सुर्खेत – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रहरीसँगै खटिएका ९८ हजार म्यादी प्रहरीको शुक्रबार म्याद सकियो । शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराएको जस पाएका उनीहरुको बिदाइ भने सुखद भएन।
मतदानअगाडि निर्वाचन प्रचारका क्रममा भएको शृंखलाबद्ध विस्फोटका घटनाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा शंका बढाएको थियो तर दुवै चरणको मतदान शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएपछि निर्वाचन सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने गृह प्रशासन र परिचालित सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अुनसन्धान विभागसँगै म्यादी प्रहरीले समेत स्याबासी पाएका थिए।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएसँगै म्यादी प्रहरीको भने बिदाइ सुखद हुन सकेन । बिदाइको दिन पारिश्रमिकको विवादमा निर्वाचन सुरक्षामा सँगै खटिएको प्रहरीको गोली लागेर एक म्यादी प्रहरीले ज्यान गुमाए।
निर्वाचन सुरक्षामा परिचालित भएकै अवस्थामा एक म्यादी प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए । केही स्थानमा प्रहरीले म्यादी महिला प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भएको थियो।
५५ दिनको कार्यअवधि सकाएर बिदाइ समारोह हुँदैगर्दा सुरु भएको विवादमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कालिकोटमा म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भएको हो । यसअगाडि निर्वाचन सुरक्षामा खटिदा दाङमा म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीले ज्यान गुमाएका थिए।
कालिकोटको विवादको विषय थियो पारिश्रमिकबापतको रकम । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्रसँगै म्यादीलाई समेत परिचालन गर्ने गृह मन्त्रालयको सुरक्षा योजनाअनुसार कालिकोटमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि ९ सय ७३ म्यादी खटिएका थिए।
गृहले म्यादी भर्ना गर्दा नै प्रहरी जवानले पाउँदै आएबराबरको पारिश्रमिक र सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार आधारभूत तलब १७ हजार २ सय २० को दरले ५५ दिनको ३१ हजार ५ सय ८८, पोसाकबापत ४ हजार, निर्वाचन हुने एक साताअगाडि २ सय ५० विशेष भत्ता र २ सय ५० खाजा भत्ता तोकेको थियो । प्रहरी कर्मचारीले पाउने रासन भत्ता र दुर्गम भत्ताको सुविधासमेत म्यादीलाई तोकिएको थियो । कालिकोटमा दुर्गम भत्ताबापत प्रहरीले मासिक २ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । जिल्लैपिच्छे रासनभत्ताको रकम फरक हुन्छ।
कालिकोटमा ५५ दिनको रासनभत्ता १४ हजार ७ सय ५५ हुन्छ । गृहले पोसाकबापत ४ हजार तोकेको थियो । सबै आर्थिक सुविधा जोड्दा कालिकोटमा खटिने म्यादी प्रहरीले कर कट्टा नगरी ५८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।
सुरक्षामा खटिँदा घाइते भए एक लाख ५० हजारसम्मको उपचार खर्च र मृत्यु भएमा परिवारका सदस्यलाई १५ लाखसम्म राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
दोस्रो संविधानसभामा परिचालित म्यादीले पाउने पारिश्रमिकमा केही जिल्लामा गडबडी भएको खुलेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा खटिने म्यादीले पाउने पारिश्रमिकलगायतका आर्थिक सुविधाको भुक्तानीमा बैंकिङ प्रणाली अपनाइएको थियो।
कालिकोटमा खटिएका म्यादी प्रहरी प्रकाश न्यौपानेका अनुसार पहिलो किस्ताबापतको २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाए पनि दोस्रो किस्ताबापत पाउनुपर्ने ३४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ नदिई बिदाइ गर्ने तयारी गरेपछि विवाद भएको हो ।
‘काम गर्ने क्रममा खाएको उधारो तिर्नेसम्म पैसा नदिएपछि यस विषयमा कुरा गर्न कार्यालय जाने क्रममा भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि गेटमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो,’ उनले भने, ‘कसैले ढुंगा हानेछ, प्रहरीले गोली नै चलायो।’
प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले तोकेअनुसारको आर्थिक कारोबारमा प्रहरीको कुनै भूमिका नहुने बताए । रासन भत्ता र दुर्गम भत्ता जिल्लापिच्छे फरक हुन्छ तर अन्य पारिश्रमिक सबै जिल्लाका म्यादीका लागि समान रहेको र रकम सीधै उनीहरुकै बैंक खातामा जाने भएकाले यसमा प्रहरीको भूमिका नहुने उनको भनाइ छ।
‘म्यादी प्रहरीका लागि तोकिएको पारिश्रमिक र भत्ताबापतको रकम प्रहरी अधिकारीको हातमा पर्दैन, यसले अनियमितता गर्ने सम्भावना नै रहन्न,’ उनले भने, ‘दुर्गम भत्ता र रासन भत्ता जिल्लापिच्छे फरक छ, यसले कतै भ्रम पर्यो कि झैं देखियो।’
प्रकाशित: ८ पुस २०७४ ०३:१२ शनिबार