नेपालगन्ज - ६ नम्बर प्रदेश संसदमा एमालेको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । कूल ४० मध्ये २० सिट एमालेसँग छ ।

तर, वाम गठबन्धनको भागवण्डा क्रममा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनेमा एमाल ढुक्क देखिँदैन । संभवतः त्यसैले उसले सोमबार संसदीय दलको बैठकबाटै सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । ‘एमालेका सतप्रतिशत उम्मेदवार विजयी गराउन सफल भएकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने र त्यसका लागि पार्टी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराउने निर्णय गरियो,’ प्रदेश सहसंयोजक यामलाल कँडेलद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 एमालेले प्रदेशस्तरबाट यस्तो दाबी गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पुस दोस्रो साता बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पार्टीले दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आखिर ६ नम्बर प्रदेशसभामा आधा हिस्सा भएर पनि बारम्बार पार्टी केन्द्रलाई दबाब दिनुको कारण के हो त ?
  यसको एउटै कारण हो– यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको बलियो दाबी रहनु ।

माओवादीले दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुको पछाडि यो प्रदेश दसवर्षे सशस्त्र युद्धको आधारभूमि भएर मात्र होइन, प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर पनि हो । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्रले ७ वटामध्ये सबैभन्दा राम्रो नतिजा यही प्रदेशमा प्राप्त गरेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १३ सांसद छन्, जुन झण्डै ३३ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसपछि दोस्रो राम्रो नतिजा ७ नम्बर प्रदेशमा छ । उक्त प्रदेशका ५३ सांसदमध्ये १४ जना (२६ दशमलव ४१ प्रतिशत) माओवादी केन्द्रका छन् । प्रदेशसभाको नतिजा केलाउँदा माओवादी केन्द्रको १ नम्बर प्रदेशमा १६ प्रतिशत, २ नम्बर प्रदेशमा १० प्रतिशत, ३ नम्बर प्रदेशमा २१ प्रतिशत, ४ नम्बर प्रदेशमा २० प्रतिशत र ५ नम्बर प्रदेशमा २३ प्रतिशत हिस्सा छ ।

 सम्भवतः यही नतिजाकै कारण माओवादी केन्द्र ६ र ७ नम्बर प्रदेश  पाउनेमा ‘ढुक्क’जस्तै देखिन्छ । ‘हामीले प्रदेशस्तरमा छलफल गर्नुको अर्थ छैन, वाम गठबन्धनले केन्द्रमा जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहेका पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार शपथपछि भने, ‘गठबन्धनले सबै अवस्था बुझेर उचित निर्णय लिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री दाबेदार पूर्वमन्त्री कँडेल भने यो दाबीलाई पार्टीभित्र छलफलका लागि पेश गरिएको बताउँछन् । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ नम्बर प्रदेशमा मात्र पार्टीले ‘सतप्रतिशत’ नतिजा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘पार्टी एक नभइसकेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीले सोहीअनुसार मूल्यांकन गरी हामीलाई ‘पुरस्कृत’ गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषय माओवादी केन्द्रलाई रोक्नेसँग सम्बन्धित छैन ।’

के होला त ?
  ६ नम्बर प्रदेशसभामा एमालेबिना कसैको पनि सरकार बन्न सक्दैन । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपासमेत जोड्दा २० सिट पुग्छ, अर्कोतिर एमाले एक्लैको २० सिट छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार पहिलो चरणमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भएकोले सरकार गठन असम्भव छ । दोस्रो चरणमा सरकार गठन प्रक्रिया एमालेको हातमा छ । उसले चाह्यो भने मात्र माओवादी केन्द्र वा अन्य दलको सहभागितामा सरकार बन्नसक्छ । तर, कँडेल भन्छन्, ‘हामीले नेतृत्व पाएनौं भने दोस्रो चरणमा पनि सरकार बन्दैन र तेस्रो चरणमा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार एमाले एक्लैले बनाउँछ ।’
देशव्यापी वाम गठबन्धन पार्टी एकताको दिशामा लम्किरहेको बेला के कँडेलले झने झैं ६ नम्बर प्रदेशमा एमाले एक्लै अघि बढ्न सक्ला त ? यो असम्भव छ । यही वास्तविकता बुझेर प्रदेशसभामा आधा हिस्सा भए पनि एमाले प्रदेश पंक्ति आफ्नो पार्टीको ‘साइड’बाट कार्यदललाई पटकपटक दाबी दोहो¥याइरहेको छ ।

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०१:०९ बुधबार