राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भए मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुनु नपर्ने उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाएर आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यथार्थ र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिँदा अझ मानव अधिकार मैत्री हुन सघाउ पुग्ने पनि धारणा राखे।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिकलगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद हुन नदिई समानता, समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, वालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सो क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०८० १०:०६ बिहीबार