काठमाडौं– राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरू आआफ्नो अडानमा कायम रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थप अप्ठेरोमा परेकी छिन् । अध्यादेशमा दलीय सहमतिको प्रतीक्षामा रहे पनि दलहरू आफ्ना पुरानै अडानमा कायम रहेपछि राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढेको हो।
सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा दलीय सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पाँच दलको बैठक बोलाएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेससहितका तीन दल अध्यादेशको पक्षमा र सम्पन्न निर्वाचनमार्फत सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले विगतमा जस्तै विपक्षमा छ।
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कांग्रेसलाई साथ दिँदै अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको अध्यादेश होल्ड गरेर राख्ने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क बैठकमा ती पार्टीका नेताले गरेका थिए । ‘राष्ट्रपति कुनै दलको पक्षमा लाग्ने होइन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘संविधान र कानुनविपरीत कुनै अध्यादेश सरकारले पठायो भने राष्ट्रपतिलाई तत्काल फिर्ता पठाउने अधिकार छ तर रोक्ने अधिकार छैन।’
निर्वाचनको परिणाम आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका एमाले नेताहरूले सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशको समर्थन गर्न नसक्ने अडान दोहो¥याएका थिए । एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठनको विपक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकारले अध्यादेश लैजानु नै असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । असंवैधानिक अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै ओलीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नयाँ सरकारले मिलाउने धारणा राखेका थिए।
कांग्रेससहितका तीन दलले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र निर्वाचनले पूर्णता पाउने पुरानै धारणा राख्दै त्यसलाई अल्झाउनुभन्दा बाटो खोल्नतिर लाग्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । ‘राष्ट्रियसभा गठनबिना निर्वाचनले पूर्णता पाउन सक्दैन,’ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘निर्वाचनले पूर्णता नपाएसम्म नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुल्ने भएकाले अध्यादेशलाई अड्काउने काम नगर्न एमालेलाई आग्रह गर्यौं ।’
विश्वव्यापी मान्यता र विगतको परम्पराअनुसार नै एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै पौडेलले भने, ‘पार्टीको सामथ्र्यअनुसार राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व हुने दुनियाँ र हाम्रो पनि विगतको प्रचलन हो । राष्ट्रियसभा गठनपछिमात्र समानुपातिकतर्फका सांसद छनोट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।’
कांग्रेससहितका तीनै दलले निर्वाचन प्रक्रियालाई तत्काल टुंगो लगाएर सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने पक्षमा आफूहरू रहेको उनीहरूले बताएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले एकल संक्रमणीय मतप्रणालीसम्बन्धी संविधानमा कुनै व्यवस्था नरहेको धारणा राख्दै सरकार गठनमा जति ढिला भए पनि असंवैधानिक अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने तर्क गरेका थिए।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन सम्भव नभएपछि सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको जानकारी गराएका थिए । जति चाँडो अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ, त्यति नै चाँडो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन आफू आतुर रहेको जनाउँदै देउवाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘हामी सत्ता हस्तान्तरणका लागि आतुर छौं,’ पौडेलले भने, ‘तर, अझै राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको छैन।’
बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अध्यादेश विवाद तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै राजनीतिक समाधान छिटो खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि भने, ‘सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले दलीय सहमतिको प्रयास गरेको जानकारी दिए । अध्यादेशमा रहेको निर्वाचन प्रणाली वर्तमान संविधानअनुसार लागू गर्न देखिएका चुनौती र निर्वाचनको जनादेशपछि नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘सबै विषयमा छलफल भए । तर, ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं।’
राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पूर्णता पाउन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममै राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सांसद छनोट हुने जनाउँदै त्यससम्बन्धी कानुनको प्रतीक्षामा आयोग रहेको बताएका थिए।
सरकारले कात्तिक १ गते राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, त्यसलाई राष्ट्रपतिले होल्ड गर्दै आएकी छिन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि त्यस विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवासमा बोलाएर अध्यादेशमा दलीय सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै आएकी छिन् । उनले बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भेटेकी थिइन् । अध्यादेशमा एमालेले असहमति जनाएपछि स्वीकृत नगर्न दबाबमा परेकी राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत गएर अध्यादेश रोकेको आरोप संविधान र कानुनका जानकारहरूले लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग निकट कानुन व्यवसायीहरूले केही दिनअघि बालुवाटार पुगेर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएको प्रधानमन्त्रीलाई जनाएका थिए।
एमालेको सहमतिबिना सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको चिकित्साशास्त्र अध्यादेश स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले उसको सहमति छैन भनेर राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश रोक्नु संविधान र विगतको परम्पराअनुसार नभएको एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म अध्यादेश रोक्ने उहाँलाई अधिकार छैन, त्यसका प्रावधानमा असहमति हो भने त्यतिबेला नै फिर्ता पठाउनुपथ्र्यो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘जति ढिला हुन्छ, राष्ट्रपति त्यति नै विवादमा तानिनुहुन्छ । एमालेले राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्न खोजेजस्तो देखियो, त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिलाई नै बिगार्छ।’
संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दै उपधारा १ ले राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने जनाएको छ । ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ।
जस वा अपजस सरकारको
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सरकारले बनाउने कानुन र अध्यादेशको जस वा अवजस राष्ट्रपतिलाई नजाने भन्दै तत्काल राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको पाँच दलीय बैठकपछि शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौला, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापासहित देउवा शीतल निवास पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवासहितका नेताले अध्यादेश रोकिँदा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुन नसकेको र नयाँ सरकार गठनमा बाधा पुगेको राष्ट्रपतिलाई सुनाएका थिए । संसद्बाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पस्ट गर्दै कांग्रेस नेताहरूले अध्यादेश स्वीकृत गरेर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यादेश स्वीकृत गर्दाको जस वा अवजस राष्ट्रपतिलाई नजानेमा प्रधानमन्त्रीसहित सहभागी सबै नेताले स्पस्ट परेका थिए । ‘कसका कारणले संसद्बाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेन भन्ने पछिको कुरा हो,’ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी नेता निधिले भने, ‘कानुन प्रतिपक्षीको अनुकूल होइन, सरकारले चाहेअनुसारको बनाउने हो । त्यसको जस वा अवजस सरकारलाई नै जान्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन।’
राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम नआउने भएकाले कुन दलको बहुमत आयो भन्ने नसकिने जनाउँदै कांग्रेस नेताहरूले नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न पनि अध्यादेश स्वीकृत गर्नु जरुरी रहेको औंल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आतुर रहे पनि निर्वाचन प्रक्रिया टुंगो नलागी सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पस्ट पारेका थिए।
महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णता दिन पनि राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य रहेको बताउँदै कांग्रेस नेताहरूले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू अझ नेपालकै विगतको समेत प्रचलनलाई टेकेर सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।
संविधान र कानुनी दस्ताबेज साथमै लिएर छलफलमा पुगेका प्रधानमन्त्रीसहितका कांग्रेस नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले अध्यादेशका प्राविधिक र कानुनी पक्षका विषयमा चासो राखेकी थिइन् । राष्ट्रपतिका जनसम्पर्क स्वकीय सचिव जीवछ साहले अध्यादेश अध्ययनक्रममै रहेको जनाउँदै छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए।
प्रकाशित: ८ पुस २०७४ ०२:१८ शनिबार