दाङ - सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका ‘जघन्य अपराध’ छानबिनका लागि बनेका दुई आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरे पनि आयोगहरू भने यसबारे अनिर्णित छन् । द्वन्द्वकालमा भएका घटना छानबिनका लागि बनेका सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगले म्याद सकिनै लाग्दासमेत म्याद थप्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले हालसम्मको सरकारी असहयोग र आफूहरूलाई काम गर्न नसकेको भनेर लगाइएको आरोपका कारण अब के गर्ने भन्नेबारे अन्योल रहेको जनाएका छन् । यी दुवै आयोगको पहिलोपटक थपिएको एक वर्षको म्याद आगामी २६ गते पूरा हुँदैछ। तर द्वन्द्वकालीन उजुरीउपर छानबिनको काम भने अधुरै छ । द्वन्द्वकालीन उजुरी उपर छानबिनको कामले पूर्णता नपाएपछि अध्यादेश मार्फत कानुन शंशोधन गर्दै दुबै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय सरकारले केहि दिन अघि गरिसकेको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई ‘एकबर्ष सम्म’ आयोगको म्याद थप्न सकिने भन्दै गत ५ गते नै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ । दुईबर्षे अवधिसहित द्वन्द्वकालीन घट्ना छानबिनका लागि बनेका यि आयोगहरुले निश्चित अवधिमा काम पुरा गर्न नसके एक पटक,एकबर्षका लागि मात्रै म्याद थप्न सकिने कानुन बनेको थियो।
हामीहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्यौं, उहाँले म्याद थपका लागि अध्यादेश जारी गरिसकेको भन्दै अबका दिनमा सक्रिय भएर काममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो
‘आयोगको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा हामीहरुले विहिवार बस्ने आयोगको बैठकमा ऐजेण्डा प्रस्तुत गर्दछौँ,’सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङले नागरिकसंग भने ‘हेरौँ त्यो बैठकमा कस्तो रेस्पोन्स आउँछ।’ आफ्नो कार्यअवधि भित्र सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै आलोचना गरिएको प्रति अध्यक्ष गुरुङले हाल सम्म काम हुन नसक्नुको मुल कारक सरकारनै रहेको समेत वताए । सरकारको कमजोरीका कारण काम हुन नसकेको तर आफूहरुलाई त्यसको सम्पूर्ण दोष दिईएको भन्दै केहि आयोगका पदाधिकारीहरु आयोगलाई निरन्तरता दिने पक्षमा समेत नदेखिएको उनले वताए । ‘कामै गर्न नसकेको भनेर खाली हामीहरुको आलोचना गर्ने काम भयो,’उनले भने ‘तर मुख्य कारण राज्य नै हो,एकतर्फी आरोप सहेर के आयोगलाई निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न पनि आयोगका अन्य साथीहरुबाट आएको छ ।’
सातवटै प्रदेशमा अस्थायी मुकाम खडा गरेर उजुरी उपर छानबिन गरिरहेको आयोगमा १ हजार २ सय भन्दा बढी निवेदन छानबिन भएर पुनः आयोगमा पुगिसकेका छन् । सत्य निरूपण आयोगमा ५८ हजार उजुरी संकलन भएका छन्।
आयोगले प्रत्यक मुकाममा एक÷एक हजार निवेदन छानबिनका लागि पठाएको थियो । हाल आयोगमा छानबिन भएर पुगेका निवेदनलाई अब के गर्ने ? आयोग अनिर्णित छ । ‘हामीहरूले कानुन संशोधनका लागि राज्यलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर राज्यले सुनेन,’ उनले भने, ‘अहिले छानबिन सकिएर आयोगमा आएका निवेदनको कसुरलाई कारबाहीका लागि सिफारिस कसरी गर्ने ? त्यसका लागि त कानुन हुनु पर्याे नि।’
उनका अनुसार बलात्कार सम्बन्धि घटनाको उजुरी ६ महिनाभित्र मात्रै दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । द्वन्द्वकालमा भएका यस्ता बलात्कारका घटनालाई अहिले कुन कानुनका आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योलमा आयोग रहेको छ । यसैगरी यातना सम्बन्धी कानुनले राज्य पक्षबाट भएको यातनालाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरेको छ । तर, तत्कालीन बिद्रोही पक्षबाट भएको यातनाको मुद्दालाई के गर्ने भन्ने अर्को जटिल प्रश्नमा आयोग अन्योलमा छ । ‘बलात्कार भएको ६ महिनाभित्रमा मात्रै उजुरी दिन पाउने कानुनी प्रावधान अहिले छ, वषौंअघि द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कारको उजुरीलाई के गर्ने त ?’ आयोगका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘अनि यातना सम्बन्धी मुद्दामा राज्य पक्षका मुद्दालाई मात्रै हेर्ने, बिद्रोही पक्ष दोषी देखिएकालाई मतलवै नगर्ने ?,’ आयोगले यिनै कानुनी अड्चन हटाउनका लागि सरकारलाई कानुन संशोधन गर्न यसअघिको दुईवर्षे कार्यकालमै सुझाव दिएको थियो । तर कानुन संशोधन नै हुन नसकेको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
यसैगरी, कर्मचारी अभावका कारण पनि आयोगले सोचेअनुसार छानबिनलाई गति दिन नसकेको आयोगको भनाइ छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार अहिले यो आयोगमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन जस्तो जटिल काममा सोहीअनुसार जानकार जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो नि,’उनले भने ‘तर अहिले आयोगमा हेर्नुहुन्छ भने ४० प्रतिशत कर्मचारी अभावमा काम भैरहेको छ।’
सत्यनिरूपण आयोग जस्तै बेपत्ता छानबिनका लागि बनेको अर्को आयोग पनि म्याद थपेर अघि बढ्ने या के गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म अनिर्णित छ । आयोगले काम गर्न नसकेको कारण खुलाई समय माग गरेमा म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय बारे टिप्पणी गर्दै आयोगका प्रवक्ता डा. बिष्णु पाठकले भने, ‘हामीहरूले के कारण खुलाउने ? सरकार आफंै यसको कारक हो ।’ काम गर्न नसकेको भनेर गरिएको सर्वत्र आलोचना, उजुरी पेश गरेका पीडितले आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कारबाहीका लागि कानुनी अड्चन, आर्थिक तथा कर्मचारी अभावका कारण आयोगले म्यादबारे के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । ‘हामीहरूले यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनांै,’ पाठकले भने, ‘तर हामीहरू सरकारको निर्णयप्रति सकारात्मक भने छौं ।’ आयोगले काम गर्न नसकेको भनेर आपूmहरूमाथि लगाइएको आरोपप्रति आयोगका सबै पदाधिकारीहरू दुःखित रहेको भन्दै उनले यसको मूल कारक भने सरकारी असहयोग नै रहेको बताए । यही असयोगका कारण काम हुन नसक्दा पीडितमा समेत आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त नकारात्मक बनेको उनले बताए । ‘हामीहरूलाई गाली गरेर सम्पूर्ण दोष कटाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘यदि राज्यका कारण हामीहरूले गाली खानु पर्ने हो भने किन आलोचित बनेर आयोगमा रहने भन्ने प्रश्न पनि हामीभित्र उब्जिएको छ।’
यो आयोगले पनि राज्यलाई पटकपटक ऐन संशोधनका लागि आग्रह गर्दै आइरहेको छ । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरूको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति अहिले पनि हकदारमा आउने कानुन नरहेको भन्दै आयोगले यसका लागि ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । यसैगरी पीडितलाई अन्तरिम राहत चाहिएको भन्दै आयोगलाई त्यसको व्यवस्थापकीय अधिकार नहुनु अर्को समस्या रहेको उनले सुनाए । यसैगरी राहत वितरणका लागि बनेको अर्र्को कानुनले राहत वितरणमा जटिलता थपिदिएको छ । बेपत्ता भएका श्रीमान्को हकमा राहतका लागि बेपत्ता व्यक्तिको श्रीमती मात्रै हकदार हुने भन्ने कानुनले कैयनको राहत वितरणमा समस्या निम्तिएको पाठक सुनाउँछन् । ‘श्रीमान् बेपत्ता छन्, श्रीमती अन्यत्रै बिहे गरेर गएको अवस्थामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको राहत कसले पाउने ?,’ उनले भने ‘यसर्थ श्रीमती मात्रै नभई परिवारका अन्य हकदारलाई पनि राहत दिनेगरी कानुन संशोधन गरियोस् भनेर हामीहरूले सरकारलाई भनेको धेरै भैसक्यो ।’ बेपत्ता पार्नेलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन अहिलेसम्म पनि नबन्नु अर्को दुःखद पक्ष रहेको उनले सुनाए । दुई वर्षअघि २०७२ माघ १८ गते आयोगले बेपत्ता पार्नेलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन निर्माणका लागि सरकारसमक्ष मस्यौदा नै बुझाएको थियो । तर उक्त मस्यौदामा सरकारले कुनै मतलव नै नराखेको प्रवक्ता पाठक बताउँछन् । ‘हामीहरूले छानबिनको प्रक्रिया पूरा ग¥यौं, अब दोषीलाई हुने कारबाही के त ?,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा प्रमुख कुरा दोषीलाई के कारबाही हुने भन्नेबारे सरकारले कानुन निर्माणमै अहिलेसम्म उदासिनता देखाइरहेको छ ।’ हाल उजुरीउपर विस्तृत अध्ययनमा रहेको यो आयोगले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रे जिल्लामा पुगेर त्यहाँका निवेदनमाथि पीडितलाई भेटेरै विस्तृत अध्ययको काम गरेको छ भने बिहीबारदेखि मकवानपुर र तनहुँमा विस्तृत अध्ययनका लागि आयोगको विशेषज्ञ टोली जाँदैछ । २ हजार २ सय ९४ निवेदनउपर अहिले आयोगले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिए । बेपत्तासम्बन्धी आयोगमा कुल ३ हजार ९३ उजुरी परेका छन्।
प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०२:४२ बिहीबार