संघीय संसदको दुबै सदनको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय आइपुग्दा विजनेशको चिन्ता देखिएको छ। अघिल्लो अधिवेशन पनि संसदलाई आवश्यक रुपमा विजनेश नदिए रै अन्त्य भएको थियो। संसदलाई सरकारले विजनेश दिनुपर्ने भएकाले संसद एक्लैले सदनको कारबाही अघि बढाउन सक्दैन।
सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकबारे समिति सभापतिसँग छलफल गरेका छन्। सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संसदमा कस्तो अवस्थामा छन् र ती विधेयक पारित गर्नका लागि के कुरा आवश्यक पर्दछ तथा विधेयक पर्याप्त आए आएनन् भन्ने विषयमा संसमा बहस भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सभामुखको सक्रियताले मात्रै यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन राजनीतिक दलहरुको तत्परता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ समितिका एक सभापतिले भने।
सभामुखले प्रत्येक समिति सभापतिसँग रिपोटिङ मागिरहँदा संसदीय समितिमा आएका अधिकांश विधेयक एक चरण छलफल मात्र भएका तर उल्लेखनीय प्रगती नभएको देखिएको थियो। समितिमा विधेयकलाई पारित गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान नदिदा अब आउने अधिवेशनमा पनि विधेयक समिति मै रहने देखिएको समिति सभापतिको गुनासो छ। समितिमा विधेयक माथिको छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्दछ , मन्त्रीलाई बोलाउँदा एक साताको समय कुर्नुपर्दछ, अधिकांश मन्त्री विदेशमा भेटिन्छन्, यसरी संसदले कस्तो काम गर्न सक्छ, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सभामुखसँगको छलफलमा बताएका थिए।
यता, सांसदहरु, संसद चलेको बेला संसदमा भेटिन्छन्, संसदन नचलेको बेला सांसदहरु, गृह जिल्लामा र राजनीतिक कार्यक्रममा भेटिन्छन्। सभामुखले सम्बन्धित दलका सचेतकसँग छलफल गरेर समितिका बैठकमा भाग लिने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने गुनासो पनि उनको थियो। सभामुखले छलफल गरिरहँदा तत्कालै समितिको बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन, किन भने सबै समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या छ। कोरम नपुग्ने अवस्थाले समितिले काम गर्न सकेको छैन, सभापति पोखरेलको भनाइ छ।
गत असार मसान्तमा बजेट पारित भएसँगै सरकारले संसदलाई विजनेश नदिएको अवस्था थियो। गत भदौ ११ मा प्रतिनिधिसभाका दश समिति सभापतिको निर्वाचन भएसँगै संसदीय समितिले समितिमा रहेका विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने आशा गरिएको थियो। तर दुई महिनाको प्रगती हेर्दा समितिहरूले सरकारको असहयोगबाट प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन्।
अघिल्लो संसदको कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा निष्क्रिय नभएर रहेका १२ विधेयक र सरकारले नयाँ संसद आएपछि दर्ता गरेका विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छन्। संघीय निजामती विधेयक संसदमा अझै आउन सकेको छैन। अघिल्लो अधिवेशनमा आर्थिक विधेयक र मिटर व्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी दुई विधेयक मात्र पारित गरी लज्जस्पद अवस्था देखिएको छ। यस्तै अवस्थाले हिउँदे अधिवेशनमा पनि कुनै पनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिदैन भन्ने अधिकांश समिति सभापतिको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक, विधायन सम्बन्धी विधेयक र शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन्। यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ रहेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पनि यो समितिमा छन्। ७९ कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा रहेको छ। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छ भने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक , विद्यालय शिक्षा विधेयक छन् । केही विधेयकमा छलफल अघि बढेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए। यसैगरी, कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य संप्रभुता विधेयक छलफलमा छ ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८० १३:५८ सोमबार