नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज मंगलवार अपरान्ह संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै छन्। नेपालको संसद र संसदीय अभ्यासमा यो दुर्लभ अवसर हो। संसद एकदमै विशिष्टिकृत र सार्वभौम संस्थाको रुपमा लिइन्छ। यसर्थ यसप्रकारको सम्बोधनको महत्व अलग्गै हुने गर्छ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसअघि तत्कालिन महासचिव वान कि मुनले संविधान सभाका सदस्यहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए। नेपालको संसदीय इतिहासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसदको औपचारिक बैठकमा नै सम्बोधन गर्न लागेको यो नै पहिलो पटक हो। यसअघि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले विभिन्न व्यक्तित्वहरुले तात्कालिन संसदको बैठकलाई सम्बोधन गरेको भएपनि राष्ट्रप्रमुख भन्दा कम तहका व्यक्तिको सम्बोधन भने यसपटक मात्रै हुन लागेको हो।
सन् २००८ मा तात्कालिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मनले संविधान सभाका सभासद्हरुसँगको भेट अर्थात् सम्बोधनका लागि लोत्से हलमा व्यवस्था मिलाइएको थियो। अहिले संघीय संसदको संयुक्त सभामा नै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो विषयलाई संसद र कुटनीति क्षेत्रका विज्ञले असहज रुपमा लिइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा तात्कालिन संविधान सभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग संसदमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गर्ने सम्बोधनको अन्तर्राष्टिय अभ्यास र नेपालको परिवेशका बारेमा प्रतिक्रिया लिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव वान कि मुनलाई सम्बोधन गराउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रमुख भुमिकामा रहेका संसद सचिवालयका तत्कालिन महासचिव भट्टराईले संघिय संसद्को अधिवेसन चलिरहेको अवस्थामा त्यही बैठक कक्षमा नै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्बोधन गÞर्ने व्यवस्था मिलाइनु अनौठो लागेको प्रतिक्रिया दिए।
पूर्वमहासचिव भट्टराइले राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख बाहेकलाई संसदमा सम्बोधन गर्न दिनेबारे गहिरो विमर्श गरेको भए राम्रो हुने बताए। स्वीट्जरल्याण्डको सभामुखले नेपाल भ्रमण गर्दा र बर्माको प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेतृ आङसााङ सुकीले पनि भ्रमण गर्दा संसद सदस्यलाई सम्बोधन गरे। तर उनीहरु सबैले संसद्को बैठक हाल भन्दा बाहिरको हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेको कक्षमा सम्बोधन गरेको बताए।
प्रस्तुत छ संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश।
वैदेशिक नियोगका प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ?
विदेशी नियोगका प्रमुखहरु भन्दा पनि बढी राष्टप्रमुखहरुले संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा यसभन्दा अगाडि पनि भएको कुरा हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका तात्कालिन महासचिव वान कि मुनले पनि तात्कालिन संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। महासचिवको भ्रमण कुटनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण छ। भ्रमणलाई उत्साहप्रद र अविष्मरणीय बनाउका लागि नेपाल सरकार, संसद लगायत सबै संवद्ध पक्षहरुले जे जति तयारी गर्नुभएको छ त्यो देख्दाखेरी सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव पूर्णतः हर्षले गदगद हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाइ लाग्छ। यो आफैँमा उल्लेखनिय कुरा हो। राष्ट्रसंघको महासचिव जहाँ पायो त्यहाँ जाने वा जहिले पनि उपलब्ध हुने पद होइन। पदाधिकारी होइन। त्यसकारण हामी सबैले खुशी व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
वैदेशिक नियोगका प्रमुखले संघीय संसदको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्ने सम्बोधनलाई कसरी लिनुहुन्छ? के संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया अनुरुप छ त?
संसदको संयुक्त बैठकलाई उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरी भनेका कुराहरु संसदको स्थायी अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छ। विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न दिने भन्ने सन्र्दभमा चाहीँ पहिलेको नियमावलीमा राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई मात्र दिने भन्ने थियो। अहिले नियमावली संशोधन गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरुले समेत सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै कुराहरुलाई हेरेर गरिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्यतया संसदमा प्रचलित परम्पराहरु हेर्ने हो भने राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष भन्दा तलको प्रोटोकलमा गएको मलाई थाहा छैन। यसभन्दा अगाडी पनि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुन नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरी संविधान सभाका तत्कालिन सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भयो। त्यसबेलामा पनि यो विषय संसदकै अधिवेशन हुने हलमै सम्बोधन गर्ने हो या अन्यत्र कार्यक्रम मिलाउने हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो। त्यतिखेर मैले स्पष्ट ढंगले राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा राखेको थिएँ। उहाँ राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख होइन। त्यसो भएर प्रोटोकल भन्दा बाहिर गएर हामीले हलमै कार्यक्रम गर्न नियमत मिल्दैन र परम्परा हेर्दा पनि भएको देखिएन। त्यसैले हामीले ल्होत्से हलमा सबै सभासदहरुलाई उपस्थित भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबाट सम्बोधन गराउने कार्यक्रम मिलाएका थियौँ। त्यसमा खास कसैको बिरोध भएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा थोरै देशहरुले मात्र राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गराएको देखिन्छ। छँदै छैन भन्न मिल्दैन। तर बहुतै नगन्य देशहरुमा मात्र उहाँको सम्बोधन रहेको पाइन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो, यस दृष्टिले महासचिव पद कर्मचारीको जस्तो पनि देखियो, संयुक्त राष्ट्रसंघ दातृ निकाय पनि हो, त्यो निकायको उच्च व्यक्तिलाई संसदमा सम्बोधन गर्न दिनु भनेको निति निर्माणमा हस्तक्षेप बढाउनु हो, यसले भविष्यमा नीति निर्माणमा युएनको प्रभावको जोखिम बढाउने टिप्पणी विज्ञहरुबाट आएको पाईन्छ, तपाई के देख्नुहुन्छ?
मेरो विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसदका सांसदज्युहरुलाई सम्बोधन गर्न, भेटघाट गर्न, छलफल गर्न र वादविवाद, संवाद गर्न, समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्न नहुने होइन। हुन्छ। त्यसैबाट यति धेरै तर्सिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्या कहाँ छ भने? हामी कमजोर छौँ। सबै कुरा सबमिट गर्दिन्छौँ। दह्रोसँग आफ्नो कुरो आफैँले स्ट्याण्ड राखेर कुराकानी गर्न, कसैसँग बोल्न नहुने, कुनै निकायसँग कुरै गर्न नहुने भन्ने कुरा आफैँमा सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिला पनि यस्ता किसिमका कुराहरुमा धेरै टिका, टिप्पणी भएका छन्। विदेशी हस्तक्षेप पनि भनिए तर म त्यस्तो मान्दिन। १९५५ देखि नै नेपाल सदस्य भएको राष्ट्रसंघजस्तो निर्विवाद र ग्लोवल बडी को सदस्यले ऊसँग कुनैपनि किसिमको कार्यक्रमहरु गर्नुहुन्न। उसले भनेको सुन्नै हुन्न भन्ने होइन। गर्न हुन्छ। तर आफ्नो कुरो छोड्नु हुँदैन।
संसदमै सम्बोधन किन गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न त उब्जिन्छ नि?
मलाई पनि त्यो थोरै असहज लागेर म आफैँ महासचिव हुँदाखेरी त्यस्तो (लोत्से हलमा ) व्यवस्था मिलाइएको थियो। संसदको मुल बैठक हुने थलो। त्यो बेला संविधान सभाको औपचारिक बैठक हुने स्थलमा सम्बोधनको कार्यक्रम गर्न युएनडिपी पक्षबाट आग्रह नभएको होइन। हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि राय नसोध्नु भएको होइन। तर मैले आफ्नो स्पष्ट कुरा राखेँ। यहाँ गर्नु हुँदैन र यो चाहीँ बाहिर गर्नुपर्छ भनेर हामीले मुल थलो भन्दा बाहिर गरेका छौँ। स्वीट्जरल्याण्डको सभामुखले पनि भ्रमण गर्नुभयो। बर्माको प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेतृ आङ साङ सुकीले पनि भ्रमण गर्नुभयो। उहाँहरु सबैले बाहिरको ल्होत्से हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्बोधन गर्नुभएको हो। अहिले पनि त्यसरी संयुक्त बैठक नै भनेपनि ल्होत्से हलतिर गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ।
महासचिवको सम्बोधनको प्रभाव आगामी दिनमा संसदमा देखिन्छ?
म स्वीकार्दिन। उहाँहरुले आएर आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ होला। भन्ने बित्तिकै हामीले गर्नैपर्छ भन्ने छैन। त्यसमा तपाई कति प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ। कति बलियो हुनुहुन्छ। कति आफ्नो स्ट्याण्डमा बस्नुभएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। कसैले केही कुरा कहीँ आएर भन्दैमा त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर लिनु पर्दैन। राष्ट्रसंघकै या त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्राध्यक्षहरु आएर भनेपनि हामीले आफूले गर्न सकिने कुरा मात्रै गर्ने हो। तत्कालित परिस्थितिमा पनि केही यस्ता किसिमका सानातिना कुराहरु नभनिएका थिएनन्। तर हामीले आफ्ना कुराहरु मात्रै ग¥यौँ। नचाहिने कुराहरु हामीले छोडिदियौँ। उहाँहरुको आग्रह भएपनि हामीले गरेनौँ। यसरी गर्न नसकिने कुरामा अडिन सकिन्छ। अडिनै नसक्नेले सुन्यो भनेमात्रै प्रभाव पर्ने हो। जो अडिन सक्छ, जो आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सक्छ, त्यसको फाइदा, बेफाइदा छुट्याउन सक्छ त्यसले सुन्नलाई डराउनु पर्दैन। संसदमा आएर उहाँले भन्न बित्तिकै प्रभाव पर्छ। या बाहिर खुलामञ्चमा गरेको भए प्रभाव पर्दैनथ्यो भनेर अर्थ लगाउनु आफैँमा गलत कुरा हो।
स्वयं राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलको सिमाभित्र गएर जुन किसिमको बर्बरता देखायो। त्यस विषयमा उहाँले दिएको वक्तव्यहरु आफैँमा धेरै विवादास्पद भयो र उहाँले ब्याक ट्रयाक गर्नुभयो। उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यसले हमासको क्रियाकलापलाई सदर गरेको जस्तो सुनियो र उहाँको राजीनामासम्म पनि मागियो। उहाँ स्वयंले भनेको पनि त नाजायज कुरा त मान्छेले उठाउँदो रहेछ नि त। राजीनामा माग्नेसम्म पनि देशहरुले स्ट्याण्ड लिए। र आफ्नो भनाईहरु राखे। त्यसैले उहाँले भन्न बित्तिकै हामीले सबै चिज मान्नुपर्छ र त्यही नै हो भनेर पछि लाग्नुपर्ने कुरो होइन। उहाँ के भन्नुहुन्छ सुनौँ। अनि मात्रै यस विषयमा चर्चा गरौँला।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८० ०९:०७ मंगलबार