प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई अनुभूत हुनेगरी न्याय दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीतिरूपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताए। उनले आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट हरसम्भव सहयोग हुने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।
उनले समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैंगिक विभेदका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न सरकार सक्रिय रहेको पनि बताए।
उनले भने, ‘विश्वव्यापी उष्णताको कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखिन थालेका छन्, हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने गतिविधि अन्य राष्ट्रहरूले गर्ने तर त्यसका प्रभावहरुको जोखिम नेपाल जस्ता मुलुकहले भोग्नुपर्ने बिडम्वना छ।’
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानव अधिकारका सबै आयामहरूलाई जोखिममा पारेको भन्दै उनले जलवायु परिर्वनका असरहरूसँग जुध्ने र अनुकुलनका लागि वातवरण सिर्जना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानुन बमोजिम संघीय संरचना, श्रोत, साधन र अन्य सुधारको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट बिनियोजन गर्दै आएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी गराए।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका बताउँदै संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। उनले २०७२ को भूकम्पका कारण क्षति भएको आयोगको भवन निर्माण नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रभावित भएको गुनासो गरे। अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरे।
गैरसरकारी महाङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले वर्तन संविधान उत्कष्ट भए पनि संवैधानिक संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेका बताए। उनले राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम नगर्नाले गणतन्त्रप्रति निराशाजनक अभिव्यक्ति आएका बताए। पन्ध्रौँ मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक दीपक सोनीले सङ्मणकालीन न्यायलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे।
मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका सञ्चार तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहलाई रू ५० हजारको दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको छ।
यस्तै मानव अधिकारकर्मी भवानीकुमारी कोइरालालाई रू ५० दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको हो।
आयोगका सदस्य लिली थापाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ०७:०७ आइतबार