वीरगन्ज – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यका उम्मेदवारले मत माग्नका लागि जनतामाझ पस्किरहेका चुनावी अजेन्डामा खासै रस लिएका छैनन् मतदाताले । सधैँ उही नारा उही आश्वासन र एजेन्डाभित्रका कुरा जति महत्त्वपूर्ण भए पनि चुनावका समयमा दलका नेता तथा उम्मेदवारले उठान गर्दा मतदाताले पत्याएका छैनन् ।
न विकासका कुरामा विश्वास छ न अधिकारको कुरामा भरोसा । ‘चुनाव आएको छ, सबै गफ न हुन् कसले पत्याउँछ र ? यस्ता कुरा,’ सिबर्वाका लालदेव राउत कुर्मीले भने, ‘रोड बन्ने गाउँगाउँमा सडक सुध्रिने, जनताले दैलोमा रोजगारी पाउने, काम खोज्दै घरबार छोडी विदेश जान नपर्ने उहिलेदेखि सुन्दै आएका हौं । भर्खर स्थानीय चुनावमा भनेका कुरा यिनै हुन् अहिले पनि त्यही कुरा आलाप्दैछन् नेताहरु।’
मतदाताले आफूलाई फाइदा हुने र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मत दिने उनले बताए । ‘अबको चुनावमा अजेन्डाको कुनै महत्त्व रहेन किनकि सधैं उही कुरा जनताले सुन्दै आएका हुन्,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. हरेराम ठाकुरले भने, ‘पैसाप्रधान चुनाव भएको छ । उम्मेदवारको सामथ्र्य र प्रभावले ठाउँ लिएको छ, योग्यता, नेतृत्व क्षमता र गुणले अर्थ राखेको छैन।’
चुनावी अभ्यास दूषित हुँदै गएको, अजेन्डाका नाममा जनतालाई झुक्याउने र ठग्ने काम भएकाले राजनीतिमा अजेन्डाको महत्त्व अवसान भएको टिप्पणी उनले गरे । अचेल किसानलाई धान भिœयाउन चटारो छ । यसैमा नेताहरु भोट माग्न घरदैलोमा पुगेका छन्।
चुनावपछि संविधानका विवाद साम्य होला र शान्ति आउला भन्ने आस गर्ने पनि छन् ।
जनताको मनका एउटा छ, उम्मेदवारका चुनावी रणनीति अर्कै । तडकभडक, भोजभतेर र नगदी लेनदेनको होडबाजीमा अजेन्डा हराएको हो । बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषिऔजार कारखाना पुनः सञ्चालन गराउने, सिर्सिया नदी तथा औद्योगिक करिडोरलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने, पदम सडक सुधार गर्ने, सिँचाइ तथा खानेपानीको सुव्यवस्था गर्ने, स्वस्थ्य तथा शिक्षा सेवा सुधार्ने जस्ता विकासका अजेन्डा पुराना हुन् । यससँगै अधिकारको कुरा सुन्न थालेको पनि दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र एउटा स्थानीय तह निर्वाचन बितिसक्यो।
‘विकासका कुरा सुनिआएको धेरै भयो, अहिले दलहरुले विकासको नारा दिँदा मानिस हाँसिरहेका छन् । उम्मेदवाहरु मूर्ख बनाउन आएका हुन् भन्ने आम बुझाइ छ,’ रामनगरीका मुकेश पाण्डेयले भने, ‘समृद्धिका कुरा धेरैले गरे । यिनीहरुले ल्याएको समृद्धि हामीलाई राम्ररी थाहा छ । नेताका छोराछोरी विदेशमा पढ्दैछन्, जनताका छोराछोरी पढ्नलाई विद्यालयको बोरा ओछ्याउन समतल भुइँ छैन ।’ प्रजातन्त्र आएको २८ वर्षमा दलका अजेन्डा र नारा नफेरिएको उनले बताए । ठूला दलहरु नै देशमा केही गर्न सक्छन् वा संविधान संशोधनको मुद्दा पूरा गर्न सक्छन् भन्ने एक थरीको बुझाइ छ भने अर्को थरीले मधेस केन्द्रित दलले नै आफूहरुको माग र अधिकार सुनिश्चित हुने ठम्याएका छन्।
मुख्य रुपमा अहिले यी दुई धारको प्रतिस्पर्धा मधेसका अरु जिल्ला जस्तै पर्सामा पनि देखिन्छ । कांग्रेस, वाम उम्मेदवार र मधेसवादीबीच त्रिकोणीय लडाइँ हुने ठम्याएका पोखरिया सेमरवारीका रामेश्वर चौहानले स्थानीय चुनावको तुलनामा मानिसले चुनावी गतिविधिमा कम सहभागिता देखाए पनि चुनावमा स्वाभाविक रुपमा सबैको चासो देखिएको बताए । गाउँ, बजार र चोकहरुमा पार्टीका झन्डाहरु झुन्ड्याइएका छन् । बिजुलीका खम्बामा झन्डा पनि फहराएको छ । पार्टीको झन्डा र ब्यानर सजाइएका गाडीको ओहोरदोहोर हुने गरेका छन्।
विकासको चुनावी नारा लिएर उम्मेदवारहरुले गाउँटोलमा पसिरहेका सेढवाका शिक्षक ओमप्रकाश चौधरीले बताए । ‘दलहरुले जनतालाई भाषण र नारामा आफ्ना अजेन्डा बताइरहेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘अधिकार दिलाइदिने अश्वासन दिँदैछन् नेताहरु । त्यस्तै सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइजस्ता विकासका कुराहरु उनीहरुले उठाइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार नेताका नारा सबै पुराना हुन्, नयाँ केही छैन । किनकि स्थानीयका त्यही मुद्दा दशकौंदेखि थाती छ । चुनाव महँगो र खर्चिलो भएको उनले बताए । ‘विकासका कुरा गर्दैछन्, हामीलाई त्यसमा विश्वास छैन,’ रामगढवाका नारायण पासवानले भने, ‘पैसा, मासु र रक्सी बाँड्दै चुनावमा उत्रिएकाहरुले पछि विकास गर्लान् भन्ने लागेको छैन । जिते भने आफूले चुनावमा गरेको खर्च उठाउने होलान्।’
नेताले केही गरिदिएहुन्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा नभएको चाहिँ होइन । ‘सिँचाइको व्यवस्था भए हुन्थ्यो, बोरिङ लगाइदिए गजब हुन्थ्यो । किसानका समस्या अनेक छन्’, खेतमा धानको बोरा बयलगाडामा हाल्दै गरेका जानकीटोलका दिनेश राउतले भने, ‘जसको जस्तो भावना छ, उसले उस्तै उम्मेदवारलाई भोट दिने हो । बाँकी प्रचार त चुनावमा भइरहने कुरा हो ।’ गरिबलाई पनि अवसर भए विकासको अनुभूति हुने उनको बुझाइ छ । ‘चुनाव राम्ररी सम्पन्न होस्, शान्ति आओस् र जनताले विकासको अनुभूति गरून् भन्ने लागेको छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०२:४२ शुक्रबार