गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघका खुद्रा योजना कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शनिबार आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आव २०८०/८१-२०८५/८६) तर्जुमा तथा आयोजना बैठक सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघले पठाएको पाँच लाख वा सोभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएका हुन्।
संघले पाँच लाख वा त्योभन्दा कम लागतका करिब सय योजना पठाएको उनले बताए। तर, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा आफूले त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दिन भनेर स्पष्ट भनेको बताउँदै उनले भने, ‘यसलाई मैले कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै अगाडि भनिसकेको छु। अहिले पनि भन्छु, म ती योजना कार्यान्वयन गर्दिनँ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघले पठाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरी पठाउनुपर्ने बताए।
त्यसका लागि संघ सरकारले रकमान्तर गरेर पठाउने हो वा प्रदेशलाई नै रकमान्तर गर्न दिनेगरी कार्यविधि बनाएर सहजीकरण गर्ने हो त्यो गर्नुपर्ने बताए। ‘होइन भने संघले पठाएका योजना हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘ती योजना संघलाई नै फिर्ता पठाउँछौं।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी बजेटमा सडक, खानेपानी र सिँचाइको सीमा बढाउने बताए। बस्ती विकास, कृषि, उद्योग वा अन्य जे गरे पनि अन्तिममा चाहिने सडक नै भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि सडकमा बजेट बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
जनचाहना अनुसार विकास गर्ने हो भने विकासको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए। अन्यथा अहिलेकै मोडालिटीले लक्ष्य र उद्देश्यमा नपुगिने उनले ठोकुवा गरे।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले बस्ती विकासको योजना पनि बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘घरमा बाटो लैजाने कि बाटोमा घर?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘घरमा बाटो लैजाने पुरानो मोडल नै पछ्याउने हो भने अर्बौं खर्च गरे पनि हामीले बाटो बनाउने अवस्था छैन। त्यसैले बाटोमा घर बनाउने, बस्ती पुर्याउने मोडलबारे बहस गर्न जरुरी छ।’
उनले पहिले सय, डेढ सय घरहरू भएको बस्तीमा अहिले २०/२५ घरमा पनि मान्छे नबस्ने गरेको बताए। यसले खर्च धेरै तर उपलब्धि थोरै मात्र प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, उनले बसाइसराइँ रोक्ने नीति पनि पञ्चवर्षीय योजनाले समेट्नुपर्ने बताए। अहिले गाउँबाट सहर पस्ने, सहरबाट विदेश पलायन हुने मानसिकता बढिरहेको भन्दै यसलाई रोक्ने नीति पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपर्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पञ्चवर्षीय योजनाले विकासको चुनौतीको रूपमा अनावश्यक रूपमा रहेका सरकारी संरचनाहरूको समायोजन गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा बढी संरचना रहेको र यी संरचनाले संघीयता आएपछिको पाँच वर्षमा न काम न त कुनै उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै त्यस्ता संरचनाको समायोजन गर्न सके मात्र विकासले गति लिने उनको भनाइ थियो। नत्र ती संरचना बोझको रूपमा रहने उनले बताए।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ०४:०० आइतबार