काठमाडौं– राजनीतिक दलहरूले प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ सांसद हुने व्यक्तिहरूको नाम क्रम संख्या मिचेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पाएको सिट संख्या आधारमा दलहरूले बन्दसूचीभित्रबाट अन्तिम नाम छान्दा क्रम मिचेका हुन् ।
आफन्त, नातागोता र नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा ठूला दललेसमेत क्रम संख्या मिचेर नाम सिफारिस गरेको पाइएको छ । आयोगले केही दलले क्रम र नियम मिचेर नाम सिफारिस गरेको स्वीकार गरे पनि ती दलको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । दलहरूले निर्वाचन हुनुअघि नै आयोगमा बन्दसूची बुझाएका थिए । निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा आयोगले सिट संख्या बाँडफाँट गरेपछि दलहरूले त्यही बन्दसूचीभित्रबाट नियमानुसार नाम छानेर आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्छ ।
केही दलले बन्दसूचीभित्रबाट नाम छान्दा क्रम संख्या र नियम मिचेको आयोगले जनाएको छ । ३३ प्रतिशत महिला नपु¥याएको, कलस्टर अनुसार नभएको र क्रम संख्या मिचेर पठाइएको नामावली आयोगले स्वीकार नगर्ने प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ सहायक निर्वाचन अधिकृत गीताप्रसाद तिम्सिनाले बताए ।
दलहरूले पठाएको नामावलीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्दा महिलाको ठाउँमा पुरुष राखिएको र ऐनले व्यवस्था गरेको क्लस्टर अनुसार नभएको उनले बताए । ‘कतिपय दलले क्रम संख्या तलमाथि पारेका छन् । नियम मिचेर पठाइएको नामावली आयोगले स्वीकार गर्दैन । बन्दसूचीमा जुन क्रम संख्या छ त्यसअनुसार पठाउनुपर्छ ।’
आयोगले दलहरूलाई एक साताको समय दिएर ‘क्लस्टर’ अनुसार अन्तिम नामावली बुझाउन आह्वान गरेको थियो । प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन पाएका १३ राजनीतिक दलले आयोगले दिएको समयसीमा शुक्रबार रातिसम्म आआफ्नो तर्फबाट सांसद बनाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम आयोगमा बुझाएका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा सदर मतको १.५ प्रतिशत मत ल्याएका १३ दलले सांसद बनाउने व्यक्तिको नाम बुझाएका हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ दलले उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेस गरेका थिए । तर, थ्रेसहोल्डका कारण जम्मा १३ दलले मात्र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् ।
दलहरूले अहिले बुझाएको नामावली चुनावअघि पेस गरेको बन्दसूचीअनुसार भएनभएको विषयमा छानबिन गर्न थालिएको जानकारी प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत तिम्सिनाले दिए ।
‘दलहरूले बुझाएको अन्तिम नामावलीमाथि शनिबारदेखि छानबिन सुरु भएको छ । क्लस्टरअनुसार छानबिन गर्छौं’, उनले भने, ‘कानुनअनुसार मिलेको हकमा केही गर्न परेन, नमिलेको हकमा दलहरूलाई फेरि पत्र लेख्छौं । सच्याउन तीन दिन थप समय दिइनेछ । त्यो समयभित्र दलहरूले नसच्याए यो काम आफैं गर्न आयोग बाध्य हुनेछ ।’
प्रारम्भिक छानबिनक्रममा केही दलको नामावली कानुनअनुसार मिलेको र केहीको नमिलेको उनले बताए । नमिलाउने दलको नाम भने उनले बताएनन् । ‘दललाई पत्र पठाएपछि मात्र यो विषय सार्वजनिक गर्छौं’, तिम्सिनाले भने । उनका अनुसार केही दलले क्रम संख्या मिचेका छन्, जुन कानुनअनुसार पाइँदैन ।
सातवटै प्रदेशमा गरी समानुपातिकतर्फ कुल २ सय २० स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो । दलले प्राप्त मतका आधारमा आयोगले सार्वजनिक गरेको सिट संख्याअनुसार एमालेले ७५, नेपाली कांग्रेसले ७२, माओवादी केन्द्रले ३५, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १३ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १२ सिट पाएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३, विवेकशील साझा पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले एक/एक सिट प्राप्त पाएका छन् ।
दलहरूले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको आरक्षण प्रतिशत नपु¥याए आयोगले कानुनअनुसार पु¥याउनेछ । आयोगले प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन परिणामा सार्वजनिक गरे पनि प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणामा घोषणा गरेको छैन ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०२:३४ आइतबार