प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको बैठक यतिबेला सुस्ताएको छ। दसैं-तिहारको समयदेखि अहिलेसम्म संसदीय समितिका उल्लेखनीय बैठकहरू सञ्चालन भएका छैनन्।
संसदीय समितिमा जहिले पनि बैठक बस्नका लागि ५१ प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक समितिमा २५ भन्दा बढी सदस्य छैनन्। समिति सदस्यहरूको उपस्थिति नहुँदा एकपटक शिक्षा समितिले गणपुरक संख्या नै नपुगी निर्देशनसमेत दिएको छ।
जाजरकोटमा भूकम्प गएपछि त्यहाँ राहात सामग्री र उद्धारबारे जानकारी लिन समितिले बोलाएको बैठकमा कोरम नपुगेपछि समितिले मौखिक निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिका बैठक संसद् अधिवेशन भएका बेलामात्र गणपुरक संख्या पुग्ने अधिवेशन नभएका बेला कोरम नपुग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
धेरै समितिमा दसैंअघिदेखि नै आवश्यक संख्या पुर्याउन कठिन भएको थियो। गत कात्तिक १६ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएदेखि अहिलेसम्म सुनसान अवस्था नै रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
यतिबेला धेरैजसो समिति बैठक बोलाउने तयारीमा छन्, तर संख्या नपुगेकै कारण बैठक बस्ने अवस्था छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठक बोलाउने तयारीमा भए पनि कोरम नपुग्ने भएपछि बैठक बोलाउने अवस्था नभएको बताए।
सभामुख देवराज घिमिरेले अब समितिले कानुन निर्माणमा समय व्यतित गर्न समिति सभापतिसँग आग्रह गरे पनि समितिका बैठक बस्ने अवस्था देखिएको छैन।
संसदीय समितिको बैठक बस्नका लागि सबै उपत्यकाबाहिरका सांसदलाई उपत्यका बोलाउन सभामुखले सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने समिति सभापतिलाई बताएको एक सभापतिले बताए।
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले पनि कोरम पु¥याउन गाह्रो भएका कारण समितिका बैठक प्रभावित भएको बताए। सभामुखसँगको छलफलमा पनि आफूले कोरमको कुरा उठाएको भन्दै उनले मंसिर १७ गतेको बैठक बोलाउन सूचना गरिएको बताए।
कोरम पुगेको खण्डमा महिला हिंसा सम्बन्धित विषयमा र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने विषयमा समितिले बैठक केन्द्रीत गर्ने उनले बताए।
‘संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पनि कोरम नपुगेकै कारण बस्न सकेको छैन। कानुन समिति र अर्थ समितिका बैठक पनि कोरम नपुगेर बसेका छैनन्,’ संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सांसदहरू कोही जिल्ला र कोही विदेश भएको हामीसँग जानकारी छ।’
संसद्को अधिवेशन आगामी पुुसपछि बस्दैछ। संसद् अधिवेशन नबसेसम्म सांसदहरू उपत्यकामा कमै देखिने गर्दछन्। संसदीय समिति सदन नचलेका बेलामा झन् प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भए पनि यसबारे सभामुखदेखि समिति सभापति र सम्बन्धित दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको विश्लेषण छ।
संसदमा रहेका कानुनलाई यसैगरी बेवास्ता गर्दै जाने हो भने संसद्ले विगतको जस्तै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन्।
७९ कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा रहेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छन्।
यसैगरी, कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य संप्रभुता विधेयक रहेको छ। कानुन समितिले पारित गरेर सदनमा पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रतिवेदन पनि पारित नगरी छाडिएको छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ०३:४१ बिहीबार
