धरान – प्रदेश नं १ को राजधानी बनाउन विभिन्न जिल्ला र शहरबीच लविङ एवं रस्साकस्सी चलिरहँदा धरानबासीले भने रिले अनसन शुरु गरेका छन्।
धरानलाई प्रदेश नं १ को राजधानी बनाउ अभियान स्वतन्त्र समितिले भानुचोकस्थित घण्टाघरको पेटीमा पाल टाँगेर शनिबार दिउँसोदेखि रिले अनसन शुरु गरेको हो । अनसनमा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध युवा, सामाजिक संघसंस्था र सर्वसाधारणहरूले पनि स्वेच्छिकरुपमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । समितिले अनसनस्थलमा प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयको लागि धरानमा उपलब्ध भौतिक संरचना एवं पुर्वाधारहरूको तस्बिरसमेत ब्यानरमा राखेको छ।
धरानवासीहरूले एक सातादेखि प्रदेश राजधानी बनाउन माग गर्दै विभिन्न सृर्जनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन्। ‘शनिबारदेखि रिले अनसन शुरु गरेका हौं, यसअघि सामाजिक संघसंस्थासँग छलफल, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन, क्षेत्रीय प्रशासकलाई भेटेर छलफल गरिसकेका छौं,’समितिका संयोजक अइन्द्रबिक्रम बेघाले भने,‘यो अभियान सबै दल, संघसस्था र समग्रमा धरानबासीहरूको हो।’
समितिको अगुवाईमा यसअघि भानुचोकमा धरानलाई प्रदेश १ को राजधानी बनाउने ऐक्यवद्धतासहित प्रतिवद्धता सभा पनि आयोजना गरिसकेको छ । यस्तै, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानमा ब्यानर, पोष्टरिङ पनि गरिसकेको छ भने चारपांग्रे, दुई पांग्रे सवारी साधानमा स्टिकर टाँसेर धरानलाई राजधानी बनाउन दबाबमुलक अभियान पनि जारी छ । प्रत्येक शनिबार हुने धरान रनले ३ सय ४६ औं हप्तामा यसपाली प्रदेश राजधानीको माग गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्यो । ‘ऐतिहासिकताको आधारमा पनि धरान राजधानी हुन पहिलो हक लाग्छ, प्रशासनिक सुगमता, धार्मिक र साँस्कृतिकरुपमा पनि धरान उत्तम छ,’संयोजक बेघाले भने,‘यहाँ तत्काल राज्य सञ्चालन गर्ने आवश्यक भौतिक पुर्वाधारहरू पनि छन्।’
आइतबार अनशनमा बसेकी महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष शिला बज्रचार्यले भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भएर मात्र नभई प्रदेशको सबै जिल्लाबाट काम लिएर आउन जनतालाई सहज हुने भएकोले पनि धरान प्रदेशको राजधानी बनाउन माग गरिएको बताइन् । अन्यत्र जमिन मात्र भएको तर धरानमा भने संरचना नै तयार भएकोले पनि तुरुन्त सरकारको बैठक राख्न वा मन्त्रालय चलाउन सकिने उनले बताइन् । ‘अरुतिर भवन बनाउनै करोडौं खर्च लाग्छ, समय पनि धेरै लाग्छ।
धरानमा त पुर्वाधार नै छ, यहाँ तुरुन्त बैठक राख्न सकिन्छ, सरकार चलाउन सकिने भवन, संरचनाहरू छन्,’बज्रचार्यले भनिन्,‘हामीले विना आधार दाबी गरेको होइन ।’ अनशनमा सहभागी ललितकुमार लिम्बूका अनुसार प्रदेश नं १ का सबै जिल्लाका नागरिकहरू धरानमा बसोबास गर्ने भएकोले मन्त्रालयमा विशेष काम लिएर आउँदा आफन्तकोमा बसेर काम गर्न सक्छन् । उनले भने,‘यहाँको हावापानी पनि सबैलाई मिल्ने छ। आउन जान सहज छ र सबै जिल्लाको मान्छे बस्ने भएकोले काम लिएर आउँदा आफन्तकोमा बसेर काम गर्न सक्छन्।’
के के पूर्वाधार छ धरानमा ?
साता दिनअघि धरान उपमहानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको लागि कार्यालय राख्न आवश्यक पुर्वाधारहरू रहेको दाबीसहित सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयको लागि धरान ८ स्थित सभागृह वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एकेडेमिक वा पुर्नस्थापना केन्द्रलाई उपभोग गर्न सकिने धरानको दाबी छ । यी दुवै संरचनालाई प्रदेश सभाहलकोरुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव छ । सभागृहमा टेवलसहित राख्दा १ सय ५० जना सहजै अट्ने क्षमता छ । यी बाहेक बीपी प्रतिष्ठानकै अडिटोरियम हल र द सहारा हल पनि उपभोग गर्न सकिनेछ।
यस्तै, प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको निवासको लागि बीपी प्रतिष्ठानको मातहतमा रहेको निर्वाणा कन्ट्री क्लबलाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ भने विकल्पको रुपमा चुम्लुङ भवन राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासको लागि निर्वाणा कन्ट्री क्लब, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको लागि बीपी प्रतिष्ठानस्थित पुर्नस्थापना केन्द्र, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र विकल्पमा चुम्लुङ हिमलाई अघि सारिएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवासको लागि निर्वाणा कन्ट्री क्लब हुने प्रस्ताव छ।
यसैगरी, प्रदेशको मन्त्रालयहरूको लागि टेलिकमको भवन, धरान १६ स्थित मालपोत र नापी कार्यालय रहेको क्षेत्रीय कृषी विकास बैंकको भवन(२ वटा मन्त्रालय), धरान १५ स्थित क्षेत्रीय हावापानी कार्यालय, धरान १२ स्थित पब्लिक भवन, धरान १ स्थित विजयपुर अस्पतालको भवन, छाताचोकस्थित पुरानो अस्पताल, धरान ७ स्थित पुरानो कर कार्यालय, धरान १३ संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय, नेपाली सेनाको ब्यारेक, सडक डिभिजनको कार्यालय, धरान ७ स्थित सिद्धिःनेवा परिषद, धरान १९ स्थित ब्रिटिश कम्युनिटी हल, धरान १ स्थित सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरान ८ स्थित ताप्लेजुङ सुनसरी सरोकार समाजको भवन र धरान १२ स्थित नेपाल नाजारत सोसाइटीको भवनलाई प्रस्ताव गरिएको छ । नाजारत सोसाइटीमा भने प्रदेश प्रमुखको आवास राख्न सकिने उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०८:२५ आइतबार