काठमाडौं- कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको फाराम किर्ते भएको अनुसन्धानमा पूर्वडिआइजी तथा ललितपुर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवाल औपचारिक रूपमा जोडिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार पुस ५ मा आरोपित नखुलाई सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा जाहेरी दर्ता गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सिलवाललाई पक्राउ गर्न पत्र काटेपछि सिलवाल किर्ते अनुसन्धानमा जोडिएका हुन् ।
किर्तेको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने भएकाले सिलवाललाई पक्राउ गरी बुझाउन ललितपुर परिसरमा पत्र पठाएको पुष्टि गरे ।
‘सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धानका लागि बुझ्नुपर्ने भएकाले सिलवालको स्थायी बसोबास रहेको जिल्लामा पक्राउ गरी बुझाउन पत्र पठाएका हौं,’ उनले भने ।
सिलवालको स्थायी ठेगाना ललितपुर रहेकाले काठमाडौं परिसरले उनलाई पक्राउ गरी बुझाउन महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई मंगलबार पत्र पठाएको हो । पत्रमा ‘कार्यालयमा दर्ता भएको मुद्दा दर्ता नम्बर २८३÷०७४÷०७५ मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलअन्तर्गतको सरकारी कागजात किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने भएकाले पक्राउ गरी बुझाउन’ उल्लेख छ ।
प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाले पक्राउ नपरेसम्म सिलवाल कानुनी रुपमा फरार आरोपित भएका छन् । किर्ते अनुसन्धानमा प्रहरीले सिलवाल खोजेको यो दोस्रोपटक हो । वैशाखमा किर्तेको अनुसन्धानमा बयान लिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको तत्कालीन डिआइजी विजय भट्ट संयोजकत्वको छानबिन समितिले वैशाख ११ मा उनलाई दिनभर नियन्त्रणमा लिएर बयान सकिएपछि मुक्त गरेको थियो ।
बयानलगत्तै उनलाई हिरासतमा राख्ने तयारी गरिए पनि सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सिलवाललाई पक्राउ नगर्न र अनुसन्धान नगर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमुक्त गरेको थियो । अदालतले उनलाई अदालतमा ल्याएर बुझाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले ललितपुरमा रहेको घरमा पु¥याउन खोज्दा उनी बिरामी भएर बिएन्डबी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।  
अदालतमा सिलवालले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । प्रयोगशालाले उक्त फाराममा छेडखानी गरिएको, प्रकाश अर्यालले पाएको नम्बर कपी गरेर सिलवालकोमा राखेको, सिलवालको फाराममा दुईवटा फन्ट प्रयोग गरिएको तथा मूल्यांकनकर्ता र पुनरवलोकनकर्ताको हस्ताक्षरसमेत किर्ते भएको प्रतिवेदन प्रधान कार्यालयमा बुझाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा सिलवाल दोषी ठहर भए पनि प्रतिवेदनअनुसारको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबीसहित प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले तीन महिनाअगाडि नै उनको रिटको किनारा लगाउँदै सरकारको निर्णय सदर गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा विवादमा तानिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामबारे अदालतको ठहर सार्वजनिक भएको थिएन ।
भदौ २७ को पूर्णपाठ पुसमा मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । सर्वोच्चले ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम र निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएको उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू’ भन्दै सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
फैसलामा दोषी किटान नगरी अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका माथि कारबाही चलाउन आदेश दिए पनि फैसलामै ‘निवेदकले वैधानिक तवरबाट प्राप्त गर्न नै नसक्ने र गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक अनुचित माध्यमबाट प्राप्त गरी सोलाई तोडमोड गरी आफूले बढी अंक प्राप्त गरेको भनी इजलासलाई भ्रम पार्ने प्रयास गरेको’ उल्लेख छ । सो रिटको निवेदक सिलवाल आफैं हुन् ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छानबिन गर्न पत्र आएको थियो । गृहको पत्रका आधारमा प्रधान कार्यालयले पुस ५ मा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा पत्र पठाएपछि आयुक्त कार्यालयले पत्र काठमाडौं परिसर पठायो ।
पत्रमा अनुसन्धान गर्न आदेश रहेको तर आरोपितबारे उल्लेख नभएपछि परिसरले प्रधान कार्यालयको पत्रलाई जाहेरी मानेर दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।
छानबिन समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा सिलवालले गोप्य कागजपत्र अनलाइन न्युज पोर्टलमा फेला पारेको र त्यसमा उल्लेख भएको नम्बरबारे आफू जानकार नभएको दाबी गरेका थिए । उनको बयानका आधारमा प्रहरीले उनको दाबीसहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम प्रकाशित गर्ने अनलाइनलाई पत्रको स्रोत खुलाउन भन्दै पत्र काटेको थियो ।
पत्र काटिएका अनलाइन पोर्टलहरुले सोविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार नै अनुसन्धानमा सघाउन प्रहरीले पत्रमार्फत सहयोगको अपेक्षा राखी प्रेषित पत्रले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र परिपाटीलाई कुण्ठित वा बन्देज र कटौती गर्ने अवस्था नदिएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
गत फागुनमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागेर उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित सबै एआइजी एकैपटक अवकाश भएपछि डिआइजीमध्येबाट आइजिपी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै विवाद भएको थियो । आइजिपीमा नियुक्त प्रकाश अर्यालको कार्यकाल ३ महिना मात्रै बाँकी छ । उनको नियुक्ति गैरकानुनी दाबी गर्दै अदालतमा पुगेको मुद्दा किर्ते हुँदै लम्बिइरहेको छ ।
अदालबाट रिट खारेज भएसँगै राजीनामै स्वीकृत नभई नेकपा एमालेमार्फत राजनीतिमा होमिएका सिलवाल ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए उनको पद खारेज हुनेछ । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाले यो अवधिमा उनी निलम्बनमा रहनेछन् ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०२:३३ बुधबार