घुमीफिरी मंसिर ५ अर्थात् बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दिन आइपुगेको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आएको दिन आजै हो। घुमीफिरी उही दिन आइपुग्दा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाइदिएको छ।
२०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष दाहाल अहिले प्रधानमन्त्रीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन्। देशमा राजनीतिक खिचातानीका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै पूरा हुन बाँकी छ। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार, दलहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा यो पक्ष अधुरै छ। संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने प्रतिबद्धता थियो। २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो। त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रोपटक २०७० सालमा फेरि चुनाव भएको थियो।
नयाँ संविधान बनेपछि संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै दुईपटक संघ, प्रदेश, स्थानीय तीनै तहको चुनाव भइसकेको छ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रको सरकार पालैपालो नेतृत्वमा आइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई भने कुनै दलले प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिन्न। सम्झौताअनुसार ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम यतिका वर्षमा पनि फत्ते हुन नसक्नु द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि निराशाको विषय हो। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाएको विषय बारम्बार उठाइरहेका छन्। राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोग ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै बनेका छन्। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थको कारण उल्झनमै छ।
शान्ति सम्झौता नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो, चर्चा र अध्ययन–अनुसन्धानको विषय बनिसकेको छ। देशमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्यपछि दिगो शान्ति कायम गर्न शान्ति सम्झौतामा तीनवटा विषय विशेष प्राथमिकतामा राखिएका थिए। ती हुन्– सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने। दुईवटा विषयमध्ये सेना समायोजन र संविधान निर्माण कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषय भने अझै अन्योलमा रहेको छ।
शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विषयमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिन संक्रमणकालको अन्त्य गर्न भन्दै ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। संयन्त्र बन्न आठ वर्षपछि मात्रै सम्भव भयो। जसअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरिए। ‘सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै सम्बोधन गरिनुपर्ने’ भनी सम्झौतामै उल्लेख थियो।
सम्झौतामा भनिएको उक्त विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। १७ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्यायबारे हरेक सरकारले चर्चा गर्दा तर प्राथमिकतामा नराख्दा द्वन्द्वपीडितका लागि सो विषय बल्झिरहने खिलजस्तै बनिसकेको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर न्याय माग्दै आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको यो विषयलाई जहिले ‘टुंगोमा पु¥याउने’ भनी नेताहरूले रटान दिइरहेका हुन्छन्। प्रतिवेदनमा भूकम्पबाट क्षति हुनुमा मुख्य कारण अधिकांश घर ढुंगा र माटाबाट बनेका र धेरै पुरानो प्रकृतिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘संक्रमणकालीन न्याय नेपाली मोडलमा टुंगो लगाउनुपर्ने भनेर बेलाबेला छलफल चल्दैआएको विषय हो तर सरकारले कस्तो खालकोमोडल बनाएर प्रक्रिया टुंगो लगाउने भन्ने स्पष्ट टुंगो लगाउन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारलेल्याएको विधेयकका केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको छ।
पदाधिकारीविहीन अवस्थामा दुवै आयोग
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग डेढ वर्षदेखि खाली छ । ती आयोगमा खटाइएका कर्मचारी हाजिर गरेर जागिर खान बाध्य छन् । त्यसका लागि संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा
विचाराधीन छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन भएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य दुवै आयोगको हो।अहिलेसम्म यी आयोगले उद्देश्यबमोजिम कुनै
पनि काम गर्न सकेका छैनन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पहिलो कार्यकाल सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा
पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहे । त्यसपछि २०७६ माघमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमिति बनेको थियो। सत्यनिरूपण आयोगमा पहिलो कार्यकालका पदाधिकारी रहँदै करिब ६३ हजार उजुरी संकलन गरेको थियो।त्योभन्दा
अगाडि काम बढ्न सकेको देखिँदैन त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पहिलो कार्यकाल लोकेन्द्र मल्लिक र दोस्रो कार्यकाल युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँचजना पदाधिकारी आएका थिए । पहिलो कार्यसमितिको समयमा करिब ३२ सय उजुरी दर्ता भएका थिए।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २५ सय ६ जना बेपत्ताको सूची दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेको थियो।सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट ४५ दिनभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सूचीमा समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०२:५७ मंगलबार