काठमाडौं – मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई तुरुन्त कार्यक्षेत्रमा पठाउन निर्देशन दिएका छन्। मुख्यसचिवको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्र काटेको छ। मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई तुरुन्त रमाना दिएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाएको पत्र मन्त्रालय र विभागमा पठाए पनि बेवास्ता हुँदै आएको थियो । सामान्य प्रशासनले एक साताको अवधिमा ८ सय कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाएको पत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालय र विभागका प्रमुखले नै सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई रोकेर राखेको पाइएपछि मुख्यसचिव रेग्मीको निर्देशन आएको स्रोतले बतायो।
मन्त्रालय र विभागका प्रमुखले नै सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई रोकेर राखेको पाइएपछि मुख्यसचिवको निर्देशन आएको हो।
सबै प्रदेशबाट कर्मचारी आइनपुगेको गुनासो आएपछि सामान्य प्रशासनले मुख्यसचिव रेग्मीलाई कडाइ गर्न आग्रह गरेको थियो । सामान्य प्रशासनका अधिकारीले मंगलबार मुख्यसचिव रेग्मीलाई भेटेर अन्य मन्त्रालयले अटेर गरी कर्मचारी नपठाएको गुनासो गरेका थिए।
सरुवा चिठी पठाइएकामा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी ५ सय कर्मचारी छन्। यिनमा २२ सहसचिव र ३१ उपसचिव छन्।
यस्तै खरिदार र नायब सुब्बा गरी तीन सय कर्मचारी पनि प्रदेशमा खटाउन पत्र बनेको छ। सबै कर्मचारीका सरुवा पत्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
विभिन्न ट्रेड युनियनको प्रयोग गरी मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई प्रभावमा पारेर रमाना पत्र दिन रोकिएको स्रोतले बताएको छ।
कतिपय कर्मचारी कमाउ अड्डामा रहेकाले हाकिमलाई आर्थिक प्रभाव पार्दै प्रदेश नगएको आंशका पनि गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारीमध्ये ५ प्रतिशतमात्र प्रदेशमा पुगेको सामान्य प्रशासन स्रोतले बतायो । प्राविधिकतर्फका सहसचिव सबैजसा प्रदेशमा पुगेका छन्।
९३ गाडी पठाइने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सातै प्रदेशमा तत्काल ९३ सवारीसाधन पठाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नपुगेका सवारीसाधन जिल्लाबाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिँदै प्रदेश प्रमुखलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ । एउटा प्रदेशमा १३ वटासम्म सवारीसाधन पुग्नेछन् । प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा २२ सवारीसाधन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सवारीसाधन नपुगेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतमा कार्यरत उपसचिवले पदीय हैसियतविपरीत लिएका सवारीसाधन कटौती गर्ने तयारी भएको छ । सबै प्रदेशका कार्यालयको लेटर प्याडको नमुना पनि मंगलबार सम्बन्धित प्रदेशमा पठाइएको छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०२:१७ बुधबार