न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि तीनजना महिलासहित एकैपटकमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ।
उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशमध्ये २६ जना जिल्ला न्यायाधीश, दुई सरकारी वकिल, दुई न्याय सेवाका सहसचिव र नौजना कानुन व्यवसायी छन्। लामो समयदेखि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद खाली हुँदै गइरहेको थियो। समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरूमा मुद्दाका चाङ बढिरहेका थिए। न्यायाधीश नियुक्ति भएसँगै मुद्दा फछ्र्योटको संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्चमा एक सरकारी वकिल र दुईजना कानुन व्यवसायीबाट गरी तीनजना महिला न्यायाधीशमा परेका छन्।
न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले सातै प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतमा रिक्त ३९ न्यायाधीश पदमा एकैपटक नियुक्ति गरेको हो। ती पद एक वर्षदेखि रिक्त थिए।
श्रेष्ठले न्यायालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। न्याय परिषद्मा रहेका चारैजना सदस्यको एकमत बनाएर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताएका थिए। सधैंभरि विवादित भइरहने न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक भने कार्यक्षमता, दक्षताका आधारमा गरिएको बताइएको छ।
संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।
‘योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनका आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेसागत आचरण र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ।
यी हुन उच्चमा नियुक्त न्यायाधीश
जिल्ला न्यायाधीशबाट राजेन्द्र अधिकारी, वसन्तराज पौडेल, पूर्णेश्वर उपाध्याय, केशवप्रसाद बास्तोला, जयानन्द पनेरू, खडकबहादुर केसी, सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी, कैलाशप्रसाद सुवेदी, मातृकाप्रसाद मरासेनी, ओमप्रसाद अर्याल, भरत लम्साल, कृपासुर कार्की, हेमन्त रावल, विष्णुप्रसाद अर्याल नियुक्ति भएका छन्।
त्यसैगरी धुव्रकुमार पिया, सूर्यप्रसाद पराजुली, कृष्णप्रसाद सुवेदी, दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, डण्डपाणि शर्मा, टीकाराम आचार्य, उमेश कोइराला, कृष्णमुरारी शिवाकोटी, विदुर कोइराला, नारायणप्रसाद सुवेदी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्।
साथसाथै सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुली, हरिप्रसाद जोशी, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्य, सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी उच्चमा न्यायाधीश भएका हुन्।
कानुन व्यवसायीबाट खेमराज भट्ट, अस्मिनकुमार राई, मात्रिकाप्रसाद भण्डारी, नरबहादुर खड्का, सानुमैया डंगोल, सरला मोक्तान, नरेशकुमार चौधरी, कैलाश गुरुङ, माधव धिताल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका हुन्।
सर्वोच्चमा अझै एकजनाको नियुक्ति बाँकी
सर्वोच्चमा अझै पनि एकजना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायपरिषदले यसअघि ६ जनाको नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। न्यायपरिषद बैठकमा एकमत हुन नसक्दा एकजना न्यायाधीशको पद अझै बाँकी छ।
सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार
न्याय सेवा आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, न्यायपरिषद्का सचिवलगायत पदस्थापन गरेको छ। न्याय सेवा आयोगको बुधबार बिहान बसेको बैठकले न्याय परिषदका सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा पदस्थापन गरेको हो।
मुख्य रजिस्ट्रारमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी पनि दाबेदार थिए। ढकाल र पन्थी एकै दिन न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
रिक्त न्याय परिषद् सचिवालयको सचिवमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई पदस्थापन गरेको छ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार विमल पौडेललाई रजिस्ट्रारमा बढुवा गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेललाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेपछि दुई पद रिक्त थिए।
त्यसैगरी बैठकले १६ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको र न्याय सेवा आयोगको बैठकले सहरजिस्ट्रा र रजिस्ट्रार गरी पाँच जनाको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०८० ०२:३९ बिहीबार
