सरकारी कर्मचारीहरू सकेसम्म मधेस प्रदेशमा जान नमान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जसले गर्दा मधेस प्रदेशमा यतिबेला करिब एक तिहाइ कर्मचारी अभाव छ। संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी राजेशकुमार मिश्रका अनुसार मधेस प्रदेशमा कार्यरत कुल कर्मचारीको दरबन्दी ३ हजार ५२ छ। त्यसमध्ये करिब १ हजार कर्मचारीको दरबन्दी अहिले रिक्त रहेको उनको भनाइ छ। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयमध्ये ५ वटामा अहिले निमित्त सचिव छन्। श्रम तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य, वन, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय हाल निमित्त सचिवका भरमा छन्। ‘समायोजन भएर जति कर्मचारी मधेस प्रदेशका आए, करिबकरिब तिनैका भरमा अहिले पनि मधेस प्रदेश चलेको छ,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘ती कर्मचारीहरू पनि अवकाशमा जान लागेका छन्।’
मधेस प्रदेशमा कर्मचारीहरू सकेसम्म जान नचाहने, गए पनि सरुवा मिलाएर अन्य प्रदेशमा गइहाल्ने प्रवृत्तिले सधैं कर्मचारी अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ। मधेस प्रदेशको लोकसेवा आयोगले यतिबेला रिक्त दरबन्दी पूरा गर्न सर्वसाधारणबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ। दरबन्दीअनुसार आयोगले नयाँ कर्मचारी सिफारिस गरे मधेसमा कर्मचारी अभाव अन्त्य हुने गुनासो सुन्ने अधिकारी मिश्रको भनाइ छ।
मधेसका स्थानीय तहमा पनि त्यही अवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीको गृहप्रदेश मधेसमा धेरै स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा भन्दा पनि बढी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधेसका स्थानीय तहमा छन्। मधेसका ५५, सुदूरपश्चिमका ४७ र कर्णालीका ३५ स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जान नमानेपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहमा एक तह मुनि, कुनै ठाउँमा दुई तह मुनिका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउने गरेको छ। ‘मधेस प्रदेशका स्थानीय तह, इलाका प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयजस्ता कार्यालयहरूमा काम गर्न कर्मचारीलाई बढी नै दबाब हुने गर्छ। प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिले नै कानुनबाहिर काम गर्न दबाब दिने गर्छन्,’ रौतहट जिल्लाको एक स्थानीय तहबाट सरुवा मिलाएर गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहमा हाजिरी गर्न पुगेका एक उपसचिवले भने, ‘मधेस प्रदेशका केही यस्ता स्थानीय तह छन्, जहाँ सरुवा हुनुपर्दा कर्मचारीहरूले सजाय पाएको ठान्छन्।’ गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तल्ला तहका कर्मचारीले जान अरूची देखाए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई सरुवा हुन चाहनेका लागि भने मधेस आकर्षक प्रदेश हो।
नियमअनुसार महानगर र उपमहानगरमा सहसचिवसरहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ। यसैगरी नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ। तर दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपुगेर, कोही कर्मचारी जान नमानेर १८९ स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन्। निमित्तले चलाएको स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा बढी बेथिति हुने गरेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीको दाबी छ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ००:५० आइतबार