प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन।
उनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो निर्देशन दिएका हुन।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ।यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।त्यो काम गर्नुस्।’
‘विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ।ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।’
कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा लिफ्ट सिँचाइका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ।कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ।’
आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढङ्गले जाने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ। म गम्भीर ढङ्गले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ। देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेका पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौँ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
सो बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए। उनले प्रसारण लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युत्को खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियता वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन। उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरुरी रहेको बताइन। मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराइन।
त्यसैगरी मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीररूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचीकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन।
बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने भएकाले ऊर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरुरी भएको बताए।
त्यस्तै सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या सम्बोधन हुने बताउँदै सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रम एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताए।
बैठकमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चारसम्बन्धी नीतिहरूमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसले मन्त्रालयका नीतिगत समस्या हल हुने बताए।
त्यसैगरी ऊर्जा आयोगका सचिव सङ्गीता दवाडीले आयोगले निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने बताए। छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ५ पुस २०८० १२:१५ बिहीबार