काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको अनौपचारीक बैठकले संविधान र कानुनअनुसार सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नरोक्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको हो।
संविधान र कानुनविपरीत एमालेले राष्ट्रपतिलाई मिसलिड गरेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै बैठकले निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राष्ट्रियसभा गठन अनिवार्य रहेको जनाएको छ ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएर अध्यादेश रोकिएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘संविधानअनुसार अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । तत्काल त्यसलाई स्वीकृत गरेर राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खोल्नुपर्छ ।’
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर नजान पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सुझाएको छ । ‘दलीय स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने र विवादमा पाक्र्ने काम कोही कसैबाट गर्नुहुन्न,’ पौडेलले भने ।
विश्वव्यापी मान्यता र विगतको परम्पराअनुसार नै सरकारले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठनका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले त्यसबाट आफू पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । ‘पार्टीहरूको सामथ्र्यअनुसार राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व हुने दुनियाँ र हाम्रो पनि विगतको प्रचलन हो,’ पौडेलले थपे, ‘त्यसले मात्र सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि एउटा दलको मात्र बहुमत हुने भए त्यसको औचित्य समाप्त हुने ठहर गर्दै कांग्रेसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि पनि राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘सरकार वा प्रतिनिधिसभाले गरेका गलत काम सच्याउन र स्वेच्छाचारी रोक्न राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार गठन हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्ने जनाउँदै पौडेलले भने, ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकतर्फका सांसद छनोट हुन्छ ।’
एमाले भने राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन ल्याउने र त्यसअनुसार गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित: १ पुस २०७४ १४:५० शनिबार