उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सरकारले अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षा अङ्गलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजका बैठकमा उनले त्रिपालमुनि बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
चिसोका समयमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरुन् भनेर नै सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यकता अनुसार परिचालित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए।
भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायता पुर्याउन सरकारले तत्कालै तीन चरणको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उद्धार, राहत र आवास पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराए।
‘भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धारको नेतृत्व गर्नुभयो’, उनले भने, ‘घाइतेको पहिचान गरी तत्काल उपचारका लागि लगिएको थियो, घाइते उपचारविहीन बन्नु परेन।’
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पमा जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी कुल एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, प्युठान, अछाम र जाजरकोटमा क्षति पुगेको थियो।
प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति, ३५ हजार चार सय ५५ घर आंक्षिक क्षति भएका छन्। यस्तै १६ सरकारी कार्यालय पूर्ण र ३४ सार्वजनिक भवन आंक्षिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ०८:१५ बिहीबार