विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
निजामती दिवस (भदौ २२) को अघिल्लो दिन गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश दिन भदै निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि निजामती विधेयक भने कहिले दर्ता हुन्छ अझै टुंगो छैन। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधेयक पुगेको छ। संसद्मा कहिले जान्छ यसको टुंगौ छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
निजामती विधेयकलाई अर्थ र कानुनले यसअघि नै सहमति दिइसकेको छ। कानुन र अर्थको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् विधेयक पुगेलगत्तै संघीय मामिला मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरियो।
नयाँ मन्त्रीमा अनिता देवी र नयाँ सचविमा विनोदप्रकाश सिंह आए। नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिवले विधेयकमा राखिएका विषयवस्तुबारे केही मिलाउनुपर्ने भन्दै तत्काल संसद्मा नलैजाने निर्णय गरे। त्यसपछि रोकिएको विधेयक अहिलेसम्म रोकिएको रोकियै छ।
तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदी र संघीय मामिला सचिव कृष्णहरि पुष्करको पालामा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको थियो। मोदी र पुस्करकै पालामा विधेयक अर्थ, कानुन, लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरू अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका केही बुँदा फेरबदल गर्न दबाब दिन थालेका छन्। जसबाट तत्काल विधेयक आउने सम्भावना टर्दै गएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राखेमा ५८ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउनै लागेका सचिवहरू अरू दुई वर्ष सचिवमै कार्यरत हुनेछन।
त्यतिबेला सचिवका लागि बढुवा हुन पर्खेर बसेका वरिष्ठ सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुने सम्भावना कम हुनेछ। त्यो बेला धेरैजना वरिष्ठ सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा नभई अवकाश पाउनेछन्।
यस्ता वरिष्ठ सहसचिव करिब ५० जना रहेका छन्। ऐनमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ वाट ५० पुर्याइएको छ। नियमानुसार सचिव दुई प्रक्रियाबाट अवकाश पाउँछन्।
पहिलो प्रक्रियामा पाँच वर्ष सचिवको रूपमा कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउने व्यवस्था छ भने दोस्रो प्रक्रियामा ५८ वर्ष समय सीमा पूरा गरेर अवकाश पाउने व्यवस्था छ। अवकाश उमेर ५८ वाट ६० पुर्याउँदा पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नगरेका सचिवहरू अरू दुई वर्ष सेवामै रहनेछन्।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बढुवा पर्खेर बसेका सहसचिवहरू विधेयक तत्काल आओस् भन्ने चाहँदैनन्। उनीहरू विधेयकमा कुनै न कुनै विषयमा विवाद सिर्जना गरेर/गर्न लगाएर अलमलाइरहेका छन्।’
यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने कि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विषयमा अझै पनि स्पष्ट टुंगो लागेको छैन। यसैगरी, ट्रेड युनियन कायम राख्ने कि खारेज गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेता तथा पदाधिकारीहरू ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा अहिल भएकै व्यवस्थतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् तर मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने पक्षमा छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४ देखि अड्किएको छ। विधयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७४ सालमै बनाइएको थियो। त्यसपछि पटकपटक मस्यौदामा परिमार्जन हुँदै आएको छ।
मन्त्री र सचिव फेरिनेबित्तिकै मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा निजामती विधेयकलाई संसद्मा लगिएको थियो।
लामो समयसम्म यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सरकारले विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो।
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट सञ्चालित छ। त्यो बेला मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र चलेको छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०८० ०१:३९ आइतबार