काठमाडौं-सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई थप सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप दुईवटा सवारीसाधनलगायतको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को २०७३ माघ १० गतेको निर्णयबमोजिमको सुविधाका अतिरिक्त पूर्वराष्ट्रपतिलाई देहायको सुविधा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने,’ २०७४ मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सवारीचालक र इन्धनसहितको २ वटा सवारीसाधन, पत्रपत्रिकाबापत मासिक तीन हजार रुपैयाँ र खानेपानी, टेलिफोन-इन्टरनेट र बिजुलीको बिलबमोजिमको रकम ।’
पूर्वराष्ट्रपतिलाई यसअघि दिइँदै आएको सेवासुविधासहित सवारीचालक र इन्धनसहितको २ वटा सवारीसाधन, पत्रपत्रिकाबापत मासिक तीन हजार रुपैयाँ र खानेपानी, टेलिफोन-इन्टरनेट र बिजुलीको बिलबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
एक वर्षअघि सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति ५० हजार रुपैयाँ, घरभाडा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म, २ वटा सवारीसाधन, एकजना सवारीचालक, २ सय ७ लिटर मासिक इन्धन, २० लिटर मासिक मोबिल, एकजना उपसचिव तहको स्वकीय सचिव, एकजना सहयोगीलगायतको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसका अतिरिक्त गत मंसिर २५ गते सरकारले थप सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसार गृहले थप २ वटा गाडी उपलब्ध गराएमा पूर्वराष्ट्रपतिसँग ४ वटा सरकारी सवारीसाधन हुनेछन् ।
‘अहिले म काठमाडौं उपत्यकाबाहिर छु, सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा केकस्तो निर्णय गरेको छ त्यो बुझ्नैपर्छ । यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई थाहा होला,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले भने । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराइएको थप सेवासुविधाबारे जानकारी नभएको बताए । चुडालले भने, ‘अहिले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने काम गृहले गर्छ । यसबारे गृहलाई थाहा होला ।’
पूर्वराष्ट्रपतिका निजी सहायक किरणकुमार पन्थले थप सवारीसाधन, पत्रपत्रिकाखर्च र खानेपानी, टेलिफोन-इन्टरनेट र बिजुलीको बिलबमोजिम रकम सरकारले उपलब्ध गराउने नयाँ निर्णय भएको बताए । ‘कस्तो गाडी दिने र त्यसका लागि कति इन्धन दिने त्यो खुलिसकेको छैन,’ पन्थले भने ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अत्यावश्यक सेवासुविधा उपलब्ध नगरेकोमा पूर्वराष्ट्रपति यादव असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । हाल उनी बसिरहेको घरको भाडासमेत सरकारले उपलब्ध नगराउँदा उनले बुझाउन सकेका छैनन् । हाल उनी मासिक १ लाख ४४ हजार ४ सय रुपैयाँ पर्ने घरमा बस्दै आएका छन् । केही महिनाअघि घरभाडा नपाएपछि घरबेटीले सूचना निकालेरै पूर्वराष्ट्रपतिलाई निकाल्न खोजेका थिए ।
‘अझै घरभाडा तिर्न सकेका छैनौं । अर्थ मन्त्रालयले घुमाएको घुमाएकै गरेको छ । अर्थले बजेट निकासा गरिदिए गृहले उपलब्ध गराउने हो तर अर्थ हुन्छ त भन्छ तर निकासा गरिदिँदैन,’ पूर्वराष्ट्रपतिका निजी सहायक पन्थले भने ।
पदनिवृत्त भएलगत्तै पूर्वराष्ट्रपति आफूले पाउने सेवासुविधाबारे स्पष्ट हुन खोजेका थिए र केही सेवासुविधा उनले आफ्नो स्वकीय सचिवमार्फत सरकारसँग माग गरेका पनि थिए । पूर्वराष्ट्रपतिका निजी सहायकले २०७३ पुस ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा एकजना सहसचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा अन्य ९ जना सहयोगी कर्मचारी माग गरिएको थियो । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक तथा सचिवालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्थासमेत गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको थियो ।
यस्तै, २०७२ मंसिर १५ गते पूर्वराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । स्वकीय सचिवले काठमाडौं उपत्यकाका भैंसेपाटी, गोदावरी क्षेत्र र उपत्यकाभन्दा थोरै बाहिर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा–धुलिखेल क्षेत्रमा ४-५ रोपनी क्षेत्रफल भएको स्थानमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पनि २०७२ असोज २२ गते मुख्य सचिवलाई पत्र लेखी पदनिवृत्त राष्ट्रपतिलाई मासिक निवृत्तभरण ६० हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कार तथा विविध खर्चबापत मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपतिलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउँदा हाताभित्र एक दुधालु गाई र उसको चरिचरण तथा पालनपोषका लागि परिचारक (गोठालो) र गोठसमेतको व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई समेट्ने गरी पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकसमेत बनाइएको थियो । विधेयक संसद्बाट पास हुन सकेन । उक्त विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकाका घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराउने, काठमाडौं उपत्यकामा घर हुनेलाई घर मर्मतबापत मासिक १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गर्ने, आफ्नै सवारीसाधन हुनेलाई मर्मतबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, राज्यमन्त्रीसरह इन्धन सुविधा उपलब्ध गर्ने र उपसचिव स्तरका एक, सवारीचालक एक र कार्यालय सहयोगी एक जनासमेत गरी जम्मा तीन जना उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विधेयकमा उल्लेख बुँदामा चित्त नबुझेपछि पूर्वराष्ट्रपतिका निजी सहायक पन्थले २०७४ साउन ९ गते संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै पूर्वराष्ट्रपतिका अपेक्षाहरु लिपिबद्ध रुपमा राखेका थिए । पत्रमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मर्यादा अनुकूलको काठमाडौं उपत्यकामा घर, २ थान सवारीसाधन, कम्प्युटर अप्रेटर, टेलिफोन अप्रेटर, निजी सहायक, सहयोगी र ड्राइभर गरी ५ जना थप गर्ने, मासिक वृत्ति बहालवाला राष्ट्रपतिले पाउने तलबको आधा, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका, टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधाका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ, सेवानिवृत्त भएदेखि (२०७२ कात्तिक १२) को सुविधा उपलब्ध गराउने, मेडिकल बोर्डको सिफारिसअनुसारको औषधिउपचारमा लागेको रकम राज्यले उपलब्ध गराउने, बिजुली र पानीको बिल सरकारले तिरिदिनुपर्नेलगायतका इच्छा व्यक्त गरिएको थियो । यसैअनुरुप सरकारले केही सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ००:३९ बिहीबार