सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिले दिएको कैद मिनाहा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने व्याख्यासहित बदर गरेको छ । अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिले दिएको कैद मिनाहा बदर गर्दै ढकाललाई तुरुन्तै पक्रन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको दुई घण्टा नबित्दै ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई ६० प्रतिशत कैद मिनाहा पाएका ढकालले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् ।
‘माफी दिने अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रित, अपरिमित र स्वेच्छाचारी ढंगबाट हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ । ‘अपराधको राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि यस्तै प्रकारका व्यवहार र कार्यशैलीको धरातलमा पैदा हुने, मौलाउने गर्छन् । स्वेच्छाचारिता पैदा गर्ने प्रकृतिका व्यवहारमा नियन्त्रण र सुधार गर्दै गए कानुनको शासन कायम राख्न सकिन्छ,’ सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ ।
यसबाट सरकारले राजनीतिको आडमा कैद माफी मिनाहा दिएको छर्लंग भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारले कैदीबन्दीमा सुधार आएको कुनै अभिलेख पेस गरेको थिएन । ढकालले करिब ४० प्रतिशत कैद सजाय काटिसकेका थिए । बाँकी ६० प्रतिशत सजायमा उनलाई माफी दिइएको थियो । ढकाल जन्मकैद (२० वर्ष थुनामा) को सजायअनुसार ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन जेल बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार करिब २०९२ सालसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनअनुसार प्रक्रिया नअपनाई पदको दुरूपयोग गर्दै राज्यका कुनै पनि पदाधिकारीले कैद मिनाहा गर्न नपाउने फैसलामा उल्लेख छ । कानुनअनुसार सजाय छोट्याउन भएका व्यवस्थामा कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (३) ले समेत सजाय कम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर र शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हदलगायत विषयमा विचार गरिनुपर्ने भनी निर्धारण गरिएको छ ।
कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा १२६ मा रहेको न्यायका मान्य सिद्धान्तअन्तर्गत समेटिएको अवधारणा भएको अदालतको व्याख्या छ ।
५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान नभएको र जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा कैद कट्टा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ । कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) समेतको आधारमा कैद कट्टा गरेको सरकारको जिकिर थियो । कारागार नियमावली संशोधन भइसकेको र सरकारले जिकिर गरेको उपनियम (१) र (१क) खारेज भएको भइसकेको छ । खारेज भएको कानुनमा टेकेर कैद कट्टा गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘जुनसुकै कार्यमा संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गर्नैपर्ने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरेको दण्डसजायलाई माफी दिने जस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने ।’
सजाय घटाउँदा कारण खुलाउनुपर्ने
सर्वोच्चले स्वेच्छाचारी तबरले निर्णय गर्दा कारण खुलाउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ वा कारागार नियमावली २०२० अथवा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनले राज्यका कुनै पनि तहका सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट निर्णय गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘माफी मिनाहा, सजाय मूलतबी राख्ने वा सजाय घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने जुनसुकै प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसो गर्नुको वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ ।’
‘कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्दछ । संविधानवादको अवधारणाभित्र पनि यी कुरा समेटिएका मानिन्छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विगतको अभ्यास वा व्यावहारिक सहजतालाई हेरेर कानुन, न्यायिक सिद्धान्तको अनुसरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन सक्तैन ।’
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहाको कानुनी अख्तियारी प्रयोग गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यावहारिक जीवनमा रूपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरुरत रहन्छ ।’
पीडितको सहमति अनिवार्य
सर्वोच्चले कुनै पनि मुद्दामा कैद कट्टा गर्दा पीडित परिवारको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै मृतकप्रति आश्रित पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा मृतकका अन्य आश्रित परिवारलाई राज्यले के क्षतिपूर्ति दियो ?’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कैद मिनाहा गर्नु संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले ‘अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो ?’ बिहीबार जारी फैसलामा भनिएको छ ।
पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ । ढकाललाई भएको सजाय कट्टासम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व पीडितलाई जानकारी दिइयो कि दिइएन ?’ प्रश्न गरेको छ, ‘कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन साथै कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन ?’ राज्य यी प्रश्नमा अनुत्तरित रहेको सर्वोच्चले फैसलामै उल्लेख गरेको छ ।
अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थासमेत सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालतले अपराध पीडितका कतिपय हकअधिकारको व्यवस्था संरक्षण गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन, सो फैसलाअनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि अन्तर्निहित रहन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराधपीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महŒवको ठान्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । पीडकको रूपमा रहेका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका कामकारबाही तथा निर्णय संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले कट्टा गर्नेगरी भएको निर्णय संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराधपीडितको हकविपरीत रहेको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८० ००:४४ शुक्रबार