उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत पहल गर्न एक समिति र पाँच उपसमिति गठन गरेका छन्।
उनले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारको सुझाव पेस गर्नका लागि पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेका हुन्।
उनले गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारमा आफूलाई केन्द्रित गराएको बताए। सोमबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण रहेको उनले जनाए।
‘गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त हुन जरुरी छ’ श्रेष्ठले भने, ‘यस प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा कमी कमजोरी र चुनौती पहिचान गरी सुधारका क्षेत्र तथा उपायहरू र त्यसको कार्ययोजना समेत तयार गर्न जरुरी देखिन्छ।’
यसका लागि एक समिति र अन्तर्गत विषयगत उपसमितिहरू गठन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। समितिमा रहेका व्यक्तिहरूबाट स्वयंसेवाका रूपमा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सेवालाई पारदर्शी, परिणाममुखी तथा चुस्त बनाउन, संगठन तथा कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सक्षम एवम् जबाफदेही बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यगत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान र कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्न अध्ययन समिति तथा विषयगत उपसमितिहरूले सुझाव पेस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने।
विषय क्षेत्रगत उपसमितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन प्रशासन, कारागार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन, सेवा प्रवाह, खरिद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली रहेका छन्।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव तथा समिति संयोजक लिलामणि पौडेलले गृह प्रशासन सुधारले धेरै ठाउँमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।
गृह मात्र नभएर अन्य मन्त्रालयको पनि सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदन बुझाउने र थन्क्याउने काम मात्र नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै पौडेलले आफूहरूले स्वयंसेवी रुपमा काम गर्ने जानकारी दिए।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० १२:०१ सोमबार