाइभर्सन र बाणगंगा—सुराई डाइभर्सन अघि बढाउने उनले बताए । ‘पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट र थोपा सिँचाइ प्रणालीलाई अघि बढाएर सिँचाइ सुविधा पु¥याइने पोखरेलले बताए। 

त्यसैगरी, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, उत्पादन पकेट क्षेत्र, अर्गानिक पकेट क्षेत्र, जडिबुटी संकलन र प्रशोधनमा जोड दिने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले पहलकदमी लिने र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘गौतमबुद्ध अन्तराष्टिय विमानस्थललाई छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न ध्यान दिइने छ’, उनले भने।

बृहत लुम्बिनी गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने, लुम्बिनी र बुद्ध सर्किटलाई जोडेर मोनोरेलको सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बौद्धस्थल रामग्राम र कपिलवस्तुको विकासमा ध्यान दिएर लुम्बिनी आउने पर्यटक आर्कषित गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भने । उनले पर्यटनको विकासलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण आधार मानेर अघि बढ्ने बताए।

उनले सहरीकरण र वस्ती विकासलाई अहिलेको ढंगले नगरी योजनाबद्ध ढंगले गर्ने बताए । त्यसका लागि उनले तीन महानगरको अवधारण अघि सारेका छन् । यसअनुसार, बुटवल—भैरहवामा एउटा महानगर, कोहलपुर—नेपालगञ्जमा दोश्रो महानगर, घोराही—तुलसीपुरमा तेस्रो गरी तीन महानगरपालिका रहेका छन् । ‘प्रदेश महानगरको माध्यनमले विकास देखाउने र राजधानी नभए विकास डुब्छ भन्ने अहिलेको चिन्तालाई हटाउने छौं,’ उनले भने।

सीमावर्ती मैदानी क्षेत्रका बासिन्दालाई गर्मी छल्न हिल स्टेशनको विकास गरी  पर्यटन पवद्र्धन गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुनाए।

उनले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा विभिन्न शैक्षिक गार्डेन बनाएर विद्यार्थीको अध्ययन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने बताए।

दाँयाबाँया नव नियुक्त दुई मन्त्री बैजनाथ चौधरी र कुलप्रसाद केसी तथा मन्त्रालयका अधिकारीलाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका उनले सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको, सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण गरी अपराधलाई शून्यमा झार्ने र अनुगमन तथा  मुल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए।

पाल्पादेखि रोल्पासम्म  प्रादेशिक मार्ग बनाउने, प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, डिजिटल प्रदेश बनाउन गुरुयोजना बनाउने र प्रदेशको आफ्नै डाटा सेन्टर बनाउने उनको भनाइ छ।

उनले प्रदेशसभालाई स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार भएको, सबैको पायक पर्ने र भविष्यमा गर्व गर्न लायक ढंगले विकासको मोडल देखाउने गरी राजधानीको विकास गर्ने बताए । अहिले स्थानीयस्तरबाट धेरै सहयोग पाएर अस्थायी राजधानीको व्यवस्थापन भए पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावकावीच काम गरेको उनको भनाइ छ। ‘चुनौती धेरै छन् तर चुनौतीलाई देखाएर पन्छिने अवसर छैन,’ उनले भने।

सरकारको प्रवक्तामा चौधरी 
अपराह्न ३ बजे सपथ गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न पहलकदमी लिने निर्णय गर्दै पदभार ग्रहण गरेका छन् । त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न आठ  बटा निर्णय गरेको छ।

बैठकले सरकारको प्रवक्तामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई तोकेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली–२०७४, प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली–२०७४, प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली–२०७४ बैठकले स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी, प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको आदेश स्वीकृत गर्दै जारी गरेको छ । बैठकले प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ०२:५१ शुक्रबार

कानुन निर्माणमा प्राथमिकता  मुख्यमन्त्री पोखरेल