कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि सरकार गठनको एक पुग्नै लाग्दा लगातार पाँचपटक सरकार परिवर्तन भएको छ। २०७९ को आमनिर्वाचनपछि निर्वाचित भएर आएका दलहरूले प्रदेशमा स्थिरता र विकासभन्दा सरकार र सत्तामा केन्द्रीत हुँदा एक वर्षमै पाँचपटक सरकार परिवर्तन हुन पुगेको हो।
केन्द्रमा दलहरूले एक खालको समीकरण बनाउने र प्रदेशमा मत परिणाम फरक खालको हुँदा प्रदेशमा अस्थिरतासमेत निम्तिरको देखिएको छ।
जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि सत्ता प्राप्तिलाई दलहरूले प्राथमिकतामा राख्दा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम प्रदेशको नामकरणलाई दलहरूले लिने गरे पनि नामकरणसमेत विवादरहित हुन सकेन।
नामकरणविरुद्ध पहिचान पक्षधरले आन्दोलन नै घोषणा गरे। प्रदेशको राजधानी विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनको सुरुवात गरेका पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु भयो भने सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीसहित एक सय जनाभन्दा बढी घाइते भए।
कोशी नामकरणप्रति असन्तुष्टि राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरहरूले अझै पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। यतिबेला राजधानी केन्द्रित आन्दोलन छाडेर पहिचान पक्षधरका कार्यकर्ताहरू कोशी नामकरण गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू र दलका नेताविरुद्ध आन्दोलनमा लागेका छन्।
एमाले र कांग्रेसका नेताका भ्रमणमा अवरोध सिर्जना गर्ने, मन्त्री तथा नेता चढेको गाडीमा ढुंगामुढा गर्नेजस्ता गतिविधि विभिन्न जिल्लामा भइरहेका छन्। जनताका असन्तुष्टिलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरूले अझै पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्।
कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई गलाउने र कोशी नामलाई नै स्थापित गर्नेतर्फ सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दल लागिपरेका छन्।
पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पालामा तत्कालीन मन्त्री तिलकुमार म्याङ्वोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। त्यो समितिले एकपटक आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता पनि गर्यो। त्यसपछि सरकार बन्ने र ढल्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदा न वार्ता भयो न त पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनमा नयाँ बनेका सरकारहरूले ध्यान नै दिए।
अस्थिरताको हद
कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताले हद नाध्दा एक वर्षमै पाँचपटक सरकार गठन भयो। २०७९ पुस २४ गते कोशी प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्याकालको पहिलो सरकार गठन भयो।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ जना सहित ६० जना सांसदको समर्थनमा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा स्पष्ट बहुमतकासाथ गठन भएको सरकार केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि लामोसमय टिक्न सकेन। सरकारको समर्थनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो।
सरकार अल्पमतमा परेपछि २०८० असार १५ गते विश्वासको मत पाउन नसकी कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो। हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश थप अस्थिरता तर्फ मोडियो।
२०८० असार २१ गते कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्वव थापाको नेतृत्वमा दास्रो पटक सरकार गठन भयो। थापालाई नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसदसहित ४७ जना सांसदको समर्थन थियो।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्दथ्यो। तर, सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा सरकार गठन भएको भन्दै तत्कालिन मुख्यमन्त्री उद्वव थापाको नियुक्ती खारेजी र सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे।
सर्बोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको समर्थन संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर हुने आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशपछि कोसी प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा पुग्यो।
दलहरू दुई समीकरणमा विभाजित हुँदा सरकार गठनमै समस्या उत्पन्न भयो। नेकपा एमालेलाई राप्रपाको समर्थन रह्यो। जसका कारण एमाले गठबन्धनमा उपसभामुखसहित ४६ सांसद रहे।
अर्कोतर्फ सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका गरी सभामुखसमेत ४७ जना सांसद रहे। सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता सर्वोच्चले संविधानविपरीत ठहर गरिसकेपछि दुवैतर्फ ४६/४६ जना सांसद भए।
सरकार गठनका लागि दुईमध्ये एउटा गठबन्धन भत्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर, दलहरू गठबन्धन भत्काएर सरकार गठन गर्ने पक्षमा देखिएनन्। जसका कारण नकेपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिए।
सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धनतर्फ बहुमत पुग्यो।
त्यसपछि पुनः नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापा प्रदेशसभाका ४७ जना सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले पनि संसद्बाट विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेन।
एमाले र राप्रपाले उपसभामुखसहितका जेष्ठ सदस्यहरूलाई थापाले विश्वासको मत लिने दिन विभिन्न बहाना बनाएर बिदामा राखिदिए। जसका कारण अध्यक्ष मण्डलका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभा चलाउनुपर्ने जिम्मेवारी आइपर्यो।
मन्सुरीले सभामुखको जिम्मेवारीमा सभा मात्रै चलाएनन्। सोही मत विभाजनका क्रममा सभासञ्चालनको जिम्मेवारी अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सिनालाई सुम्पेर मुख्यमन्त्री उद्वव थापालाई विश्वासको मत पनि दिए।
सभामुखले संसदमा मत बराबरको अवस्था नभई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै पुनः नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले उद्वव थापाको विश्वासको मत बदर गरी प्रदेशसभाको सबै भन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट हाले।
कार्कीको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्यो र हिम्मतकुमार कार्कीलाई प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो।
सर्वोच्चको परमादेश पछि २०८० भदौ २२ गते कार्की दोस्रोपटक कोशी प्रदेको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि २०८० असोज २० गते हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएपनि प्रदेशमा दुईवटा गठबन्धनका कारण सरकार गठनको समस्या जहाँको त्यही थियो।
त्यही बेला सत्तारूढ गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो।
गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्दै नेपाली कांग्रेसका आठजना सांसदले एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको तयारी गरे।
कांग्रेसका विद्रोही आठजना र एमालेका ४० जना सांसदको समर्थनमा केदार कार्की असोज २१ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा नहुँदै पाँचौंपटक सरकार गठन भयो।
अस्थिरता कायमै
यति हुँदासमेत कोशी प्रदेशमा अझै पनि अस्थिरताको खेल जारी नै छ। गठबन्धनमा आवद्ध दलको निर्णयलाई विद्रोह गरी एमालेका सांसदहरूको समर्थनमा केदार कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई अपनत्व ग्रहण गर्दै गठबन्धनका दलहरूले विश्वासको मत दिने निर्णय गरे। जसका कारण मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राप्रपाबाहेक सबै दलको समर्थन पाए।
मुख्यमन्त्रीलाई गठबन्धनका दलहरूले समर्थन गरेपछि सशंकित बनेको एमालेले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई सरकारमा सामेल नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दियो।
एमालेले कांग्रेस र एमालेको मात्रै मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जगेवुलाई २०८० कात्तिक १७ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
गठबन्धनका अन्य दलका सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेको भोलिपल्टै एमालेबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर रानाले पदबाट राजीनामा दिए। एमालेले सरकार छाडे पनि अझैसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन।
तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। उनले भने‘तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदैनौ र सरकारमा पनि सहभागि हुँदैनौं।’
कोशी प्रदेशमा अझै पनि सरकार परिवर्तनको संभावना यथावतै रहेको भण्डारीले बताए। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेवित्तीकै सरकार अल्पमतमा पर्ने र ढल्ने उनको दाबी छ।
‘हामीले समर्थन फिर्ता लिए सरकार गठनको हिसावले अल्पमतमा पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ।’
भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेर ढले अर्को सरकार गठन गर्न सकने दाबीसमेत गरे।
सर्बोच्चको व्याख्यामा सरकार निर्माणको सम्भावना रहेसम्म मध्यावधिमा जानु नपर्ने भन्ने भएकाले यो सरकार ढलेपछि फेरि धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने भण्डारीले बताए।
विकास ठप्प
सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने होडमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरू लागि पर्दा कोशी प्रदेशमा करिब पाँच महिना विकास निर्माणका काम ठप्प भयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले २०७९ जेठ ३१ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पािरित हुन नसक्दा पाँच महिना कोशी प्रदेशमा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको हो।
बजेट अध्यादेश समयमै प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय बन्यो र अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्यो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रतिश्थापन विधेयक २०८० मंसिर १३ गतेको प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो र बल्ल बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ।
प्रदेशमा अझै पनि अस्थिरताको संभावना बढ्दै गएका कारण मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारलाई पूर्णतासमेत दिन सकिरहेका छैनन्।
पहिलो पटक दुईजना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार गठन गरेका कार्कीले दोस्रो पटक माओावदी र समाजवादीबाट एकएकजना मन्त्री नियुक्त गरे। तर, एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नौवटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा थप मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री कार्कीले सकिरहेका छैनन्।
मन्त्री मात्रै हैन प्रदेशमा खाली रहेको सभामुखसमेत नियुक्त हुन सकेको छैन। साउन १६ गते तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनमा दिएपछि खाली रहेको सभामुख पदमा अझै पनि नियुक्त हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १० पुस २०८० ०४:३९ मंगलबार