धादिङ- विकट गाउँ । न मोटर बाटो न निर्माण सामग्री नै । तिप्लिङका दावा लामाले आफ्नै शैलीमा घर ठड्याएका छन् । २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पले बस्दै आएको घर ढलाएपछि लामा परिवारको टहरामा बास हुन पुग्यो । दुई बर्खा टहरामा गुजारेपछि उनले आफ्नै पहलमा घर बनाए । सिमेन्ट, बालुवा खच्चडलाई बोकाएर गाउँमै रहेको ढुंगा र काठले बस्न हुने घर बनाए। सरकारले नै दिएको ५० हजार उनले लिइसकेका छन् । सरकारको मापदण्डअनुसार घर बनाउनुपर्छ भन्नेबारे उनलाई थाहा छैन । उनले भने, ‘अनि त आफूले जस्तो जान्यो त्यस्तै नबनाए के गर्नु त ?’ गाउँमा घर निर्माण गरिसकेका अधिकांशले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेका छन् । अधिकांशले पहिलो तलासम्म ढुंगाले गारो लगाएका छन् त्यसमाथि जस्ताले बार लगाएर अर्काे तला थपेका छन् । केहीले काठ र जस्तामात्रै प्रयोग गरेका छन् । मापदण्डमा भनिएअनुसार छैन ।
लामाको जस्तै रुबी भ्यालीको तिप्लिङका धेरैले पुरानै शैलीमा घर निर्माण गरेका छन् । रुबी भ्यालीमा पर्ने तिप्लिङ, सेर्तुङ र लापामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य सामानदेखि आवश्यक लत्ताकपडासमेत खच्चडले दुई दिन लगाएर सदरमुकामबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणका सामान पुग्न गाह्रो छ । त्यसैले सरकारी मापदण्डअनुसार घर निर्माण हुनु कठिन पनि छ । ‘गाउँमा जे छ त्यसैले घर बनायौं,’ दावाले भने, ‘भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन आवश्यक पर्ने सामान ल्याउन सडक सञ्जाल छैन, मान्छेले बोक्न सम्भव छैन अनि कसरी सरकारको मापदण्डमा घर बनाउनु ?’
भूकम्पले ढुंगा र माटोका कमजोर संरचनाका घरमा धेरै क्षति पुगे पनि भत्किएका घर बनाउन सरकारले ठोस कदम नचालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरानै पद्धतिमा घर बनाउन थालिएको हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्पपीडितको आशाअनुरूप काम अघि नबढ्दा गाउँगाउँमा पुरानै शैलीमा ढुंगा र माटोको घर निर्माण गरिएको हो ।
खनियाबास ३, दार्खाका शन्तुकुमारी तामाङको परिवार अहिलेसम्म टहरामा नै छ । दुई हिउँद र तीन बर्खा टहरामा नै गुज्रिसकेको छ । यो हिउँद पनि टहरामा नै बिताउने तरखरमा छन् उनीहरू । बालबच्चा सानै छन् । खेतीकिसानी गरेर साँझबिहानको छाक टार्नु धौधौ पर्छ, घर बनाउने विषय परैको कुरा हो । उनले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका छन् तर घर निर्माण गर्ने सुरसारै छैन । ‘सरकारले दिएको ५० हजारले मापदण्ड पु¥याएर घर बनाउन सकेका छैनौं,’ शन्तुकुमारीले भनिन्, ‘भौगोलिक विकटता, बढ्दो महँगी र पानीको समस्याले घर निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।’ अर्कोतिर गाउँमा भूकम्प प्रतिरोेधी घर बनाउन दक्ष डकर्मी पनि भेटिन गाह्रो छ । ‘गाउँमा सबैको घर बनाउनुपर्ने, न कामदार छ न सामग्री नै,’ शन्तुले भनिन् ।
निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यही रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा भूकम्पले भत्केका घर ठडिन नसकेको पीडितको गुनासो छ । सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि मापदण्डअनुसारको नभएको, आफूखुसी घर बनाएको लगायतका विविध समस्याले गर्दा बनाएका घर पनि पास हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पनि दुई वर्ष पुगिसक्यो । प्राधिकरणले गाउँगाउँमा इन्जिनियर पठाएका छन् ।
सरकारले दिने भनिएको अनुदान पर्खँदापर्खँदै पीडित झन् पीडामा बस्न बाध्य छन् । पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन थालेका नीलकण्ठ नगरपालिका ९ की उषादेवी लम्सालले आफ्नै सुरमा घर बनाइसकेकी छिन् । ढलान गरेर ४ कोठाको पक्की घर निर्माण गरेर बस्न पनि थालिसकिन् । घरको नक्सा पास गर्न पटकपटक इन्जिनियर बोलाउँदा पनि नआएको उनको गुनासो छ । सरकारको डिजाइनमा घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ । उषादेवी भन्छिन्, ‘इन्जिनियरले घर कसरी बनाउने भनेर नापिदिन्छन् र घर बनाउँला भनेर यत्तिका समय पर्खियौं, इन्जिनियर आएनन् आफ्नै सुरमा बनाए ।’
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङको तथ्यांकमा जिल्लामा रहेका कुल ८८ हजार ५ सय ४१ घरमध्ये ८१ हजार ३ सय १३ घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (डिएनए) को प्रतिवेदनअनुसार धादिङमा ७० हजार पाँच सय ८१ लाभग्राही अनुदान प्राप्त गर्न योग्य छन् । जिल्लामा भूकम्पपछि पहिलो किस्ता लिएर भूकम्प गएको ३२ महिनापछि ५९ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । सरकारले भूकम्पपछि पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे तापनि बाँकी २८ महिनामा थोरैमात्र घर निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
विकटमा मात्र होइन, सडक सञ्जाल पुगेका ठाउँमा पनि पुनर्निर्माण सुस्त देखिन्छ । धुनीबेसी नगरपालिका ४ जीवनपुरका नरबहादुर कार्कीले ५० हजार अनुदान लिएर आफ्नै सुरमा घर बनाए । तर, अहिलेसम्म उनको घरको नक्सा पास हुन सकेको छैन । दुईपटक इन्जिनियर हेर्न आए पनि नक्सा पास नहुने बताएका छन् । ‘अनुदान लिएपछि घर बनाउन थाल्दा इन्जिनियर आएनन्,’ नरबहादुरले भने, ‘पहिले आफ्नै सुरमा थाले, मापदण्डलाई ख्याल गरिएन । अहिले घरको नक्सा नै पास हुँदैन ।’
यता सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङका प्रमुख दिलिप भण्डारीले आफूखुसी निर्माण गर्दा घर कच्चा हुने भएकाले नक्सा अनिवार्य गरिएको बताएका छन् । ‘आफूखुसी घर निर्माण गरे पनि मापदण्ड पूरा गरेर बनाइएका घरको नक्सा पास हुन्छ,’ उनले भने । इन्जिनियर गाउँगाउँमा जान नमानेपछि स्थानीय तहबाट नै हाजिरी प्रमाणित गर्ने प्रणाली लागू गरेपछि इन्जिनियर गाउँमा बस्न थालेका छन् । अहिले जिल्लामा एक सयजनाको हाराहारीमा इन्जिनियर छन् । अहिले घर निर्माणका लागि मुख्य समस्या पानी, पूँजी र प्राविधिकको छ, उनले भने, ‘कहिले वर्षा, कहिले सामग्रीको अभाव त कहिले इन्जिनियरले काम नगरिदिँदा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।’
भूकम्प गएको ३२ महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पले दिएको चोट र क्षतिको सम्बोधन हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि लाभग्राही सूचीमा परेका १४ हजार २ सय ३४ जनाले मात्र आवास निर्माण गरेका छन् । हालसम्म ५७ हजार ६ सय ८१ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम लगेका छन् । त्यस्तै १६ हजार ७ सय ९१ जनाले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङका इन्जिनियर रोजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएर नाम छुटेको १७ हजार ५ सय १८ निवेदनमा ७ सय ५ जनाको मात्र गुनासोको सुनुवाइ भएको छ ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०४:१४ बुधबार