निर्वाचनमार्फत वर्तमान संसद् गठन भएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ। संसद्को एक वर्षे अवधिमा भइरहेका अस्वाभाविक परिघटनाका कारण संसद् र सांसदको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ।
संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण नै हो। संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनसँग अत्यावश्यक मानिएका कानुन अझै निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गङ्गा कार्की संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्नेमा समस्या देखिएको बताउँछन्।
“संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन नसक्नु कमजोरी हो”, उनी भन्छन्, “अहिलेको व्यवस्थाले जे माग गरेको छ तर व्यवस्थाको अङ्गप्रत्यङ्गको रूपमा रहेको नियमकानुन नै निर्माण नभएपछि व्यवस्थाले कसरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणकाम गर्छ?”
सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरिरहे पनि राजनीतिक दलहरूमा देश जता जान्छ जाओस् आफ्नो पार्टी र आफू सधैं केन्द्रमा रहिरहूँ भन्ने सोचका कारण अप्ठ्यारो परेको सांसद कार्कीको बुझाइ छ।
“संसदभित्र छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ, निश्चित प्रक्रियाबाट विधेयक दर्ता हुने र प्रक्रियाबाट नै पारित हुने हुन्छ”, उनी भन्छन्, “प्रक्रिया पूरा नगरी कानुन जस्तो कुरा फ्याट्ट कसैलाई मन लागेअनुसार घोषणा गर्ने विषय त होइन नि।”
जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार कानुन बन्न नसके पनि पछिल्ला दिनमा थुप्रै विधेयक सदनमा आउने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद् कार्कीे ती विधेयकलाई जति सक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन्।
अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई पुरानै संसदीय व्यवस्था भएको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी यस सम्बन्धमा सबैले बुझ्न जरुरी रहेको बताउँछन्।
“यो मिश्रित प्रकृतिको व्यवस्था हो। समय, वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकताले धेरै विषय निर्धारण गर्दोरहेछ”, सांसद् कार्की भन्छन्, “हामीले त अर्कै व्यवस्था चाहेका थियौं, हामीले चाहेर मात्र हुँदो रहेनछ यद्यपि यो व्यवस्था अहिले जसरी अघि बढनुपर्थ्याे त्यसरी जान सकेको छैन।”
२०२२ साल असार ४ गते दोलखामा जन्मिएका सांसद् कार्की २०३५/०३६ सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा होमिएका थिए। उनले २०४७ सालमा नेकपा मसालको सदस्यता लिएका थिए।
२०४८ मा मसालको दोलखा पार्टी सेक्रेटरी, २०५२ सालदेखि जनयुद्धमा संलग्न, २०५७ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य तथा दोलखा, रामेछाप, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला इन्चार्ज भएर काम गरिसकेका छन्। उनले जनयुद्धका समयमा ब्रिगेडियर कमिसारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
संसदमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नहुँदा घोषणापत्र अनुसारको कानुन निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सांसद् कार्की गठबन्धनको भावना अनुसार चल्नुपर्दा सोचे जति काम गर्न नसकिएको बताउँछन्।
“संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन। तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यसमा पनि कहीं न कहीं समस्या देखिएको छ। एकल बहुमत हुँदा हुने सहजता र गठबन्धनका कारण सबैको भावना समेट्नुपर्ने बाध्यता एकै हुँदैनन्”, उनी भन्छन् “यद्यपि पछिल्लो समय सदनमा विधेयकको प्रवेश भइराखेको छ, यो सन्तोषजनक नै छ।”
मिटरब्याजी सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ऊर्जा लगायत विधेयक वर्तमान संसद्मा आएको जनाउँदै सांसद् कार्कीे अहिलेको अवस्था, विभिन्न दलहरूको सरकारमा सहभागिता लगायत कोणबाट हेर्दा सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएको तथ्यलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताउँछन्।
“सामान्यतः जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यति हुन नसके पनि सन्तोषजनक नै छ”, उनी भन्छन् “सदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ।”
विभिन्न विषयलाई लिएर लगातार जसो सदन अवरुद्ध भइरहँदा पनि विधेयक निर्माणको प्रक्रिया ओझेलमा परेको सांसद् कार्कीको भनाइ छ।
“प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने विगतको आवाज सम्बोधन नहुँदा पनि कहीं न कहीं समस्या भइरहेको छ, जनताको आशा अपेक्षा धेरै छ”,उनी भन्छन्, “तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।”
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नरुचाउने प्रवृत्ति भएका दलले सडक तथा सदनबाट अवरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद कार्कीले मुलुकलाई पछाडि फर्काउने सोच र प्रवृत्तिले अप्ठ्यारो पारेको बताउँछन्।
“बाहिर बोल्दा राम्रा कुरा भन्ने तर भित्रभित्रै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने शक्तिले पनि मुलुकलाई अग्रगामी बाटोतर्फ जान रोक्न खोजिरहेको छ”, उनी भन्छन्।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८० ०३:५१ बुधबार