मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ का सांसदलाई खाली रहेका सरकारी भवनमा निवासको सुविधा दिने घोषणा गरेर चर्चामा आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका अहिले निकै विवादमा तानिएको छ। मकवानपुर बाहिरका सांसदलाई हेटौंडा आसपासका सरकारी भवनमा निवासको सुविधा दिने निर्णयको चौतर्फी स्वागत भए पनि किस्तामा घडेरी दिने निर्णयको भने आलोचना भएको हो। हेटौंडाका होटलहरूमा लज भाडामा ४० प्रतिशत र खानामा १५ प्रतिशतको छुट पाइरहेका अधिकांश प्रदेश सांसदले उपमहानगरपालिकाले दिएको अफरको तीव्र बिरोध गरेका छन्।
सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई दिने तथा प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा बैठकमा समेत आइतबार सांसदले घडेरीबारे कुरा उठाए । राप्रपा संससदीय दलकी नेता एवं रामेछापकी सांसद रीता माझीले प्रदेशसभा बैठकमै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सांसदलाई जग्गा दिने घोषणा गरेकोमा असन्तुष्टी जनाइन् । उनले जग्गा दिन्छ भनेर सरकारले हेटौंडालाई राजधानी नबनाएको भन्दै सांसदलाई दिनुको सट्टा जग्गा नभएर घर बनाउन नपाएका बनकरिया, खोरिया फाँडेर बस्ने चेपाङ र माझी समुदायलाई जग्गा दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सभाबैठकमै राप्रपा प्रजातान्त्रिकको संससदीय दलकी नेता एवं चितवनकी सांसद रीना गुरुङले पनि त्यस्तै धारणा राखिन् । हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेले भूकम्प पीडित र सुकुम्बासीलाई घर बनाएर दिएको प्रशंग निकाल्दै उनले राज्य जिम्मेबार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जग्गा सहर्ष स्वीकार गरौं तर जग्गा लिएर सुकुमबासीलाई हामीले नै ५ वर्षमा घर बनाएर दिऔं।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवं धादिङका सभासद शालिकराम जम्मकट्टेलले घडेरी दिने घोषणाप्रति घोर आपत्ती जनाउँदै आफूहरूको अपमान भएको भन्दै आक्रोश पोखे । ५ वर्षे किस्ताबन्दी घडेरी दिएर बच्चालाई जस्तो लोभ्याए जस्तो गर्नुको सट्टा बिपन्न मजदुर, सुकुमबासीलाई दिन उनले आग्रह गरे । काठमाडौं ७ (क) का प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धरले आपूmहरूलाई घडेरी दिने पहल कदमीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त कार्य जाहेज नभएको तर्क गरे । राजधानी हेटौंडामा राख्ने विकृतीको नयाँ नमुना भएको भन्दै उनले आपूmहरूलाई लोभ्याएर बदनाम गराउनुको सट्टा हेटौंडा उपयुक्त हो भनेर पुष्टि गर्न आग्रह गरे । प्रदेशको राजधानीका लागि सडक, खानेपानी र क्षेत्रीय कार्यालय रहेकाले हेटौंडा उपयुक्त भए पनि यस्तो कार्यले सांसदको बदनाम गराउने र भूमिका कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ । नुवाकोट २ (ख) का प्रदेश सांसद हीरानाथ खतिवडाले उपमहानगरपालिकाले सांसदलाई जग्गा दिने निर्णयले शिर निहुर्याउने र लज्जाबोध गराउँदै सांसदकै गरिमा घटाउने बताए।
उपमहानगरपालिकाले सांसदलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागेकोबारे सबैभन्दा पहिला विवेकशील साझा पार्टीले विरोध गरेको थियो । शनिबार पार्टीको प्रदेश ३ संसदीय दलले प्रचलित बजार मुल्य भन्दा कैयौं गुना कम दररेटमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा सर्वदलीय सहमतिमा सांसदलाई उपलब्ध गराउने कुरा घुमाउरो हिसाबले भ्रष्टाचार नै भएको जनाएको छ । विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश ३ का तीनैजना सांसदले यस्तो घडेरी सुविधा नलिने बताएका छन् । विवेकशील साझाका प्रदेश सांसद रमेश पौडेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका राज्य दोहनका यस्ता विसंगतिको विवेकशील साझा पार्टीले कडा विरोध गरेको छ।
प्रदेश नम्बर ३ का १ सय १० सांसदमध्ये मकवानपुरका ६ जनाबाहेकलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकामै स्थायी रूपमा घर बनाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले घडेरी दिन लागिएको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ । हेटौंडा उपमहानगपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतको प्रस्तावमा प्रदेशका सांसदलाई सरकारी दरभन्दा थोरै बढी रकममा ५ वर्षभित्रमा रकम भुक्तानी गर्नेगरी घडेरी दिने निर्णय भएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ८ कमानेमा हेटौंडा नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको ७ बिगाहा जग्गामध्येबाट प्रदेश सांसदलाई सहुलियत दरमा घडेरी दिने तयारी गरिएको हो । हेटौंडा नगर विकास समितिका अध्यक्ष राजीव सुवेदीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा हेटांैडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीना लामा, नेकपा एमाले मकवानपुरका उपाध्यक्ष बद्री लम्साल, माओवादी केन्द्र मकवानपुरका नेता कमानसिङ पाख्रीन, नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका पूर्व सभापति रामचन्द्र अर्याल माइकल, जिल्ला सचिव बुद्ध लामालगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०३:०५ सोमबार