प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले एक वर्षको अवधिमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले सोचेअनुसार र हुटहुटीअनुसारको परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सुशासनमा उल्लेख्य फड्को मार्दै लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढाउन सकेको दाबी गरेका छन्। दाहाल तेस्रोपटक प्रधामन्त्री भएको मंगलबार एक वर्ष पुगेको छ। उनले विद्युतीय परियोजना निर्माण गरी बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट निर्यात गर्नुपर्ने तहमा मुलुक पुगेको भन्दै यसलाई मुख्य उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे। उनले २०८० तीव्र विकासको दशक हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो दशक तीव्र विकासको बन्नेछ, पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढंंगले फड्को मार्नेछ।’
दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयातलगायत विषयमा सरकारले इतिहासकै ठुलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको उनको तर्क छ। उच्चपदस्थ पनि कानुनको नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्दै उनले यसलाई सरकारको अर्को उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले किसानलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित गरेको, सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याएको, २९६ डिप ट्युबवेल र ३ हजार २४४ स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्न सरकार सफल भएको बताए। सरकारले जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने आठ हजार ४७१ सहिदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत र चीनसँग सुदृढ तथा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालले आफूलाई सशक्त ढंगले प्रस्तुत गरेको दाबी गरे। यसैक्रममा उनले भने, ‘नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ। इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा दिएको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र त्यसका अन्य बैठकमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्।’ यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारको उपलब्धिका रुपमा जनतासमक्ष पेस गरे।
सडकतर्फ १८१ किमि नयाँ ट्र्याक
प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा ७७६.६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५८७.५ किलोमिटर सड ग्राभेल र १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको बताए। उनले थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। उनले यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिन सकिने तर आफू सन्तुष्ट भने नभएको बताए।
ऊर्जामा फड्को
प्रधानमन्त्री दाहालले १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएको प्रसंग उठाउँदै अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको र करिबकरिब मुलुकभरि बिजुलीको पहुँच पुगेको भन्दै यसलाई एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो। पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन’, उनले भने।
सात वर्षमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर २८९२ मेगावाट पुगेको र त्यसमध्ये ५४१ मेगावाट त यही एक वर्षमा थपिएको उनले बताए। ‘यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र दूरगामी महŒवको सहमति हो। भारतसँग मात्रै नभएर बंगलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेका छौं। नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ,’ उनले भने।
भिआइपी कल्चर भत्कियो
प्रधानमन्त्री दाहालले ‘भिआइपी कल्चर’ भत्काएर लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढाउने कार्यमा सरकारले महŒवपूर्ण सफलता हासिल गरेको दाबी गरे। ‘मैले संसद्मा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन। देशमा एउटा भिआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो। हाई प्रोफाइललाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयातलगायत काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन। यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अनियमितताविरुद्ध सरकार लागिरहने संकल्प गर्दै मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेको बताए। ‘वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार प्रतिबद्ध छ। एनसेल सेयर बिक्रीबारे छानबिन तथा अध्ययन समिति बनेको छ। राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाइने
प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। ‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐनबमोजिम स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ।’ स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र स्थापना, बिमाको दायरा विस्तार र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताललगायत संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार लागिरहेको जानकारी उनले दिए। उनले आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
विश्वविद्यालयमा भागबन्डा नगर्ने
प्रधानमन्त्री दाहालले अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने घोषणा गरेका छन्। ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्छु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु– अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेछैन,’ उनले भने। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने भन्दै उनले अब मुलुकमा ‘मेरिटोक्रेसी’ सुरु हुने बताए। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालय रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदै छ,’ दाहालले भने।
उत्पादनमा आधारित अनुदान
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न थालेको जानकारी दिएका छन्। ‘कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पु¥याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध अनुदानलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदै छ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गरिँदै छ। दूध किसानको बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदै छ। तर यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने। उनले यसै प्रसंगमा थपे, ‘कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कृषिमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन लगानी दशक (२०८१–२०९१) घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहित एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदै छ।’
प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिने
प्रधामन्त्री दाहालले संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे र खर्च बढ्यो भन्ने नकारात्मक भाष्य बनाउन खोजिएको तर त्यो सत्य नभएको बताए। उनले एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कुल १ लाख ५५ हजार ८ सय ६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा २८ हजार ४ सय ५३ जनप्रतिनिधि रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे। ‘म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छु। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु। म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदै छन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपना र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदै छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १० पुस २०८० १६:४२ मंगलबार