काठमाडौं – निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश पाएका जनप्रतिनिधिलाई सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले जोड दिएका छन्।
कानून पत्रकार मञ्चले विहीबार आयोजना गरेको ‘निर्वाचनपछिको संवैधानिक निकास’ विषयक अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निर्वाचनबाट नयाँ जनमत लिएर आएकालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘संसदीय निर्वाचन पद्धतिमा निर्वाचनबाटै अधिकार प्राप्त भएपछि संविधानको कुनै पनि धाराले सरकार गठन गर्न छेक्दैन, निर्वाचन नै नागरिक सर्वोच्चताका लागि हो, निर्वाचनका कारणले नागरिक सर्वोच्चता संसारमा कहीँ पनि रोकिँदैन।’
नेपालमा संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानभन्दा पनि बढी ज्ञाता भएर आफू अनुकूल व्याख्या गर्नु गलत भएको चर्चा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट संविधानको व्याख्या गर्दा फरक फरक ढंगले हुने गरेको तर त्यसमा दोष तीन शीर्ष नेताको नभई संविधानको व्याख्या गर्नेको भएको तर्क गरे।
व्यवस्थापकीय संसदीय अभ्यासमा संसद्को कार्यकाल समाप्त भए पनि संसद् कहिल्यै अन्त्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘निर्वाचन हुनु वा विघटन हुनु भनेको संसद् मर्नु होइन, नयाँ गठनका लागि उन्मुख हुनु मात्रै हो ।’
सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले देशमा निर्वाचन भएर नयाँ जनादेश आइसकेकाले सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताए।
निर्वाचनको समानुपातिक मतपरिणाम घोषणा गर्न जरुरी छ भन्दै उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले किन समानुपातिको मतपरिणाम घोषणा नगरेको हो ? त्यो मुुलुकका लागि ठीक होइन, तत्काल निकास दिनु जरुरी छ ।’
पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुग्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै १० प्रतिशत मात्र पाएको दलले पनि त्यसको ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरे।
नागरिकले मतदान गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई सहजरुपमा सत्ता हतान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित: २० पुस २०७४ १५:४० बिहीबार