कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रूकुम (पश्चिम) ठूलो मात्रमा जनधनको क्षति पुगेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनता उद्धार र उपचारपछि अहिले राहतको पर्खाइमा छन्। आफन्त मात्र होइन बास पनि गुमाएका जनताहरू एक साता देखि कष्टकर जीवन विताउँदै आएका छन्।
उनीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो राहतका लागि पहल लिनुको साटो विपदमा वितरण हुने राहतमा जस लिने होड सुरु भएको छ। सरकारका जिम्मेवारी व्यक्तिहरु नै त्रिपाल सहितका राहत सामग्रीको फोटो खिचाउन सक्रिय रहेका छन् भने प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधि आफ्ना र निकटलाई खुसी बनाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय भएका छन्। जसले गर्दा वास्तविक प्रभावितहरूले कात्तिकको सिरेटोसँगै रात काट्न बाध्य भएका छन्।
तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)का सरकारले राहत र पुनःस्थापनका लागि काम गरिरेहका छन्। तर, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्रिय भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका जनता उद्धारको प्रतिक्षामा रहेका बेला संघीय संसदको चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष दायित्व र जिम्मेवारी भूलेर विपदलाई राजनीतिक रंगदिन सक्रिय भए। त्यससँगै अन्य दल र तिनका नेताहरू सक्रिय भए।र, लस्कर लागेर प्रभावित क्षेत्र पुगे। भूकम्पबाट आहात भएका जनतालाई राहातमा सहयोग भन्दा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्रिय भएका छन्। साथै, अहिले काठमाडौं फर्केर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव (प्रतिवेदन बुझाउने)दिने फेसन जस्तै चलेको छ।
शनिबार मात्र प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्केका विभिन्न पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राहत र पुनः स्थापनाका लागि सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका छन्। त्यसमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माका साथै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नेतृत्व संसदीय टोली मुख्य छन्। कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महामन्त्री थापा र शर्मालाई प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनःस्थापना र अस्थायी आवासका लागि जिल्लाका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासहित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न भनेको थियो। दुई दिन प्रभावित जिल्ला बसेर फेर्केका उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ११ बुँदे सुझाव दिएका छन्। निर्वाचनमार्फत आएका तीन तहको सरकारप्रति अविश्वास गर्दै उनीहरुले सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
‘नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको’ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न /गराउन सक्दा राहत र पुनस्र्थापनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्थक बल पुग्ने देखिन्छ,’ उनीहरूले दिएको सुझावमा भनिएको छ। प्रभावित परिवारलाई तत्काल न्युनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहार लगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउनु पर्नेसहितका सुझाव दिएका छन्।
शनिबार नै खतिवडा नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। सभामुखको निर्देशन अनुसार आफ्नै खर्चमा प्रभावित क्षेत्र पुगेर आएको समितिले पनि ११ बुँदे सुझाव दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एबं सांसद बुद्धिमान तामाङले जानकारी दिए। समिति सभापति खतिवडा, तामाङका साथै कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे र दिलेन्द्रप्रसाद बडुको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुधबार नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रभावित क्षेत्रको राहतका लागि आफ्नो १४ बुँदे सुझाव दिएको छ। अध्यक्ष रवि लामिछाने नेतृत्वमा गएको टोलीले राहत वितरणमा सरकारले अवलम्बन गरेको एकद्वार प्रणालीको आलोचना गर्दै पुनःस्थापनाको कामलाई जोड दिनुपर्नेसहितका विषयहरु समेटिएको छ।
एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि प्रभावित क्षेत्रमा नेताहरू खटाएको छ। उनीहरूले आआफ्ना दलका साथै प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिवेदन बुझाउने आन्तरिक तयारी छ। जबकी प्रधानमन्त्री दाहाल भूकम्प गएको भोलिपल्ट (कात्तिक १८गते) बिहान चिकित्सक सहितको टोली लिएर प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए। त्यसले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र उपचारले तीब्रता पाएको जनाइए पनि त्यसपछि दिनहुँ जस्तो राजनीतिक दलका नेता, सांसद, मन्त्रीका साथै विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुग्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८० १३:२५ शनिबार